काठमाडौं- देशभर बाढी र पहिरोबाट सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएका छन् । काठमाडौं उपत्यका र अन्य जिल्लामा तरकारी लगायत खाद्य सामग्रीको भाउ ह्वात्तै बढेको, बढाइएको छ । यस्तो बेलामा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सिंहदरबारको सरकार, के गर्दैछ ? आपूर्तिमन्त्री के गर्दैछन् ? यसबारे चियोचर्चो गर्न हामी घटस्थापनाको अघिल्लो दिन सिंहदरबारस्थित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयभित्र पस्यौं ।

संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री छन्– दामोदर भण्डारी । उनी सुदूरपश्चिमको बैतडीबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसदसमेत हुन् ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेलादेखि भण्डारीले यो मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । केपी ओलीको विश्वासपात्र भएका कारण उनी दोहोर्‍याएर मन्त्री बन्ने भाग्यमानीको सूचीमा परेका हुन् । पदम गिरी लगायतका मन्त्रीहरु भने दोहोरिने मापदण्डमा परेनन् र प्रचण्डको सरकार ढल्नासाथ सिंहदरबारबाट बाहिरिए । तर, भण्डारी भने मन्त्रालयमा दोहोरिए ।

तथापि, देशमा बाढी पहिरोको विपदपछि खाद्यान्नमा महँगी बढेका बेलामा मन्त्री भण्डारी खासै ‘भिजिबल’ देखिन सकेका छैनन् ।

विपदका बेला मन्त्री भण्डारी मन्त्रालयमा के गर्दै होलान् भनेर बझ्न सिंहदरबारमा पुग्दा उनको कार्यकक्ष बाहिर भिडभाड थियो । भेट्न आउने मानिसलाई ‘वेइटिङ रुम’ मा तीन घण्टासम्म कुराएका भण्डारी गोप्य कोठामा कुनै एक व्यक्तिसँग घण्टौंसम्म व्यस्त भेटिए । भेटघाटको तारतम्य मिलाउन उनको सचिवालय असफल देखियो । पत्रकार ऋषि धमलाले ‘गेट क्रस’ गरेर ढोका ठेलेपछि बल्ल मन्त्रीको लामो मिटिङ क्रमभंग भयो ।

चाडपर्वका बेला खाद्य सामाग्रीको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यस्तो बेलामा बजार अनुगमन गर्ने र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइराख्ने जिम्मेवारी मन्त्री भण्डारीकै मन्त्रालयलाई छ ।  तर, उपभोक्ताहरुको गुनासो सुनिन्छ– यो देशमा सरकारै छैन ।

यतिखेर आपूर्ति मन्त्री बजारतिर देखिएको भए जनतालाई सरकार रहेछ भन्ने महसुस हुँदो हो, तर उनी सिंहदरबारमै सीमित थिए । शायद जनआक्रोशको शिकार भइने डरले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु जनताका माझमा निस्कन डराइरहेका छन् ।

घण्टौं कुरेपछि मन्त्री भण्डारीसँग बातचित गर्ने समय मिल्यो । बजारमा तरकारीको भाउ बढेको उनी आफैंले स्वीकारे । तर, यो पनि भन्न भ्याए– कसैले तोकिएको भन्दा बढी मूल्यमा सामान बेचेको पाइएमा ११३७ नम्बरमा फोन गर्नू, सरकारले तत्काल कारबाही गर्छ ।

हामीले जानकारीका लागि ११३७ नम्बरमा शुक्रबार बिहान सवा ८ बजे फोन गर्दा ‘तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नुभएको नम्बरबाट जवाफ आएन’ भन्ने आवाज आयो ।

सुनौं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँगको कुराकानीको अंश :

दशैं आइसक्यो, सरकारले आपूर्ति व्यवस्था कसरी मिलाएको छ ?

राजमार्गकेन्द्रित हाम्रा अभियानहरू छन् । मापदण्डविपरीत कसैले बिक्री वितरण गरे कारबाही हुन्छ । एमआरपी भन्दा बढी कहीँ बिक्री वितरण भएको भए त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।

पछिल्लो एक–दुई दिन बाढी पहिरोबाट जनजीवन प्रभावित भएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएर तरकारी लगायत फलफूल प्रभावित भएको छ । बाटो अवरुद्ध भएर एक–दुई दिन बजार अलिअलि प्रभावित छ । खासगरी तरकारी सागसब्जीमा तोकेको भाऊ भन्दा बढी छ ।

हामीले आपूर्ति श्रृंखलालाई हिजोका अनुभव र अनुभूति जे छन्, त्यसैमा टेकेर अगाडि बढिरहेका छौँ । सहज आपूर्ति र स्वच्छ बजार र मूल्यवृद्धि जस्ता प्रश्नमा हामी सचेतनापूर्वक केन्द्रित छौं । अस्ति पनि मुख्य सचिवज्यूले सचिवस्तरीय बैठकमा सबै निकायलाई निर्देश गर्नुभएको छ ।

यो मन्त्रालयका तर्फबाट वाणिज्य विभागसहितको वाणिज्य परिषद् भन्ने हाम्रो समिति छ, त्यसको बैठक बसेर आज हामीसँग खाद्यान्न लगायतका अधिकांश बस्तुहरूको उपलब्धता कति छ ? मूल्य कति छ ? त्यसमा डाटाहरू लिएर काम गरेका छौँ । बैठक दिनहुँ भइरहेको छ । अनुगमन दिनहुँ भइरहेको छ ।

किराना पसलले १०७ भन्दा बढी मूल्यमा चिनी बेच्न पाउँदैनन् । कसैले बढीमा बेचेको पाइए हाम्रो टोल फ्री नम्बर ११३७ मा कल गर्दा हामी तत्काल कारबाही गर्छौं   

वर्षभरिमा चार हजार पटक अनुगमन गर्ने भनेका छौँ । वाणिज्य विभाग र अरू मातहतका विभागले पनि यसमा सबै बस्तुको निगरानी गरेर जाने छौँ । कुनै पनि अवस्थामा खाद्यान्न र पोट्रोलियम पदार्थको अभाव हुँदैन ।

हामीले सुपथ मूल्यका पसलहरू पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । खाद्य व्यापार तथा कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ, डीडीसी लगायतका संस्थाबाट ४१ जिल्लाका ६१ स्थानमा त्यस्ता पसलहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ।

दुई दिन भेलबाढी आउँदा पनि तरकारीजन्य वस्तु अभाव हुने रहेछ । व्यवस्थापन भएन भन्ने जनगुनासो छ नि ?

राज्यसँग सीमित स्रोत साधन छन् । हाम्रो आजको संयन्त्र स्रोत साधन उपलब्धता जनशक्ति प्रणालीबाट सम्पादन काम यो सबै तपाई हामीले देखेकै छौँ । यसमा सचेतना, तयारी र पूर्वतयारी सरकारले गरेकै हो ।

तर, यति धेरै अवस्था बिग्रियो कि तीन दिनको वर्षापछि उपत्यकाभित्र बढी प्रभाव पर्‍यो । यति धेरै क्षति होला भनेर अनुमान गरिएको थिएन । क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा सरकारको पूर्ण तत्परता रह्यो । तर, पनि विपत्तिले गर्दा हामी चुक्यौं ।

बजारमा चामल, चिनी, तेल लगायतको भाउ अस्वाभाविक बढेको देखिन्छ नि ?

हामीले पटक–पटक अनुगमन गरिरहेका छौँ । यहाँले वाणिज्य विभागको साइडमा हेर्नुभयो भने पटक–पटक कारबाही भएको देख्नुहुन्छ । अहिले खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनी लिमिटेडको पसलमा गयो भने यहाँले चिनी १०२ रुपैयाँमा पाउनुहुन्छ । योभन्दा अगाडि १०७ रुपैयाँ थियो, अहिले १०२ रुपैयाँमा पाइन्छ ।

किराना पसलले १०७ भन्दा बढी मूल्यमा चिनी बेच्न पाउँदैनन् । कसैले बढीमा बेचेको पाइए हाम्रो टोल फ्री नम्बर ११३७ मा कल गर्दा हामी तत्काल कारबाही गर्छौं ।

हामीले १२ वटा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति बनाएर देशभरि अनुगमन गरिरहेका छौँ । आजसम्म १७ सय पल्ट अनुगमन भएको छ । चिनीका थुप्रै बोरा र पसल सिल गरिएको छ । मूल्य बढेको छैन । यदि लेखिएको मूल्य भन्दा बढीमा बेचेको पाए खबर गर्नुभए हुन्छ ।

यहाँहरूले गरेको अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्ने जनगुनासो छ नि ?

होटललाई जरिवाना गराइएको छ । राजमार्गमा अखाद्य बस्तु बेच्न नपाइने भनिएको छ । कारबाही गरिएको छ । यदि राजमार्गका होटलहरुमा मनपरी भए म तुरुन्त नजिकको निकायलाई खबरदारी गर्न अनुरोध गर्छु । प्रभावकारी बनाएर लगिन्छ । यो हाम्रो बाचा भयो ।

कुनै पनि राजमार्गका होटेलमा मुल्यसूची अनिवार्य हुनुपर्छ । मूल्यसूची नभए त्यो होटललाई कारवाही हुन्छ । जुन खाद्यबस्तुको जति मूल्य हो, त्योभन्दा बढी लिन पाइँदैन ।

एउटा पसलमा राति १२ बजे गाडीले झार्ने, अन्यत्र अर्को पसल नै नहुने, त्यो गर्न पाइँदैन । चारवटा न्यूनतम पसल भएकोमा गाडीले रोक्नुपर्छ । यस्तो चाहिँ हामीले सुपथ पसलसँग आह्वान गरेका छौँ । सहुलियत गर्न भनेका छौँ ।

अनुगमन र कारबाही फितलो हुने छैन । तीव्र गतिमा सरकारले अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वच्छ बजार बनाउने लक्ष छ । बासी खाना बेच्न पाइने छैन । यदि त्यो अवस्था भए तत्काल कारबाही हुन्छ ।

बाढीका कारण देशभरको लाइफलाइनमा असर परेको छ, अब दशैंका बेला खाद्यान्न अभाव हुँदैन त?

त्यस्तो केही छैन । अभाव हुँदैन । कतै नाकामा सामान रोकिएको पनि छैन । जनतालाई चाहिने अत्यावश्यक वस्तुको कुनै ठाउँमा अभाव हुन दिइने छैन । नोट गरेर राख्नू । चिनी, नुन, तेल, चामल लगायत सबै खाद्यान्न सामाग्री चाहिनेजति नै दिने भनेका छौँ । चिनी भन्सारमा एक थोपा रोकिएको छैन । अरू खाद्य सामाग्री अभाव हुन दिइँदैन ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट जिल्लामा पनि खाद्यान्न अभाव हुँदैन ?

हुँदैन । अभाव हुन दिने छैन । सरकारका डाटा हेरे पनि थाहा हुन्छ । असोज ३ गतेबाट सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा छन् । धेरै कर्णालीमा खपत भएको छ । त्यसपछि सूदुरपश्चिममा भएको छ ।

यस्तै, बागमती, लुम्बिनीमा पनि भएको छ । कुनै जिल्लामा अभाव हुँदैन । ढुवानी भाडा पनि अनुदान दिइएको छ । ७ रुपैयाँ दालमा, ५ रुपैयाँ तेलमा, चिउरामा र मैदामा सहुलियत दिइएको छ ।

म त जनतालाई शुपथ मूल्यको पसलबाट सामान किन्न अनुरोध गर्छु । दुर्गम ठाउँमा त सरकारले ढुवानी भाडासमेत दिएकाले सुपथ मूल्यकै पसलबाट सामान किन्न अनुरोध गर्छु।

ग्यासमा ४१ रुपैयाँ सरकारले सहयोग गरेको छ । हवाई इन्धनमा ६ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । पेट्रोलको पनि निरन्तर मूल्य घटेको छ । सहुलियत गर्‍यो भनेर साना अक्षरले देखाउने भइरहेको छ ।

म सरकारले नदेखेका समस्याहरू नागरिकलाई देखाइदिन अनुरोध गर्छु । त्यसले हाम्रो धेरै कुरा सुधारमा काम गर्छ ।

उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा के–कस्ता समस्या रहेछन् ? तपाईले अहिलेसम्म के–काम गर्नुभयो ?

नीतिगत सुधार ठप्पै रहेछन् । सुधार कार्ययोजना बनाइएको छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्र कहीँ हो भने नेपाल हो । नेपालको आन्तरिक श्रोत साधनको उपयोग गर्ने ठाउँ कहीँ हो भने नेपाल हो । त्यसै गरी हाम्रा व्यापार नीतिहरु समयअनुसार नवीकरण गर्ने र त्यसलाई पुनर्जिवित गरी नयाँ ढंगले लानुपर्ने छ ।

त्यसैगरी आपूर्ति श्रृंखला पनि त्यसै गरी व्यवस्थित गर्ने, मापदण्डलाई सरलीकृत गर्ने र व्यावसायिकता वृद्धि गर्ने कुराहरू छन् । यसले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्छ । सुधार गरेर लागिन्छ ।

उखु किसानले अनुदान नपाएका कारण उखु नै रोप्न छाडेका छन् । उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गफ मात्रै हो ?

उखुमा हामीले प्रतिकेजी १७ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेका छौँ । किसानले पाएका छन् । तर अहिले पनि हामी चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं । उखु उद्योगलाई वृद्धि गर्नुपर्ने छ । उत्पादन बढाउनुपर्ने छ । सरकारले दिएको सहुलियत पर्याप्त नै देखिन्छ ।

अझै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले यो वर्ष कृषि दशक घोषणा गरेको छ । अब क्रमशः यसलाई वृद्धि गर्ने कुरामा लगिन्छ । यो पटक साँच्चै राम्रो काम भएको छ ।