विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यमा गुरुङ र कार्की नियुक्त | Khabarhub Khabarhub

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यमा गुरुङ र कार्की नियुक्त


२० श्रावण २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


648
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्की नियुक्त भएका छन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गुरुङ र कार्कीलाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेको हो ।

नवनियुक्त सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय गुरुङ पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको पूर्वप्रमुख कार्यकारी हुन् भने कार्की पूर्व ऊर्जासचिव थिए।

आइतबार नै प्राधिकरणका सञ्चालकहरू भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई ऊर्जा मन्त्रालयले हटाएको थियो ।

बक्यौता नउठाई ६ वटा उद्योगको लाइन फेरि जोड्न नहुने भन्दै दुवैजनाले सञ्चालक समितिको बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखका थिए ।

त्यहीअनुसार उनीहरूलाई मन्त्रालयले यसअघि स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणमा उनीहरूले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै मन्त्रालयले पदमुक्त गरेको थियो ।

सरकारले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाउने तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमानलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनेगरि मन्त्री दीपक खड्कालाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

यसअघि सरकारले गत साउन १६ गते विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका २ जना सदस्यलाई हटाउने तयारीस्वरुप स्ष्टीकरण सोधेको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यद्वय पुन र कपिल आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

सफाइको अवसर नदिई हटाउन नपाइने भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ बमोजिम मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत् २ सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा भनिएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ९ मा नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा सञ्चालक मनोनयन गर्न र हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सञ्चालक समिति सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ । सरकारले आवश्यक परेमा सञ्चालकहरूलाई हटाउन वा नयाँ सदस्य नियुक्त गर्नसक्छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काटिएको उद्योगको विद्युत् जोड्न निर्देशन दिएका थिए। प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने गरी लाइन जोडिदिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८१, आइतबार  ६ : ०१ बजे

मधेस प्रदेशको खानेपानी समस्या समाधानका लागि साझा जिम्मेवारी आवश्यक छ : मन्त्री यादव

पर्सा – खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाको खानेपानी

सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार : मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्बिनी – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकार निजी

पोखरा–मुग्लिन सडक : पश्चिम खण्डको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत

गण्डकी – पोखरा–मुग्लिन सडकको पश्चिम खण्ड (पोखरा–जामुने)को भौतिक प्रगति ५५.१०

बागमती सरकारका चार मन्त्री पदमुक्त

काठमाडौं – बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङले

प्रधानमन्त्रीले भने : देश चौतर्फी रूपमा विकासको गतिमा बढिरहेको छ

पर्सा – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश चौतर्फी रूपमा विकासको