नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्रका नाताले ऊर्जाको महत्त्व र सम्भावना पनि उत्तिकै छ । भौगोलिक रूपमा पनि हामी अन्य मुलुकभन्दा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर ठुलो लाभ लिन सक्ने अवस्थामा छौँ । किनकि, हाम्रा नदीहरू उत्तरदेखि दक्षिण र नदी प्रवाहमा आधारित छन् । बाह्रै महिना बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । ऊर्जालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर ठूला क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जोड दिन सकेमा हामीले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । स्वदेशमा खपत भएर बचत बिजुली भारत र बंगलादेशजस्ता मुलुकमा बेच्न सक्छौँ ।

अहिले नै भारतमा रातको १२ बजे लोडसेडिङ हुन्छ । भारतमा बिजुली प्रतियुनिट १० रुपैयाँ भारु पुगेको छ । बिहान र बेलुका बिजुली हुँदैन । दिउँसोका समयमा सोलारका कारणले बिजुलीको मूल्य २ रुपैयाँ भारु प्रतियुनिट पुगेको छ । पहिले भारतीयहरू नेपालमा बिद्युत्लाई होइन, जल र बाढी नियन्त्रणकालाई आएको भनिन्थ्यो । जुन, कुरा तथ्यमै आधारित थियो । अहिले पनि भारतीयहरू जल, बाढी नियन्त्रण र ग्लोबल वामिङको असर न्यूनीकरण गर्न र कोप–२८ ले सन २०३५ सम्ममा कार्बनमोनो अक्साइड आधा हटाउन भनेको छ । त्यसका लागि भारतलाई पनि जलविद्युत् र पानी चाहिएको छ ।

यसपाली नयाँ दिल्लीमा तापक्रम ५४/५५ डिग्री पुग्दा पानीको चरम अभाव छ । त्यो पानी भनेको महाकालीको पानी हो । उसले अन्यत्रमा पानी लैजान सक्दैन । भारतलाई पानी विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र होइन, बाढी नियन्त्रण र जल उपयोगकै रूपमा पनि आवश्यक छ । त्यस कारण, त्यसको लाभ नेपालले लिनुपर्ने मौका आएको छ ।

सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न कम्तीमा वर्षमा २५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सरकारले ७०० मेगावाटको लक्ष्य राख्ने अनि कसरी लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ ? यस्तो किसिमले लक्ष्य पूरा हुँदैन । अहिलेकै गतिमा गयो भने त्यो अवधिसम्म १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने देखिन्छ । हामीले निर्यात गर्ने बिजुली पनि त्यति हुँदैन । नेपालले आफ्नो आन्तरिक खपत पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तो- कि ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि ३५ प्रतिशत बिजुली अपुग छ ।  फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनापश्चात् नेपालमा सुरु भएको विद्युत् उत्पादन अहिलेसम्म एक शताब्दी नाघ्यो ।

विगतमा हामीले बत्तीबाहेक बिजुलीको अन्य स्रोत थिएन । न हामीसँग विद्युतीय रेल थियो, उद्योगहरु त्यति थिएनन् । न विद्युतीय कुकिङ नै थियो । आज देशमा खाद्यान्न पछि सबैभन्दा ठुलो खर्च ऊर्जा र इन्धनमा भइरहेको छ । पानी पनि नभई नहुने, बाढी नियन्त्रण गर्नुपर्ने र बिहान बेलुका पिक पावरका रूपमा पनि बिजुली चाहिने अवस्था छ । अब जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतमै हामीले कर्णाली चिसापानी आयोजना बनाउने कोसिस गरेको होइन । त्यो बेलामा त्यति पैसा भारतसँग पनि थिएन नि । अहिले भारतीय कम्पनीलाई दिन्छु भन्ने हो भने, एक हप्तामै भारतीय कम्पनी कर्णाली चिसापानी बनाउँछौँ भन्दै आउँछन् ।

पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीले लिइसक्यो । २ वर्षमा डीपीआर गरिसक्ने जनाएको कम्पनीले एनएचपीसीले डेढ वर्षमा डीपीआर बनाएर बुझायो । त्यो त हाम्रा लागि राम्रो सूचक हो नि । विगतको समय र अहिलेको समय धेरै फरक छ । विगतको दश वर्षमा निजी क्षेत्र ऊर्जामा निकै ठूलो उत्साह बोकेर अघि बढेको हो । जसमा सरकारको ‘पोलिसी’ को ठुलो भूमिका छ ।

शैलजा आचार्यले जलविद्युत् आयोजना निर्माण र नीतिगत व्यवस्था नखोलिदिएको भए अहिले यो अवस्थामा आउन सकिने थिएन । अहिले पनि निजी क्षेत्र धेरै अगाडी बढेको छ । निजी क्षेत्रसँग अहिले ठूला–ठूला जलविद्युत् योजना छन् । ६०० मेगावाट सम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरू निजीक्षेत्रले अघि बढाउने कोसिस गरिरहेको छ ।
तर, राज्यले ठूला आयोजना अघि बढाउन नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्न सकिरहेको छैन । सहजीकरण गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सहजीकरण गर्दै ठूला परियोजनामा स्वागत गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कसरी बिजुलीको खपत बढाउने, बढी भएको बिजुलीलाई कसरी भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने भन्ने योजना सरकारले अघि बढाउन सक्यो भने साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य असम्भव छैन ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ताको अवस्था ज्यादै नाजुक अवस्था छ । अहिले पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउन विभिन्न ३१ वटा सरकारी अड्डा धाउनुपर्छ । साढे २ देखि ३ वर्षमा २५ र ५० मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माण अघि बढाएर सम्पन्न गर्न सक्छौँ । त्यसको लाइसेन्स प्रक्रिया, इआए, पीपीएलगायतका प्रक्रियागत कामहरू सम्पन्न गर्न ७ वर्ष लाग्छ । सरकारी प्रक्रियागत झन्झटलाई कम नगरीकन जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले जलविद्युत्मा आयोजनामा १० प्रतिशत बैंकहरुले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्यायो । तर, कतिपय बैंकहरुले जलविद्युत्मा एक रुपैयाँ पनि लगानी गरेका छैनन् । त्यस्ता बैंकलाई सरकारले कुनै जरिवाना लगाउन सकेको छैन ।

कम्तीमा त्यस्ता बैंकलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाइदिने हो भने बल्ल अन्य बैंकहरु हौसिएर लगानी गर्न आउँछन् । विगतमा ऊर्जामा बैंकहरुले यति लगानी गर्ने भन्ने नीतिको कडाइका साथ पालना हुनुपर्छ  । त्यति मात्र होइन, हरेक वर्ष २ देखि ५ प्रतिशत लगानी बढाउँदै जानुपर्छ । अहिले नै बैंकले कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी ऊर्जामा गर्नुपर्छ ।

नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अहिले कतिपय जलविद्युत् प्रवर्धकहरूले बैंकबाट ऋण पाइरहेका छैनन् ।

अहिलेको बजेट र विधेयकले निजि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अहिलेका विधेयक हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई निमूल पार्ने खालको देखिन्छ । सरकारलाई पनि निजी क्षेत्रदेखि अलि डाहा लागे जस्तो लाग्यो । निजी क्षेत्रले पछिल्लो १५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन ७० प्रतिशतभन्दा बढी गर्दा सरकारी क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन छ । निजी क्षेत्र भनेको सरकारको सन्तान जस्तै हो नि । मेरो छोरा वा छोरीले उन्नति गर्छ भने त्यो त मेरै उन्नति हो नि । तर, राज्य खुसी भएको देखिएन । राज्यले अहिले ल्याएको विधेयक पास हुने अवस्था बन्यो भने निजि क्षेत्रले ऊर्जामा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ ।

अर्कोतर्फ, आज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफा भनेको निजी क्षेत्रको बिजुली किनेर भारत बेचेर कमाएको नाफा हो । निजि क्षेत्रले ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटमा प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्छ । प्राधिकरणले साढे ९ रुपैयाँ देखि १० रुपैयाँ प्रतियुनिट बिजुली भारतलाई बेच्छ । निज क्षेत्रको नाफा पनि प्रशस्त भएको भए ठिकै थियो । प्राधिकरणले १७ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा नगर्न भनेको छ । प्राधिकरणको उक्त कुरामा खुसी नै छौँ ।

तर, ५ प्रतिशत नाफा खाएर पनि त कसैले जलविद्युत् आयोजना बनाउँदैन नि । त्यस कारण, निज क्षेत्रको विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) दर छ । यहीँ दरमा अब नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्भव छैन । कसैले १०० रुपैयाँ लगानी गरेर नाफा ५ रुपैयाँ हुन्छ भने बैंकको मुद्दतीमै ९ रुपैयाँ ब्याजदरमै राख्दा हुन्छ । जलविद्युत्मा जोखिम किन मोल्ने ? त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यी लगायतका कारणले पनि जलविद्युत्का लगानीकर्ता र समग्र निजी क्षेत्र उत्साहित होइन, हतोत्साहित हुने अवस्था छ । पीपीए दर समसामयिक रूपमा परिवर्तन गर्न अति जरुरी छ ।

अहिले विदेशी लगानीकर्तालाई हेर्नै पर्दैन । भारतमा अहिले सौर्य ऊर्जा चीनपछि सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने अवस्थामा गइसकेको छ । किनकि त्यहाँ सरकारले त्यस खालको पोलिसी ल्यायो । सौर्य ऊर्जाले अन्ततः जलविद्युत्कै माग गरेको छ ।

किनकि, सौर्य ऊर्जा त दिनको समयमा हुन्छ । रात र बिहानको समयमा जलविद्युत् नै चाहियो । त्यहाँ चाहिने जलविद्युत्को माग हामीले दिन सक्नुपर्थ्यो ।

त्यसका लागि राज्य जाग्नुपर्छ । विदेशी लगानीका लागि मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्ने अवस्था छैन । लगानी बोर्डले मात्र पहल गरेर हुने अवस्था छैन । त्यसका लागि ‘स्पेशल डेस्क’ बनाएर अहिले जलविद्युत् आयोजनामा भएका समस्याहरू के के छन् ? ती समस्या हल गरिदिन्छौ लगानी गर्न आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । नीतिगतरुपमा लगानीकर्ता सहजीकरण गर्ने र प्रधानमन्त्री संयोजक रहने गरी छुट्टै डेस्क बनाएर लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आह्वान गर्न सक्नुपर्छ ।

आगामी २ वर्षभित्र यी यी आयोजना यसरी बनाउने र लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउने हो भने यो मौका गुम्नेछ । यसले न सरकारले लिएको लक्ष्य त पूरा हुँदैन नै । स्वदेशका लगानीकर्तालाई समेत निराश बनाउने अवस्था आउनेछ । यसअघि १० हजार मेगावाट हामीले बेच्छौँ भनेर गएको होइन, भारतले आफ्नो आवश्यकता देखेर सम्झौता गरेको हो ।

स्वदेश वा बाहिरको निजी क्षेत्रले जहिले पनि इजी मनि खोज्छ । छोटो समयमा छिटो कमाइ हुने क्षेत्र रोज्छ । भारतीय निजीक्षेत्रलाई सोलार र पम्प स्टोरेजमा जति छिटो कमाइ छ । त्यो जलविद्युत्मा छैन । नेपालले अहिले नै भारतीय निजी लगानीकर्ता खोज्ने बेला भएको छैन । साढे ४ देखि ५ हजार मेगावाट बिजुली एनएचपीसी र सतलजलगायतका कम्पनीले अघि बढाइरहेको अवस्था छ ।

ती आयोजना बनेर अघि बढेपछि र अरुण तेस्रोको बिजुली निर्यात हुन थालेपछि बिस्तारै भारतीय लगानीकर्ता ल्याउन सरकारले ढिलो गर्नुहुँदैन । पञ्चेश्वरमा भारत झुकेर आएको अवस्था छ । अब त भारतले पानीको मूल्य पनि तिर्न तयार छ ।

तर, हामीले त्यस्ता कुरामा राष्ट्रियताको विषय लिएर भारतले पानी पाउँछ भनेर दुःखी हुनुहुँदैन । त्यसबाट नेपालले के पाउँछ, त्यसमा खुसी हुनुपर्‍यो । कर्णाली चिसापानी हामी आफैँले विश्व बैंकको सहयोग लिएर बनाउन सक्नुपर्छ । आखिर केही ठूला परियोजना हामीले पनि त बनाउनुपर्‍यो नि ।  बंगलादेशसँग ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि सम्झौता भएको छ । जुन, सुखद कुरा हो । पाँच वर्षअघि मैले बंगलादेशमा विद्युत् बेच्नुपर्छ भन्दा मलाई सबैले मूर्ख भन्थे । तर, आज आएर त्यो कुरा सफल हुनेवाला छ । यसमा निज क्षेत्रको मार्ग निर्देशन र नीतिगत व्यवस्था सहज भएका कारणले सफल भएको हो ।

महिलाको प्रसव पीडा सबैभन्दा गाह्रो परिस्थिति हो । त्यो अहिलेको पुरुष र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको प्रसव पीडा अहिले सिर्जना भएको छ । अहिले जसले जलविद्युत् निर्माण गरेको छ । उसलाई त राष्ट्रपतिलाई डाकेर सुनको तक्मा दिनुपर्छ । अर्थात्, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । किनकि, निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रका लागि सम्पत्ति बनाएको हो नि । ३० वर्षपछि त त्यो स्वतः राज्यकै सम्पत्ति हो नि । अहिले खिम्तीको बिजुली राज्यले बेचिरहेको छ । कुनै बेला प्रतियुनिट २१ रुपैयाँमा किनेको थियो नि । त्यस कारण सरकारले निजी क्षेत्रलाई सौतेनी व्यवहार नगरी  सन्तानको जस्तै व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । निजिक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनका लागि प्रोत्साहन, सहजीकरण र नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने दायित्व सरकारले निर्वाह गरिदिनुपर्छ ।

देशको भाग्य र मौका बारम्बार आउँदैन । यो मौकालाई हाम्रा सत्तामा रहेका नेता र सरकारले बुझ्नुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डले बुझ्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जोड दिँदै खपत र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै जानुपर्छ । जलविद्युत् निर्माणमा देखिएका प्रक्रियागत चुनौती र समस्या हल गर्न राज्यको छुट्टै संयन्त्र बन्नुपर्छ । समृद्धिको आधार ऊर्जालाई मान्ने हो भने सरकारले निज क्षेत्रसँग सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुपर्ने मलाइ लाग्छ ।

(खबरहबका लागि हरिप्रसाद शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित)