काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने नराख्ने निर्णय संसद्ले नै गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा जारी संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिले भ्रष्टाचार निवारण इेन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरिरहँदा राईलाई पनि बोलाइएको छ ।

बैठकमा अख्तियार प्रमुख राईले यस विषयमा सार्वभौम संसदले छिनोफानो गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद लाग्ने भनेर आएको छ । बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन’, उनले भने, ‘यसबारे धेरै विद्वानले राय व्यक्त गर्नुभएको छ । यसकारण संसद्‍ले नै उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । हामी यो र त्यो हुनुपर्छ भनेर भन्दैनौँ ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुपकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने अदालतले फैसला नगर्दासम्म आरोपितलाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘मुद्दा दर्तागर्ने बित्तिकै निलम्बन हुने कुरा ठीक छ कि छैन ? अदालतले टुंगो नलगाएसम्म टुंगिएको मानिदैन । अदालतमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्‍याउँछ । त्यसबीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ’, उनले भने, ‘मान्छे निलम्बित भयो तर अदालतको फैसला विलम्ब भएर अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त ? यसको जवाफ दिन हामीले यसै ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन नगर्ने कि ! निलम्बन नै गर्ने भए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने हो कि ! यो गाँठो फुकाउनु पर्नेछ । यसमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ ।’