काठमाडौं- पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल अध्यक्ष रहेको ‘नेपाल कानून समाज’ ले सोमबार र मंगलबार दुई दिन दरबारमार्गको एक होटलमा एउटा अन्तरक्रिया आयोजना गर्‍यो । ‘कानूनको शासन र मानवअधिकार’ विषयक अन्तरक्रियामा अन्तरराष्ट्रिय बार एशोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक डा. मार्क एलिसलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा निम्त्याइएको थियो । पहिलो दिनको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिए । दोस्रो दिन पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसमेत आउने भनिएको थियो तर बिरामी भएको खबर आएपछि विकल्पमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सूर्य ढुंगेललाई बोलाइयो ।

पहिलो दिनको कार्यक्रममा जर्मन र जापानी राजदूत तथा नेदरल्याण्ड्सका कूटनीतिज्ञहरुले पनि बोलेका थिए । कार्यक्रममा डा. एलिस र कल्याण श्रेष्ठले कानूनको शासन र मानवअधिकारका बारेमा बोलेका थिए । यसक्रममा श्रेष्ठले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र मानवअधिकारको अवस्थाका विषयमा पनि कुरा राखेका थिए ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेकी भुसालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूर्णता पाउनेतर्फ उन्मुख हुन लागेको र आयोग बन्न लागेको बताएकी थिइन् ।

दोस्रो दिनको कार्यक्रम चाहिँ कानूनको शासनको सैद्धान्तिक पक्षमा भन्दा बढी नेपालको शान्ति प्रक्रिया, गठन हुनै लागेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा बहस केन्द्रित भयो । विभिन्न देशको शान्ति प्रक्रियामा भूमिका खेलेका डा. एलिसले पनि संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा छोटो धारणा राखे ।

कार्यक्रममा सहभागीका तर्फबाट पूर्वमाओवादी बालसैनिक लेनिन विष्टले अहिलेको शान्ति प्रक्रियामा बाल सैनिकका विषयमा मौनता साँधिएको भन्दै आपत्ति जनाए । कार्यक्रममा सहभागी ‘आइडिया नेपाल’ का अमर अमर तिमल्सिनाले कुष्ठरोग प्रभावितहरुको मानव अधिकारबारे कुरा उठाउँदा डा. एलिसले चासोपूर्वक सुने र त्यसबारे थप अन्तर्राािष्ट्रय बारले बुझ्न चाहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक अभियन्ता अञ्जना शाक्यले द्वन्द्वकालमा भएका यौन हिंसालाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्ने र पीडित महिलाहरुले न्याय पाउनुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रम सञ्चालक कृष्णमान प्रधान वक्ता अञ्जना शाक्य

एमाले सांसदका दुई किस्सा !

दोस्रो दिनको कार्यक्रममा सहभागीहरुले नेपालको द्वन्द्व समाधान चुनौतीपूर्ण रहेको बताइरहँदा कञ्चनपुरबाट विजयी एमाले सांसद तारा लामाले दुईवटा रोचक किस्सा सुनाए ।

सांसद लामाले भने, ‘म कानूनको विद्यार्थी होइन, त्यसैले कानूनबारे केही पनि जान्दिनँ । तैपनि यहाँ शान्ति प्रक्रियाले सफलता पाउन सम्भव छ कि छैन बहस चलिरहँदा दुईवटा प्रशंग सुनाउन चाहन्छु–

पहिलो प्रकरण : पुनर्वास कार्यक्रमअन्तरगत हामी पडाडबाट कञ्चनपुर पुग्यौं । त्यहाँ जंगल थियो । एकजना अंकल नाता पर्ने मान्छे शिकार खेल्न भनेर बन्दूक लिएर जानुभएको रहेछ । मेरो दाजु, ८/९ वर्षको बालक झाडीभित्र पसेका बेला अंकलले मृग ठानेर बन्दूक चलाउनुभएछ । ठाउँको ठाउँ गोली लागेर दाजुको मृत्यु भयो ।

उहाँ बितिसेकपछि लाश आउनुभन्दा अगाडि नै गाउँमा खबर आइसकेछ । अंकल पनि गाउँमै आउनुभयो । मेरो बुबालाई रिस उठ्यो र घरको खुकुरी निकालेर अंकललाई खेद्न थाल्नुभयो । यति लखेट्नुभयो कि उहाँ बाँच्नका लागि इनारमा हाम्फाल्नुभयो ।

हरेक दिन बुबा र अंकललाई मिलाउनका लागि समाज बस्यो तर बुवाले मान्नुभएन । अंकलले जानीजानी हानेको होइन, भवितव्य भयो भन्नुभयो । तर, जतिपल्ट समाज बसे पनि कुरा मिलेन । तर, अलि पनि पछि कुरा मिल्यो ।
मेरो बुबा पनि केही दशकअघि बित्नुभयो । अंकल बितेको ५÷७ वर्ष भयो । तर, बाँचुञ्जेल उहाँहरु एकदमै मिलेर बस्नुभयो । किनभने, मिलाएको हुनाले ।

दोस्रो प्रकरण : कञ्चनपुरमै ०५४ सालतिरको कुरा हो । त्यसबेला म गाविस अध्यक्ष थिएँ । एकजना गैरसरकारी संस्था चलाउने मान्छे मलाई भेट्न प्रपोजल लिएर आए । जनप्रतिनिधि र जनतावीचको सम्बन्ध कसरी सुमधुर बनाउने भन्नेबारे कार्यक्रम चलाउन उनले बजेट मागे ।

अलि पछि देशमा सशस्त्र गतिविधि बढेर गयो । त्यसपछि उनी द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजनामा सक्रिय बने । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि उनी देशमा संघीयता आवश्यक छ, प्रदेश संरचनामा गयो भने यसरी कायापलट हुन्छ भन्ने कार्यक्रम चलाउन थाले । ०७४ को चुनावपछि धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखवीच मनमुटाव देखिएको थियो । त्यसबेला उनी प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकारबारे बहस गर्ने भन्दै बजेट माग्दै थिए ।

म ०७४ को चुनावबाट प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएँ र सुदुरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री पनि भएँ । त्यसबेला उनी मसँग एउटा प्रपोजल लिएर आए र भने– स्थानीय तह र प्रदेशवीचको सम्बन्ध कसरी राम्रो बनाउने ? यसबारे कार्यक्रम गर्नु पर्‍यो, बजेट चाहियो ।

अहिले सुन्दैछु उनी ठूलो एनजीओ चलाउने मानिस भइसकेका छन् । र, उनी संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न कार्यक्रमहरु चलाउँदै हिँडेका छन् ।

यी उदाहरणहरुमा मैले जोड्न खोजेको के हो भने समाजले चाह्यो भने पीडित र पीडक मिलेपछि मिल्न सम्भव हुँदोरहेछ । अहिले हामी ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ भन्ने कि ‘हिंसा’ भन्ने ? भनेर भाषामा लडिरहेका छौं । ०५१ देखि ०६१ सम्म गाउँमा के भएको थियो, हामीलाई थाहा छ । केही घटना जानेर भएका छन् भने केही नजानेर भएका छन् । अब बन्ने आयोगका आयुक्तहरुले साँच्चै गर्छौं भनेर जाग्ने हो भने मेलमिलाप सम्भव छ । होइन भने ‘द्वन्द्वको खेती’ जारी रहनेछ ।

कार्यक्रममा बोल्दै एमाले सांसद लामा तामाङ

एमाले सांसद लामाले कार्यक्रमपछि खबरहबकर्मीसँग भने, ‘नेपालका विभिन्न आदिवासी जनजाति समूदायको मेलमिलापसम्बन्धी आफ्नै शैली, परम्परा र मोडेल छ । तर, हामीले त्यसबाट सिक्नतिर होइन, द्वन्द्वलाई बल्झाइराख्ने बाटोतिर पो लागेका छौं कि ? कार्यक्रममा म यसबारे पनि बोल्न चाहन्थें, तर बोलिनँ ।’

लामाले भनेजस्तै पूर्वको लिम्बुवानमा एउटा भनाइ छ, ‘ख्याल–ख्यालमा चार इञ्ची !’ अर्थात् मेला बजारमा भएको ग्याङ फाइट र कुटाकुटमा खुकुरी प्रहार भएका घटनाहरु पनि नेपालमा मेलमिलापमै टुंगिने गरेका छन् । तर, वकिल वा अन्तरािष्ट्रय कानुनको दृष्टिले भने त्यस्ता घटनाहरु फौजदारी अपराध हुन् र मिलापत्र गर्न वा माफी दिन मिल्दैन ।

अब यति चर्चा गरिसकेपछि मंगलबारको छलफलमा उठेका संक्रमणकालीन न्याय र नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे प्रतिनिधि भनाइहरुको चर्चा गरौं–

नेपालको शान्ति प्रक्रियाका चुनौती असाधारण छन् : मार्क एलिस

देशमा ठूलो परिणाममा मानवअधिकारको उल्लंघन, दुर्व्यवहार एवं राजनीतिक हिंसा तथा त्यस समयमा घटित अन्यायपूर्ण घटनाहरुलाई सम्वोधन गर्न यो महत्वपूर्ण छ । हामीलाई थाहा छ कि यसबारे तपाई नेपालीहरु नै जानकार हुनुहुन्छ र यसबारे तपाईहरु आफैंले सोच्नुभएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय बार एशोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक डा. मार्क एलिस

तपाईहरु हजारौं मृतक र हजारौं घाइतेहरुको समस्या हल गर्न सहजै सक्नुहुन्न । पहिले नै यस प्रक्रियामा ६० हजार भन्दा बढी मानिसहरुलाई ल्याइएको छ । २ हजार भन्दा बढी घाइतेहरु छन्, यो मामिला असाधारण चुनौतीपूर्ण छ ।
कुनै पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको केवल न्याय र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुमात्रै होइन, मेलमिलापलाई बढावा दिनु र कानूनको शासनलाई मजबुद गर्नु पनि हो ।

यो कुनै रहस्यपूर्ण छैन कि नेपालले संक्रमणकालीन न्यायका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । तर, मलाई लाग्छ वर्तमान प्रक्रियामा सम्भावनाहरु छन् । तर, यो प्रक्रिया पारदर्शी, विश्वसनीय एवं समावेशी हुनुपर्छ र यसलाई यथाशीघ्र सक्षम आयुक्तहरुको नेतृत्व अन्तर्गत लिएर जानुपर्छ । र, आयोगलाई विनाहस्तक्षेप पर्याप्त स्रोत साधनहरु उपलब्ध गराइनुपर्छ । मलाई लाग्छ, यसका लागि बलियो अन्र्तदृष्टि आवश्यक छ । यसका लागि १० जना सदस्य रहेका दुईवटा आयोगहरुको स्थापना महत्वपूर्ण छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुबाट सिक्न सक्छ र नेपालको अनुभव पनि अन्तर्राािष्ट्रय अनुभवको एउटा हिस्सा बन्न सक्छ । मेरो विचारमा यो नेपालका लागि मात्रै महत्वपूर्ण हुने छैन, तपाईहरुको सफलता आउने पिँढीका लागि, विश्वका लागि एक स्थायी प्रकाश बन्न सक्छ   

र, यो प्रक्रिया पूरा हुनका लागि मेरो विचारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्तरराष्ट्रिय बार एशोसिएशनले सहायता गर्न सक्दछ । यसको मतलव, अन्तराष्ट्रिय विशेषज्ञ एवं कुनै सानो समूहले संक्रमणकालीन न्यायमा स्रोतव्यक्तिका काम गर्ने अनुमति पाउन सक्छन् । यसले केवल आयोगका लागि संशाधनको रुपमा काम गर्नेछ ।

विगत २० वर्षयता यस्ता संक्रमणकालीन मुद्दाहरुको सामनाका लागि चुनौतीहरुको उत्तर दिने संशासनहरु हामीसँग प्रशस्त छन् । हामीसँग सत्य निरुपणको प्रक्रियाबाट गुज्रिएका देशहरुको समृद्ध इतिहास छ । यसमा केवल दक्षिण अफ्रिका मात्र छैन । यसमा क्यानडा, … अर्जेन्टिना, चिली, पेरु, ग्वाटेमाला, लाइबेरिया, केन्या, कोलम्बिया र यसहाँसम्म कि जर्मनी र अन्य देशहरु पनि छन् । यो अनुभवहरुको असाधारण समूह हो र मलाई लाग्छ यसबाट नेपालले फाइदा उठाउनुपर्छ।

हो, यी सबै अन्तराष्ट्रिय शान्ति प्रक्रियाहरु अलग–अलग रुपबाट सम्पन्न भएका थिए । तर, नेपालले यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुबाट सिक्न सक्छ । र, नेपालको अनुभव पनि अन्तर्राािष्ट्रय अनुभवको एउटा हिस्सा बन्न सक्छ । र, मेरो विचारमा यो नेपालका लागि मात्रै महत्वपूर्ण हुने छैन, तपाईहरुको सफलता आउने पिँढीका लागि, विश्वका लागि एक स्थायी प्रकाश बन्न सक्छ । तपाईहरु बन्न सक्नुहुन्छ ।

