सरकारले बेपत्ता र सत्यनिरुपण आयोग पदाधिकारीको छनोटका लागि माग्यो सुझाव | Khabarhub Khabarhub

सरकारले बेपत्ता र सत्यनिरुपण आयोग पदाधिकारीको छनोटका लागि माग्यो सुझाव


१३ कार्तिक २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी छनोट प्रक्रियाको मस्यौदाउपर रायसुझाव र प्रतिक्रिया दिन माग गरेको छ।

छानबिन आयोग र मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिले यही कात्तिक ११ गते निर्णय गर्दै उक्त दुई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी छनोट प्रक्रिया, २०८१ को मस्यौदामा ४८ घण्टाभित्र रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन माग गरेको हो।

उक्त निर्णय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको वेबसाइटमा यही कात्तिक १२ गते प्रकाशन गरिएको छ। साथै उक्त मस्यौदा मन्त्रालयको सूचना पाटीमासमेत प्रकाशन गरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।

मस्यौदाउपर यही कात्तिक १४ गतेभित्र समितिको सचिवालय (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय) वा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको इमेल वा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको इमेल वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको इमेलमार्फत राय, प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामकृष्ण पाठकले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०८१, मंगलबार  ७ : २५ बजे

सिन्धुपाल्चोकका किसान ड्रागनफ्रुट खेतीप्रति आकर्षित

चौतारा– वर्षमा दुई पटक फल दिने र खेती गर्न पनि

नेपाल टेलिकमको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६

भारतीय विदेशसचिव मिस्री र प्रधानसेनापति सिग्देलबीच भेट

 काठमाडौं– भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज

दक्षिण कोरिया र अमेरिकी सेनाद्वारा वार्षिक अभ्यास सुरु

सियोल- दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सोमबार आणविक हतियारयुक्त

फैसला कार्यान्वयनमा गृहमन्त्री आक्रामक : फरार अभियुक्त पक्राउ ६५ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि नीतिगत र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता