हेटौँडा उपमहानगरमा न्यायिक समितिद्वारा एक सय ८३ मुद्दा फर्स्योट « Khabarhub

हेटौँडा उपमहानगरमा न्यायिक समितिद्वारा एक सय ८३ मुद्दा फर्स्योट


१८ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


528
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा एक सय ८३ मुद्दा फर्स्योट गरेको छ ।

उपमहानगर उपप्रमुख राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा गठित समितिले उक्त आवमा नयाँ दर्ता भएका दुई सय ५२ र अघिल्लो आवबाट सरेर आएका ८० गरी तीन सय ३२ मुद्दामध्ये एक सय ८३  टुंगो लगाएको हो । दर्ता भएकामध्ये ३९ वटालाई निरुपणका लागि अदालत जान सिफारिस भएको छभने २७ वटा समितिमा विचाराधीन छन् ।

स्थानीय तहका मुद्दा स्थानीय निकायमा  मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

 उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिलाई मानाचामल, सम्बन्धविच्छेद, जग्गा विवाद, घरभाडा, गाईभैँसीले बालीनाली नोक्सानी गरेकोलगायत विवाद समाधान गर्ने अधिकार छ । 

समितिमा जग्गा विवाद, घर निर्माण खिचलो, लेनदेन, बाली नोक्सानी, घरभाडा, मजदुरको ज्यालालगायत विषयमा बढी उजुरी परेका उपप्रमुख बानियाँले बताए।  आव २०७९-८० मा समितिले एक सय २७ वटा उजुरीमा मिलापत्र गराएको थियो । 

प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०८१, शुक्रबार  १० : ०३ बजे

नेसनल मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनबारे संघद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र

काठमाडौं– नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत प्रथम वर्षका आवासीय

मधेस प्रदेशको पहिलो पेफा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक, समग्र प्राप्ताङ्क ‘डी प्लस’

काठमाडौं– मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको मूल्याङ्कन

टिमुरेको टेलिफोन टावरमा सोलार प्रणाली जडान, डिजेल ढुवानीको बाध्यता हट्यो

काठमाडौं– रसुवाको टिमुरेमा डिजेल जेनेरेटरबाट सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल टेलिकमको टेलिफोन

बाढीपहिरोले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा १ हजार मेगावाट उत्पादन अवरुद्ध : ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस वर्षको बाढी

प्रसाईं पक्राउबारे ज्ञानेन्द्र शाही : जिबीलाई पक्रेको भए जनताको ९ अर्ब फिर्ता हुन्थ्यो

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले