बाल्टिस्तान– पाकिस्तान अधिनस्थ कश्मीरको गिल्गिट बाल्टिस्तानमा अधिकारीद्वारा व्यापक स्तरमा गोप्य कारवाही भइरहेको छ ।

पाकिस्तानको अधिनमा रहेको कश्मीरमा अवस्थित गिल्गट बाल्टिस्तानलाई भारत र पाकिस्तान दुबै मुलुकले दाबी गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय जनताको स्वीकृति एवं मञ्जुरीबेगर पाकिस्तानले त्यहाँ विगत ७० वर्षदेखि कब्जा जमाइरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा कुनै संवैधानिक हैसियत वा कानूनी प्रणाली छैन ।

कानूनी अधिकार वा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभएका कारण वर्षौंदेखि त्यहाँ मानव अधिकार उल्लङ्घन हुँदै आइरहेको छ । त्यहाँ सयभन्दा धेरै मानव अधिकारकर्मीलाई विद्रोहको अभियोग लगाइएको छ भने दर्जनौं सामाजिक अभियन्ता, विद्यार्थीहरु, राजनीतिक कार्यकर्तालाई जेल हालिएको छ ।

गिल्गिट बाल्टिस्तानका नागरिकहरु पाकिस्तानसमक्ष अन्य पाकिस्तानी नागरिकहरुले झैं अधिकारको माग गरिरहे पनि त्यसबारे पाकिस्तानी पक्षबाट कुनै सुनुवाई भएको छैन । सन् २०१८ को ह्युमन राइट्स वाचले पाकिस्तानबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सरकारी सुरक्षा फौज तथा लडाकु समूहबाट त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा ठूलो भयको वातावरण छ ।

लडाकु समूहहरुको आक्रमण र धम्कीका कारण त्यहाँका पत्रकारहरुले सेल्फ सेन्सरसिप गर्नु परिरहेको छ । पाकिस्तानी पक्षले त्यहाँका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी संयन्त्रको आलोचना गर्ने किसिमका समाचार प्रकाशन नगर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

समाचारका अनुसार त्यहाँ आलोचनात्मक कार्यक्रम प्रसारण रोक्नका लागि सरकारी नियमन निकायहरुले केबल सञ्चालकहरुलाई बन्देज समेत लगाउँदै आएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पाकिस्तानले निकै लामो समयदेखि गिल्गिट बाल्टिस्तानलाई आफ्नो कब्जामा लिने कदम सन् १९४९ अप्रिल २८ मा भारत पाकिस्तानबारेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको प्रस्ताव विपरीत रहेको बताएको छ ।

उक्त प्रस्तावमा त्यस क्षेत्रमा जनमत सङ्ग्रहका लागि पाकिस्तानी सेना त्यहाँबाट बाहिरिनुपर्ने उल्लेख छ । पाकिस्तानी पक्षले आफ्ना फौजलाई त्यहाँबाट नहटाएका कारण त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह समेत हुन सकेको छैन ।

त्यसबाहेक पाकिस्तानले त्यहाँ कुनै किसिमको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छैन । त्यसकारण गिल्गिट बाल्टिस्तानले राज्य वा प्रान्तको दर्जा पाएको छैन । यहाँका नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय चुनावमा मतदानको अधिकार समेत दिइएको छैन ।