प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा सोधे- हामीले प्रतिगमन गर्छौँ भनेर कसले सोच्न सक्छ ? « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा सोधे- हामीले प्रतिगमन गर्छौँ भनेर कसले सोच्न सक्छ ?


३० श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रका अंगलाई अझै बलियो बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधनका क्रममा उनले दलहरूको बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘लोकतन्त्रका लागि, आजको दिका लागि दलहरूको र कयौँ नेताहरूको बलिदान, संघर्ष र त्याग ख्याल ख्याल कुरा होइन’, उनले भने, ‘हामीले धेरै कठिन बाटो हिँडेर यो प्रणाली ल्याएका हौँ । कोही नेता निर्वासनमै बसे, त्यहीँ जीबन बिताए । निर्वासनमै लोकतन्त्रका लागि प्रयास गर्दा गर्दै बिते । निर्वाचित प्रधानमन्त्री अकारण जेल गएर बस्नु परेको थियो । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रतिगमन गर्छौँ भनेर कसले सोच्न सक्छ ?’

उनले जेका लागि संघर्ष गरेको हो, बलिदान दिएको हो, त्यसविरुद्ध जाने कुरा कसले सोच्न सक्छ ? भनेर पनि प्रश्न गरे ।

‘लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर हामी जाने कहाँ ? संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, लोकतन्त्र बलियो बनाउन, सुशासन र विकासका कामलाई, जनतालाई नतिजा दिने सवालमा संविधान संशोधन हु्न्छ, धाराहरू फेरबदल गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले आएको फेसन जस्तो होइन, लोकतन्त्रप्राप्तिको संघर्ष, त्यसैले यसलाई हल्काफुल्का रुपमा नलिऊँ ।’

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८१, बुधबार  १ : ४६ बजे

वेस्ट ब्यांकमा इजरायली सेनाको गिरफ्तारी अभियान, १७ प्यालेस्टिनी पक्राउ

काठमाडौं– इजरायली सेनाले कब्जामा रहेको वेस्ट ब्यांकका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन

स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा निमित्त निर्देशक नियुक्त

काठमाडौं– सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी

लिपुलेकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सांसदहरूको आग्रह

काठमाडौं– संसदीय समितिमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट नेपालको लिपुलेक, कालापानी

सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद् बैठक, नयाँ प्रधानन्यायाधीशको टुङ्गो लगाउँदै

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आह्वानमा बिहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषदको बैठक सुरू

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा एक चौथाइ दरबन्दी रिक्त

कर्णाली– भौगोलिक रूपमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा