पश्चिमालाई ‘झापड’ बन्यो पुटिनको मंगोलिया यात्रा | Khabarhub Khabarhub

पश्चिमालाई ‘झापड’ बन्यो पुटिनको मंगोलिया यात्रा

अलपत्र पर्‍यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको पक्राउ पुर्जी


२० भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 5 मिनेट


420
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

उलानवटर- रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यही मंगलबार दुई दिने मंगोलिया भ्रमणमा थिए । त्यहीबीचमा सामाजिक सञ्जालमा #पुटिनइजवारक्रिमिनल ट्रेन्डिङ चल्न थाल्यो । मानिसहरूले सोध्न थाले, ‘के अब पुटिन पक्राउ पर्लान् ? के उनीविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चल्ला त? के अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आईसीसी) ले मंगोलियाबाट पुटिनलाई गिरफ्तार गराउन सक्ला ?

यी सबै प्रश्नको जवाफ बिहीबार रुसको सरकार नियन्त्रित अनलाइन आरटीले दिएको छ, ‘पश्चिमको अनुहारमा थप्पड : पुटिनको गिरफ्तारीको आशा किन काल्पनिक थियो?’ शीर्षक लामो समाचार प्रकाशित गरेर ।

‘राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको मंगोलियामा भएको दुई दिने राजकीय भ्रमण रुस र मंगोलियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको लागि मात्र महत्वपूर्ण घटना मात्रै थिएन, यो त विश्व समुयादको ध्यान खिच्ने एउटा घटना पनि थियो । मङ्गोलिया अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम विधान अनुमोदन गर्ने देशहरूमध्ये एक हो । जसले एक वर्षअघि रूसी राष्ट्रपतिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यसबेलादेखि पुटिनले आईसीसीका सदस्य कुनै देशको भ्रमण गरेका थिएनन्’, आरटी लेख्छ, ‘केही युरोपेली राजनीतिज्ञ र तथाकथित ‘कूटनीतिज्ञ’ ले उलानवटरले आईसीसीको निर्देशन पालना गर्ने आशा राखेका थिए, तर त्यसो भएन। मंगोलियाले आफ्नो सार्वभौमसत्ता पुन: पुष्टि गर्‍यो। अचम्मको कुरा, युरोपले मंगोलियाको आलोचना गर्दै प्रतिबन्धको धम्की पनि दियो ।’

विगत

स्विटजरल्यान्डका एक चर्चित मानवतावादी व्यक्ति थिए- हेनरी ड्युनो। उनको किताब ‘मेमोरी अफ सोलफेरिनो’ छापिएको थियो। जसमा युद्धका क्रममा इटलीमा सैनिकविरुद्ध बर्बर व्यवहारको यस्तो कथा थियो, जसले पूरा विश्ववलाई त्यसबेला सोच्न बाध्य बनायो ।

अन्तत: यो किताब छापिएको १ वर्षपछि अर्थात् २२ अगस्ट १८६४ मा पहिलो पटक युरोपका १२ देशले एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । जसको नाम थियो, ‘फर्स्ट जेनेभा कन्भेन्शन ।’

यो सम्झौता युद्धका क्रममा घाइते र बिरामी सैनिकको सुरक्षाका लागि गरिएको थियो । पछि गएर यही सम्झौता ‘हेग सम्झौता’मा परिणत भयो ।

जेनेभा होस या हेग सम्झौता दुवैले युद्धमा प्रतिबन्धन त लगाए । तर यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यसलाई पालना गर्ने देशहरूले सजायय निर्धारण गर्न सकेका थिएनन् ।

पहिलो विश्वयुद्धपछि सैनिकको सुरक्षाको मुद्दामा ध्यान दिन थालियो । जब सन् १९१९ पछि युद्धअपराधका जिम्मेवार मानिसलाई सजाय दिनका लागि ब्रिटेन, फ्रान्स र जर्मनीबीच सम्झौता भयो। युद्धको पुरानो कथा बताउनुको उद्देश्य हालै मात्र रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन मंगोलियाको भ्रमणसँग जोडिएको छ ।

यस्तोमा अन्तरराष्ट्रिय अपराध अदालत (आईसीसी) को कुरा सुनेर मंगोलियाले पुटिनलाई गिरफ्तार गर्ने आकलन पश्चिमाको थियो । हुन पनि २२ फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण थालेयता पहिलो पटक पुटिन आईसीसी सदस्य राष्ट्रको यात्रामा थिए ।

युद्धयता १२ देशको यात्रा गरिसकेका पुटिन पहिलो पटक आईसीसीको सदस्य राष्ट्रको भूमिमा पुगेका थिए । पश्चिमाको अड्कललाई मंगोलियाले हावा खुवाइदियो । पुटिनलाई मंगोलियाले रातो कार्पेट ओछ्याएर भव्य स्वागत गर्‍यो । अब चर्चा गरौँ, आईसीसी यसको शक्तिबारे ।

सम्झौताबाट जोगिए जर्मन सम्राट

यो सम्झौता त भयो तर जर्मनीका सम्राट क्यासरलाई सजाय दिन सकेन । त्यसबेला क्यासरले आफूलाई जोगाउन नेदरल्यान्ड्समा शरण लिएका थिए ।

त्यसबेला यो सम्झौतामा नेदरल्यान्ड्सले हस्ताक्षर गरेको थिएन । त्यहीकारण क्यासरलाई आईसीसीले कहिले सजाय दिन सकेन । दोस्रो विश्वयुद्धको समय सन् १९४५ मा मित्र राष्ट्रले युद्ध अपराधीलाई सजाय दिन एक व्यापक सम्झौता गरे ।

न्यूयोर्कबाहिर एक्लो राष्ट्रसंघीय अंग

यस सम्झौतापछि अन्तरराष्‍ट्रिय अपराध अदालत (आईसीसी) को स्थापना जुन १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र अनुसार भएको थियो । यसले १८ अप्रिल १९४६ मा जब काम गर्न सुरु गर्‍यो तब यसको पहिलो सम्मेलन भयो।

यसको स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्रअनुसार भयो । अदालतको मुख्यालय द हेग (नेदरल्यान्ड्स) को पीस प्यालेसमा छ । संयुक्त राष्ट्रका ६ प्रमुख अंगमा यो एकमात्र यस्तो अंग हो, जुन न्यूयोर्क (अमेरिका) मा छैन ।

आईसीसीले कसरी चलाउँछ मुद्दा ?

अन्तरराष्ट्रिय आपराध अदालतले विश्व मानव समुदायले प्रश्न उठाएका सबैभन्दा गम्भीर अपराधका आरोपी व्यक्तिको जाँच गर्छ । नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र आक्रामकता जस्ता अपराधको मामिलामा यसले मुद्दा चलाउँछ ।

पुटिनको मंगोलिया यात्राको चर्चा

वास्तवमा पुटिनको यो भ्रमण यस्तो समयमा भएको छ, जब मंगोलिया र सोभियत सेनाहरूले जापानमाथि जितको ८५ औँ वर्षगाँठ मनाइरहेका थिए । सन् १९३९ मा भएको यस लडाइँमा दुवैतर्फका हजारौँ सैनिक मारिएका थिए ।

जब पुटिन उलनवटर पुगे तब आईसीसीको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै चंगेज खान चोकमा घोडामा सवार सैनिकहरूबीच उनलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर भब्य स्वागत गरियो ।

जब यसबारेमा सञ्चारमाध्यमले मंगोलिया सरकारका अधिकारीलाई सोधे तब उनीहरूले यसबारे जवाफ नदिई ‘सरी’ भन्दै पन्छिए । पुटिनको यो उच्चस्तरीय भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतको विरोधस्वरुप भएको पश्चिमाहरूले ठानेका छन् ।

पुटिनले मंगोलियाका राष्ट्रपति उखागी खुलेलसँग भेटवार्ता गरे । जब युक्रेन, पश्चिम देश र कयौँ अन्य संगठनले पुटिनलाई गिरफ्तार गर्न माग गरिरहेका थिए तब मंगोलियाका राष्ट्रपति रसियासँग साझेदारी बढाउने कुरा गरिरहेका थिए ।

पुटिनमाथिको आरोप ?

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले अघिल्लो साल पुटिनमाथि युद्ध अपराधको आरोप लगाएको थियो । अदालतले गैरकानुनी रुपमा बालबालिकालाई युक्रेनबाट रूस पठाएको कुरामा पुटिनलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो ।

रूसमा बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी आयुक्त मारिया लभोभा-बेलोभाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । आरोपअनुसार यो अपराध युक्रेनमा २४ फेब्रुअरी २०२२ देखि रसियाले हमला गरेपछि लागेको हो । तर रुसले यस कुरालाई ठाडै इन्कार गरिरहेको छ। एक कदम अघि बढेर उसले यो आरोपलाई अपमानजनकको संज्ञा दिएको थियो ।

आईसीसीसँग छैन पुटिनलाई गिरफ्तार गर्ने शक्ति ?

