एजेन्सी– भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मू-कश्मीर राज्यको विशेषाधिकार खोस्ने सङ्घीय सरकारको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएका निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

भारत-प्रशासित कश्मीरको विशेष संवैधानिक मान्यता खोस्ने निर्णयविरुद्ध परेका १४ वटै मुद्दाको सुनुवाइ अक्टोबर महिनाको पहिलो साता हुने बताइएको छ । पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ती निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्नेछ।

गत अगस्ट ५ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारत-प्रशासित कश्मीरको विशेष संवैधानिक मान्यता खोस्ने निर्णय गरेको थियो ।

अदालतले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरेको र सञ्चारमाध्यममा प्रतिबन्ध लगाएको विरोध गर्नेहरूलाई उत्तर दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो । मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट बन्द भएकाले उक्त क्षेत्रबाट अतिकम समाचार बाहिर आएको छ । केही ल्यान्डलाइन फोन भने केही समय पहिला चल्न थालेका छन् ।

उक्त क्षेत्रको भ्रमण गर्न चाहने व्यक्तिलाई नरोक्न आदेश दिँदै अदालतले एक निवेदकलाई उनका आमाबुवालाई भेट्न अनन्तनाग जान अनुमति दिएको छ ।

भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले कश्मीरमा हिंसा फैलन नदिन तथा त्यहाँ शान्तिसुरक्षा कायम राख्न त्यस्ता बन्देज लगाउनुपरेको तर्क गर्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।