काठमाडौं – रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीलाई देशका विभिन्न सात स्थानमा निर्माण भई प्रयोगविहीन रहेका होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा होल्डिङ सेन्टरमा सामुदायिक अस्पताल, सीप तथा तालिम, कृषिउपज बिक्री केन्द्र, निजी सहकारीलाई भाडामा उपलब्ध गराउन, विपद् उद्धार तथा आकस्मिक कार्यका लागि उपयोग गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा लागुऔषध दुर्व्यसनी उपचार तथा पुनःस्थापना, प्रादेशिक अस्पताल, सुरक्षा निकायको प्रयोजन, साना र मध्यमखाले उद्योग सञ्चालन गर्नेलगायत कार्यमा समेत उपयोग गर्न सकिने समितिको सुझाव छ ।

रक्षमन्त्री उप्रेतीले प्रतिवेदनमा समेटिएका महत्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका र सार्वजनिक निकायसँग आवश्यक समन्वय तथा छलफल गरी अघि बढ्ने बताए । उनले होल्डिङ सेन्टरको दिगो र भरपर्दो उपयोग, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि विश्लेषणपूर्वक सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेकामा समितिलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको न्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले बताए ।

कोरोना महामारीले नेपालमासमेत ठूलो जनधन क्षति पुगेको हुँदा बाह्य मुलुकबाट देशभित्र प्रवेश गर्ने कोरोना सङ्क्रमितको व्यवस्थापन गर्न सरकारले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा ती सेन्टर निर्माण गरेको थियो । त्यसबेला झापाको–तोपगाछी, मोरङ–याङसिला, पर्सा–श्रीपुर, कपिलवस्तु–कृष्णनगर, बाँके–नेपालगञ्ज, कैलाली–तेघरी र कञ्चनपुरको–भगतपुरमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएका थिए । ती सेन्टरको हस्तान्तरण, व्यवस्थापन एवं बहुउपयोग, सञ्चालन र व्यवस्थापनका तरिका तथा अन्तर–तह समन्वयलगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।

रक्षा मन्त्रालय, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि थिए । समितिले होल्डिङ सेन्टरको भौतिक अवस्था अनुगमन, सम्बन्धित प्रदेश एवं स्थानीय तह, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल तथा परामर्श गरी रायसुझाव लिएको थियो ।

समितिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको रायसुझाव सङ्कलनलगायत केही स्थानीय तहको सोसम्बन्धी प्रतिवेदनको अध्ययन÷विश्लेषणसमेत गरेको थियो । निर्माण भएका होल्डिङ सेन्टरका संरचना जुनसुकै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिए पनि जग्गा तथा संरचनाको स्वामित्व सङ्घीय सरकारमै रहनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा तत्तत् प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेको होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठनगरी कार्यशर्त तोकी परिचालन गर्ने, होल्डिङ सेन्टरको दिगो सञ्चालनका लागि कोष व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

कोष सञ्चालनको मोडालिटीलगायत विषय समावेश गरी गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्ने, हाल नेपाली सेनाले रेखदेख गरिरहेका संरचनाको मर्मतसम्भारलगायत दीर्घकालीन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम समितिले गर्नपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।