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतसँग अभियुक्तविरुद्ध युद्ध अपराधको जाँच गर्ने, उसको खोजी गर्ने जस्तो अधिकार छ । तर यस्ता अपराधीलाई गिरफ्तार गर्ने शक्ति उसमा छैन ।

यसले केवल सदस्य देशमा युद्ध अपराधीविरुद्ध कानुनी काबारही शुरू गर्न सक्छ । आईसीसीले युद्ध अपराधमा संलग्नलाई सदस्य देशसँग गिरफ्तारीको आग्रह गर्न गर्छ, आफैंमा त्यो अधिकार छैन ।

यदि कुनै देशले उसको आदेश पालना नगरेमा अदालतका न्यायाधीशले निगरानी गर्न सक्छन् । यसबारेमा सदस्य देशहरूको बैठकमा छलफलको एजेन्डा बनाइन्छ ।

त्यसपछि जरुरी ठानेमा कारबाही चलाइन्छ । मंगोलिया आईसीसीको सदस्य भएकाले अदालतले ऊसँग पुटिनलाई गिरफ्तार गर्न भनेको थियो, तर मंगोलियाले गिरफ्तारको साटो पुटिनलाई रातो कार्पेटमा स्वागत गर्‍यो ।

चीन र रुसबीचमा सानो मंगोलिया

मंगोलिया पूर्वी एशियामा चीन र रूसको बीचमा रहेको नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठित देश हो । मंगोलियाको रूससँग बलियो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । अर्कातिर चीनसँग पनि ठूलो व्यापारिक सम्बन्ध छ । केवल ३३ लाख जनसंख्या भएको मंगोलियाले सन् १९९० मा राजनीतिक र आर्थिक सुधारको उद्देश्यसहित देशमा एक दलीय व्यवस्था समाप्त गरेको थियो । यो ७० वर्ष पुरानो व्यवस्था सोभियत संघको जमानादेखि थियो ।

मंगोलियाको धेरैजसो आवश्यकता रूस र चीन पूरा गर्छन् । त्यहीकारण मंगोलियाले यी दुई छिमेकी देशसँग कुनै हालतमा जोखिम लिन सक्दैन । मंगोलिया सरकारका प्रवक्ताले आफ्नो देश छिमेकी रुसबाट ९५ प्रतिशत पेट्रोलियम र २० प्रतिशतभन्दा धेरै बिजुली आयात गरिरहेको सुनाए ।

मंगोलियालाई तेल र बिजुली दिन्छ रुस

मंगोलियामा रहेको ठूलो परिमाणको खनिज भण्डारमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको नजर छ । यसकारण सानो देश भए पनि मंगोलियाले तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ । अब यो देश बढ्दो अर्थव्यवस्था भएको देशमा परिणत भइसकेको छ ।

मंगोलिया तेल र बिजुलीका लागि रूसमा निर्भर छ । यदि रूसले उसलाई यी दुई पदार्थ नदिएमा मंगोलिया अन्धकारमा डुब्नेछ । २० औँ शताब्दीको सुरुमा मंगोलियामा चीनको चिङ्ग राजवंशको नियन्त्रण थियो ।

सन् १९११ मा जब चिङ्गको पतन भयो तब मंगोलियालाई लिएर चीन र रूसबीच तानातानी सुरु भएको थियो । यसबीच सन् १९२० को सुरुवातमा सोभियत समर्थक कम्युनिस्ट सरकारले यहाँ सत्ता हातमा लियो ।

सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतनसँगै मंगोलिया मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गर्‍यो । यससँगै मंगोलियामा लोकतन्त्र स्थापना भयो । त्यही समयदेखि मंगोलियाको सम्बन्ध रुस र चीन दुवैसँग झन् बलियो भयो ।

पुटिनको योजना पाइपलाइन

रूसबाट चीनसम्म मंगोलिया हुँदै जाने प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनको योजनालाई ‘पावर अफ साइबेरिया २’ का रुपमा जानिन्छ । यो प्रस्तावित पाइपलाइनबाट एक वर्षमा ५० अर्ब क्युबिक मिटर प्राकृतिक ग्यास रूसबाटचीनसम्म जानेछ ।

यो परियोजना रूसको रणनीतिको एक हिस्सा हो । सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि सुरु गरिएको आक्रमणपछि युरोपमा ग्यास बिक्री कम भएको छ । रूस यस क्षतिको भरपाई चीनसम्मको पाइपलाइनबाट गर्न चाहन्छ । पुटिन स्वयम्ले पनि यस पटक यो परियोजना चाँडै पूरा हुने संकेत गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०८१, बिहीबार  ७ : १६ बजे

जनताको अवस्था बदल्न दृढताका साथ अघि बढौँ : प्रचण्ड 

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमार्फत जनताले

पशुपति क्षेत्र परिक्रमा गरेर फर्कियो जिब्रो छेड्ने जात्रा

काठमाडौं– आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा ‘येंया पुन्हिया मेय् प्वाः खनेगु’

संविधानको पालना गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् : सभामुख घिमिरे

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रको मूल मर्म र नेपाली जनताको

संविधानले सबैको हकअधिकार सुनिश्चित गरेको छ : देउवा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानले

मौलिक हकको अक्षरशः कार्यान्वयनमा उपराष्ट्रपति यादवको जोड

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी