प्रधानमन्त्रीलाई मुकुलको पत्र- केही नसोची प्रदेश संरचना खारेज गरौँ « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीलाई मुकुलको पत्र- केही नसोची प्रदेश संरचना खारेज गरौँ


२८ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


28k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निलम्बित महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन् । उनले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर १५ बुँदे सुझाव पत्र पनि बुझाएका छन् ।

ढकालले प्रशासन सुधार, स्थानीय सरकारका भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रण, मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान, खानेपानी, सिँचाइ, मल, बजारको व्यवस्थापन गरी किसानका समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनले संविधान संशोधनका लागि पनि सुझाव दिएका छन् । ‘वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन पनि गर्ने कार्यभार रहेको बताएकाले यसका लागि पनि केही सुझाव पेस गर्न चाहन्छु,’ ढकालले सुझाव पत्रमा लेखेका छन्, ‘इन्तु, किन्तु, परन्तु केही नलगाई प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ । जनतामा प्रदेश संरचनालाई लिएर व्यापक निराशा र आक्रोश रहेको छ ।’

उनले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न, पिच रोड पनि नपुगेका पालिकालाई नगरपालिका भनिने जस्तो भद्दा मजाक नहुने गरी स्थानीय सरकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई आवश्यक सुधार गर्न, उपराष्ट्रपति जस्तो सेरमोनियल पदहरू खारेज गर्न पनि सुझाएका छन् ।

स्थिर निर्वाचन प्रणाली अवलम्बनको सुझाव दिँदै ढकालले भनेका छन्, ‘तर, समावेशिताको उपलब्धिलाई नघटाइयोस्, बरु बढाइयोस् । थ्रेस होल्ड बढाउने, एउटै मतपत्रमा निर्वाचन गर्ने, एक पटक समानुपातिकबाट निर्वाचित फेरी समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन नपाउने जस्ता व्यवस्था गरे वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई नै सुधार गर्न सकिने छ ।’

उनले नेपाली नागरिकता त्यागेर पछि फेरि नागरिकता लिने व्यक्तिलाई संविधानको धारा २८९ (१) बमोजिम मनोनयन वा नियुक्त नहुन दिने व्यवस्था बनाउनुपर्ने पनि सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् ।

‘एक पटक नेपाली नागरिकता त्यागेका व्यक्तिले फेरि नेपाली नागरिकता लिएमा त्यस्तो नेपाली नागरिकलाई नेपालको संविधानको धारा २८९ (१) बमोजिम मनोनयन वा नियुक्त हुन दिनुहुँदैन,’ सुझाव पत्रमा लेखिएको छ, ‘वयस्क भइसकेपछि नागरिकता त्याग्ने व्यक्ति राज्यको महत्त्वपूर्ण उच्च ओहदामा नियुक्ति हुँदा, ती व्यक्तिको मगजमा फेरि राष्ट्र त्यागिदिने मनोविज्ञान नआउला भन्न नसकिने भएकाले यो व्यवस्था संविधानको मर्म कार्यान्वयनका लागि संविधानमा नै राखिन आवश्यक छ ।’

 

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८१, सोमबार  २ : ३१ बजे

स्पेनसँग हारेसँगै प्रशिक्षकमाथि खनिए एमबाप्पे, रणनीति बनाउन चुक्दा नतिजा उम्किएको गुनासो

काठमाडौं- फ्रान्सका कप्तान किलियन एम्बाप्पेले फिफा विश्वकपको सेमिफाइनलमा स्पेनसँग पराजित

कुवेत र बहराइनद्वारा इरानी हवाई आक्रमण विफल पारेको दाबी

एजेन्सी- कुवेत र बहराइनले बुधबार इरानबाट गरिएका हवाई आक्रमणहरू आफ्नो

शक्तिशाली सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिले व्यवसायिक विश्वास फर्काउन सकेन

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारले ल्याएको यो बजेटले व्यावसायिक

आमाले न्याय खोज्दा खोसिएको बाल अधिकार !

काठमाडौं– असारे झरीमा सोमबार सिंहदरबारको मुख्य गेटअगाडि निहारिका राजपूत न्यायको

संसद्‍बाट बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकल नं २९ अनुमोदन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि,