प्रतिफल दिने क्षेत्र लगानीको प्राथमिकतामा : अर्थमन्त्री पौडेल | Khabarhub Khabarhub

प्रतिफल दिने क्षेत्र लगानीको प्राथमिकतामा : अर्थमन्त्री पौडेल


१८ भाद्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लाभ र लागत विश्लेषणका आधारमा अर्थतन्त्रमा यथोचित प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनाहरूमा लगानी विस्तार गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएका छन्।

नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डेबन सान्चेजसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सतर्कतापूर्वक सरकारले ऋण लिने र लिइएको ऋणलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका साथै राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने बताएका हुन् ।

उनले नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत चौथो अवधिको समीक्षासम्म भएका नीतिगत सुधारका पक्षमा प्रतिबद्ध व्यक्त गर्दै सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र आगामी नोभेम्बरमा हुने पाँचौँ समीक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उल्लेख गरेको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

आवासीय प्रतिनिधि सान्चेजले नेपालमा जलविद्युत् र पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै राम्रो सम्भावना भएको र प्रतिफल दिने ठाउँमा पुँजीगत खर्च गर्दा आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गरिन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ भाद्र २०८१, मंगलबार  २ : २१ बजे

ओखलढुङ्गा जाँदै गरेको बस दोलखामा दुर्घटना, १५ यात्रु घाइते

काठमाडौं–  काठमाडौंबाट ओखलढुङ्गा जाँदै गरेको यात्रु बाहक बस दोलखाको भीमेश्वर–८

सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं–  नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य घटेको छ । आज

बढी मूल्यमा पानी बेच्नेलाई दुईलाख रुपैयाँ जरिवाना

कास्की– तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य २० रुपैयाँको पानीको बोतल एक

धवलागिरिमा तीन महिनापछि यातायात सञ्चालन

म्याग्दी– भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित म्याग्दीको धवलागिरि

पाकिस्तानका वाणिज्य बैंकले अवैधानिक ठूलो मुनाफा आर्जन गरेको खुलासा

काठमाडौँ– सन् २०२२ मा पाकिस्तानका वाणिज्य बैंकहरुले अवैधानिक रुपमा ठूलो