यो पनि-

लोकप्रियतावाद र राष्ट्रवाद एकै सिक्काका दुई पाटा

आयोग गठन शान्ति प्रक्रियाको पहिलो खुड्किलो हुनेछ

सूर्य ढुंगेल, आयुक्त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा ठूलो चुनौती छ । विगतमा दुईवटा आयोगहरुले किन काम गर्न सकेनन् र फेल भए ? यस्तो हुनुको पहिलो कारण हो, हामीकहाँ दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेलाजस्तो उच्च छविका नेताहरु भएनन् । साथै, आयोगमा मनोनित भएका आयुक्तहरु पनि क्षमतावान हुन सकेनन् । राजनीतिक अहस्तक्षेप र स्रोत साधनको पर्याप्तता पनि भएन । त्यस्तो स्रोतमा विज्ञतासमेत पर्दछ ।

त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियामा पीडितलाई विश्वासमा लिनु र अझ उनीहरुलाई प्रक्रियामा सहभागी गराउनु अर्को चुनौतीको विषय छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधन भएको छ । यो अझै पर्याप्त छैन तर केही सुधारहरु भएका छन् । अब हामी हेरिरहेका छौं, आयोगमा कस्ता पदाधिकारीहरु मनोनित हुनेछन् ? हामीलाई आशा छ आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बन्नेछ । आयोग कस्तो बन्नेछ भन्ने कुरा नै अब शान्ति प्रक्रियाको पहिलो महत्वपूर्ण खुड्किलो हुनेछ ।

आयोगमा सक्षम मात्रै होइन, आँट भएको मान्छे चाहिन्छ

रामनारायण बिडारी, कानूनविद

यहाँ संक्रमणकालीन न्यायका कुराहरु आए । यो आजको जल्दोबल्दो विषय पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो । नेपालको झन चासोको विषय हो । यो संक्रमणकालीन न्याय विगतमा भैसकेको, गरिसकेको कामको बदला लिने भावले गर्ने कि भविष्यमा अब यस्तो काण्ड नदोहोरियोस् र यस्तो क्रिया नहोस् भनेर सचेत गराउनका निम्ति गर्ने ? यो कुरा पहिला फाइनल हुनुपर्‍यो ।

आयोग भागवण्डाबाट बन्नुहुँदैन । विज्ञ, आँटी र निष्पक्ष मान्छे चाहिन्छ । अलिकति हिम्मत पनि भएको मान्छे चाहिन्छ । म्याउ–म्याउ गरेर यो गर्न सक्दिनँ भन्नेखालको मान्छेबाट हुँदैन    

टिट फर ट्याट’ भन्याजस्तो मैले त्यो बेलामा त्यसो गरेको हुनाले तँलाई योबेलामा त्यही गर्छु भन्ने अर्थमा होइन । त्यसबेला समाजले एउटा चिज बेहोर्‍यो । नचाहेको कुरा बेहोर्‍यो । त्यसमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु पनि भए । लापरवाही पनि भए । बेठीक पनि भए । अब तिनीहरुलाई के गर्ने, कसरी सम्झाउने, कसरी प्रायश्चित गराउने, कसरी न्याय दिने अनि कसरी तिनीहरुलाई सच्याउने भन्ने विषयमा ध्यान दिने र अबदेखि भविष्यमा त्यस्तो काम नगर्ने है त भनेर समाजलाई कुरा बुझाउने कार्य गर्नको निम्ति अहिले संक्रमणकालीन न्यायको कुरा उठेको छ ।

यससम्बन्धी कानून पनि हामीले धेरै मन परेर, नपरेर, विवाद गरेर, यसो गरेर, उसो गरेर, छलफल गरेर बनायौं । अब त्यसको समिति (आयोग) भागवण्डाबाट बन्नुहुँदैन । विज्ञ, आँटी र निष्पक्ष मान्छे चाहिन्छ । अलिकति हिम्मत पनि भएको मान्छे चाहिन्छ । म्याउ–म्याउ गरेर यो गर्न सक्दिनँ भन्नेखालको मान्छेबाट हुँदैन ।

त्यसकारण, आयोगमा क्षमता भएको मानिस हुनुपर्छ । क्षमता भएर मात्रै पुग्दैन, निष्पक्षता भएको मानिस हुनुपर्छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन, न्यायिक मानसिकता भएको मानिस हुनुपर्छ । जुडिसियल माइन्ड (न्यायिक मन ) भएको मानिस हुनुपर्छ । यसप्रकारका मान्छे खोजेर ल्याएर राखेर यो पटक शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ । मानवअधिकार आयोगसमेतको यसमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

द्वन्द्वपीडितहरु ठूलो त्रासमा छन्

सुवोधराज प्याकुरेल, मानवअधिकारकर्मी

पहिलो कुरा, यो संक्रमणकालीन न्यायको सैद्धान्तिक पक्षलाई हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामी द्वन्द्व व्यवस्थापनको आँखाले हेरिराखेका छौं । हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रमा यसलाई रुपान्तरणका आँखाले हेर्ने कुरामा कमजोरी छ । हिजोका द्वन्द्वका कारणहरु के–के थिए ? ती कारणहरुलाई निवारण गर्ने र त्यसलाई लोकतान्त्रिकरुपमा सबलीकरण गर्ने दृष्टिकोणको मैले कमी पाइराखेको छु । टीआरसीसम्बन्धी कानून हेर्दाखेरि पनि मैले त्यो कमजोरीचाहिँ पाएँ ।

सबैका आ–आफ्ना स्वार्थहरु छन् । राजनीतिक क्षेत्रले चाहेको के हो भने मान्छेलाई थकाएर, गलाएर केही पैसा दिएर यो समस्या समाधान भो भन्न खोजेको हो । यसबारेमा सबै राजनीतिक पार्टीको मत मिल्छ   

दोस्रो कुरा, पीडितहरु पहिल्यैदेखि त्रासमा छन् । यी पीडितहरुलाई ढाडस कसले दिने ? आयुक्तले मात्रै दिने त होइन होला । उसलाई ढाडस दिने, संरक्षण गर्ने र तागत दिने काम कसले गर्छ त भन्दा उसको सोसाइटीले गर्छ । त्यो घटना देख्ने प्रत्यक्षदर्शीहरुले गर्छन् । यो मामिलामा प्रक्रियामा चाहिँ पीडितको कुरालाई सहयोग गर्ने समाजले, परिवारले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अघिल्ला आयोगको प्रक्रियामा पनि मैले त्यो पाइनँ । अब पनि हुन्छ कि हुँदैन, मलाई चिन्ता लागिरहेको छ ।

तेस्रो कुरा, योखालको आयोगले काम गर्दाखेरि धेरै कुराहरु आफैंले सिर्जनात्मक भएर गर्नुपर्छ । कानूनको अक्षरहरुले मात्रै हुँदैन । कानूनको शासन भन्ने कुरामा हाम्रो देशमा एउटा ठूलो भ्रम छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त नैतिकताको हो । जवाफदेहिताको कुरा हो । यो कुरालाई कानून कार्यान्वयन गर्दाखेरि हेरिनुपर्छ । अन्तको उदाहरण हेर्ने हो भने यस्ता खालका आयोगहरुले रचनात्मक काम गरेका छन् । कानूनले मात्रै बाँधिएर काम गरेका छैनन् । कानूनमा छैन भनेर बसेका छैनन् । कार्यविधि छैन भनेर बसेका छैनन् ।

नेपाल त यस्तो देश हो म तीन वर्ष अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदाखेरि २० हजार भन्दा बढी कार्यविधि भेट्टाएपछि म बहुलाएर हिँडेको हुँ । म छोडेर हिँडेको हो । यो अनावश्यक अक्षरले बाँधेको देश हो । त्यसैले यो सारा ब्य्ररोक्रेसीसँग मानिसहरु आजित भएको कारण त्यही हो ।

मुख्य कुरा के छ भने राजनीतिक क्षेत्रको समस्या के हो भने उसलाई सबै पार्टीको साथ चाहिन्छ । सबै पार्टीको साथ चाहिन्छ भनिसकेपछि सबैका आ–आफ्ना स्वार्थहरु छन् । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रले चाहेको के हो भने मान्छेलाई थकाएर, गलाएर केही पैसा दिएर यो समस्या समाधान भो भन्न खोजेको हो । यसबारेमा सबै राजनीतिक पार्टीको मत मिल्छ । कहिलेकाहीँ मैले नेपालका सर्वोच्च नेताहरुसँग पनि म छलफलमा सहभागी छु । उहाँहरुको ढाँचा हेर्दा ठाउँको ठाउँ झगडा परेर हिँडेको मान्छे हुँ म ।

योबेलामा हामी नागरिक समाजको भूमिका के हुन्छ ? यहाँ धेरै देशका उदाहरणहरु आए, म व्यक्तिगत रुपमा त्यसमा सहमत छैन । त्यहाँ जुन तरिकाले द्वन्द्व व्यवस्थापन गरियो, त्यसको प्रतिफल दुई–चार वर्ष नबित्दै त देख्न थालियो   

त्यसो हुनाले योबेलामा हामी नागरिक समाजको भूमिका के हुन्छ ? यहाँ धेरै देशका उदाहरणहरु आए, म व्यक्तिगत रुपमा त्यसमा सहमत छैन । त्यहाँ जुन तरिकाले द्वन्द्व व्यवस्थापन गरियो, त्यसको प्रतिफल दुई–चार वर्ष नबित्दै त देख्न थालियो । क्यानडा र अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरुको पनि पनि कुरा आयो । जर्मनीकै कुरा आयो । त्यो ईस्यु अहिले हेर्नुहोस् त कसरी आएको छ ।

मुख्य कुराचाहिँ के हो भने अब यस्तो घटना फेरि दोहोरिँदैन भन्ने कुराको विश्वास हामीले पीडितलाई दिलाउन सक्नुपर्छ । र, मलाई सारै चिन्ता लागेको कुराचाँहि के हो भने यौन हिंसाको कुरा । नेपालमा यौन दासी राख्ने काम सरकारी सुरक्षाले मात्रै गरेन, माओवादीले पनि गरेको छ । यस्तो पीडादायी कथा छ कि म यहाँ बताउन सक्दिनँ । उदाहरण पनि मैले बोल्न मिल्दैन ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने ती महिलाहरु पीडित छन् र उनीहरु आफ्नो पीडा भन्न सक्दैनन् । मसँग त्यसरी रुँदै पीडा व्यक्त गर्ने महिला मकहाँ आउँदा उहाँले लगाएको लुगाबाट गोलीगाँठासम्म पीप बगेर निस्किराखेको थियो । म कस्तो अतालिएँ होला । त्यो खालको पीडालाई कसरी उजागर गर्ने ?

हाम्रो सर्वोच्च अदालत पनि अचम्मको छ । टीआरसी र बेपत्तासम्बन्धी दुईवटा आयोग किन चाहिने होला ? अनि बेपत्ता आयोगमा पनि पाँचजना मान्छे किन चाहिएको होला ? यो त पूरै प्राविधिक कुरा हो । दोस्रो विश्वयुद्धमा हराएका मान्छे संसारले अझै खोज्दैछ । हामीचाहिँ एक वर्षभित्र खोजेर ठिकठाक पार्दिन्छौं भनेर लागेका छौं ।

यसरी यो सारै धेरै जटिलताका वीचमा भएका कारणले हामी हिम्मत गरौं । पीडितहरुको असली साझेदार हुने हिम्मत गरौं । र, उनीहरुको सत्यलाई उजागर गर्दिएर त्यसका लागि विशिष्टखालको प्रवन्ध गरौं । आयोगले यसखालको अवशिष्ट अधिकार कहाँबाट पाउने ? त्यसको प्रवन्ध गरौं ।

अघिल्लो आयोगका पालामा पीडितहरुलाई फारम भर भनेर लगाइयो । फारम भर्ने कुराको सहयोगी को हुने भन्दा स्थानीय तह । त्यो स्थानीय तहमा गएर त्यही मान्छेका विरुद्ध फारम भर्नुपर्ने भयो, जो त्यहाँ त्यतिबेला स्थानीय सरकारको प्रमुख छ । प्रहरीले सुरक्षा दिने, त्यो प्रहरीको विरुद्धमा उजुरी गर्नुपर्ने हो, जो मान्छे त्यतिबेला त्यहाँको प्रहरी प्रमुख छ । यस्तो बहुलठ्ठी काइते तरिका गरेपछि गाह्रोे परेन ? यो त औपचारिकताको मात्रै कुरा होइन । यो त आत्मीयताको कुरा हो । पीडामा सेनाका मान्छे पनि छन् । प्रहरी पनि छन् । कर्मचारी छन्, शिक्षक छन् । पालिकाका सचिवहरु छन् । यसलाई अवधि तोकेर राखिदिने ?