काठमाडौं– काठमाडौं– धरहरा पुनःनिर्माणको काम सुरु गरिएको भएपनि स्थानीयबासीको माग सम्बोधन नभएका कारण पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको छ ।

धरहरा पुननिर्माणको काम सुरु गर्नुपुर्व स्थानीयवासीसँग छलफल नगरेका कारण अहिले दैनिकजसो निर्माण कम्पनी र स्थानीवासीबीच भनाभन तथा विवादको अवस्था देखिने गरेको छ ।

शुक्रबार पनि धरहरा पुननिर्माण स्थलमा यस्तै दृश्य देखियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको अवलोकन टोलीलाई स्थानीयले अवलोकन गर्नबाटै रोक्ने प्रयास गरे ।

राष्ट्रिय पुननिर्माणको प्राधिकरणका पदाधिकारी, निर्माण कम्पनी, कन्सल्टेण्ट, प्राविधिक स्थानीय जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरु सम्मिलित टोलीलाई स्थानीयले अवलोकन गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेका थिए । सो क्रममा केही बेर भनाभन र धरपकडको अवस्था समेत आएको थियो ।

काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले धरहरा निर्माण संगै स्थानीयको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मुल्य मान्यताको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले स्थानीयको भावनासंग गाँसिएका कुराहरुमा विचार नपुर्याउँदा समस्या श्रृजना भएको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय रुपमा बर्षौदेखि कायम सांस्कृति मार्गहरुको संरक्षण गरिनुपर्ने र धरहरा हेर्नकै लागि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने तर्फ प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए ।

स्थानीयको ऐतिहासिक महत्वको विषय हेर्न पनि टिकट काट्नुपर्ने व्यवस्था गरी धरहरालाई व्यापारीकण गर्ने हो भने त्यसको विरोध गर्दै आफ्नै वडाले धरहरा बनाउने चेतावनी दिए । स्थानीय राजेश डंगोलले सर्वाधिक चासो र महत्वको विषयको धरहरा पुननिर्माण बारे सरकारले स्थानीयवासीसंग छलफल र समन्वय नगरेको गुनासो पोखे ।

संयुक्त अवलोकन पछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका वरिष्ठ इन्जिनियर धु्रव प्रसाद पौडेलले धरहराको भित्रि ंसंरचना आधुनिक बनेपनि बाहिरी संरचना पुरानै स्वरुपमा निर्माण गरिने बताए । उनले अध्ययन अनुसन्धानका लागि पुरानो संरचनालाई पनि सुरक्षित राखिने बताए ।
निर्माणका क्रममा आवश्यकता अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु संग पनि निर्माण छलफल गरिएको उनको दाबी थियो । भ्रष्टाचार अनुगमनमा काम गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ ।
वरिष्ठ अधिकृत बबिता शर्माले स्थानीयवासीमा सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा रहेको विमति प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिइन् । धरहरालाई व्यापारीकरण खोजिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा संघीय सरकारले लिएर प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।

ट्रान्सपरेन्सीले २० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको पनि जनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले शुक्रबार नै रानी पोखरी निर्माण कार्यको पनि अवलोकन गरेको छ ।