काठमाडौं – विशेष अदालतले बिहीबार नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी वायुयान खरिद गर्दा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्‍यो ।

वि.सं. २०७४ बैशाख ७ गते तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरी खरिद प्रकृया अघि बढाइएको यो प्रकरणमा विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएको आठ महिनापछि फैसला सुनाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २२ गते यो प्रकरणमा संलग्न ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, विशेष अदालतले ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको छ । जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने पूर्वविभागीय मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २१ जनालाई सफाइ दिएको छ ।

यो पनि –

बाइडबडीमा पाइलट डामिए, प्रधानमन्त्री छुटे !

विशेषको यो फैसलामा चित्त नबुझे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अब सर्वोच्च अदालत पुग्नेछ । अन्तिम अदालतले वादी अख्तियारको पक्षमा फैसला गरे विशेषबाट अहिलेलाई ‘उन्मुक्ति’ पाएकाहरू पनि कैद र जरिवानामा तानिनेछन् ।

विशेष अदालतले गरेका निर्णयमा चित्त नबुझाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने गरेको छ ।

विशेष अदालतले नै फैसला सुनाइसकेकाले अबलाई सरकारी स्वामित्वको कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमका लागि आवश्यक जहाज किन्दा भ्रष्टाचार गरिएको प्रमाणित भएको छ । यसमा सङ्लग्न भनी अख्तियारले प्रतिवादी किटेका ३२ व्यक्ति र कम्पनी नेपालदेखि अमेरिकासम्मका हुन्‌ । यो प्रकरणमा नेपालकै झण्डै आधादर्जन उच्चपदस्थहरू मुछिए । उनीहरूमध्ये कतिपयमाथि मुद्दा नै चलाइएन भने कतिपयका हकमा विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलाले राहत दिएको छ ।

यो सामग्रीमा वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबारे स‌ंक्षिप्त नालीबेली प्रस्तुत छ ।

वि.सं. २०६९ फागुनताका नेपाल वायुसेवा निगमसँग उडानयोग्य चार जहाजमात्र बाँकी थियो । सोही फागुनमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट निगम महाप्रबन्धकमा सरकारले झापाका मदन खरेललाई चार वर्षका लागि नियुक्त गर्‍यो ।

खरेलले निगमको १० वर्षे कार्ययोजना (सन्‌ २०१५-२०१५) जारी गरे । सो कार्ययोजना राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका नाममा जहाज थप्न केन्द्रित थियो । खरेलले कार्ययोजनामा पाँच न्यारोबडी  र चार वाइडबडी गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने जहाज सङ्ख्या नौ पुर्‍याउने लक्ष्य लेखेका थिए ।

आन्तरिकतर्फ पनि ट्रङ्क रूटमा चार र स्टुल रुटमा १२ गरी विमान सङ्ख्या १६ पुर्‍याइने सो कार्ययोजनामा उल्लेख थियो । १० वर्षभित्र अन्तरराष्ट्रियतर्फ नौ र आन्तरिकतर्फ १६ गरी २५ विमान पुर्‍याउने लक्ष्य सो कार्ययोजनामा उल्लेख थियो ।

चार वर्षे कार्यकालमा २७ महिनामात्र निगमको नेतृत्व गरेर २०७१ चैत १ गते राजीनामा दिएका खरेल उनै थिए – जसको कार्यकालमा २०७१ मा निगमका लागि चीननिर्मित ५६ सिट क्षमताका दुईवटा एमए ६० र १७ सिट क्षमताका चारवटा वाई १२ जहाज ल्याइएको थियो । ती जहाज चलाउँदा सात वर्षसम्म वार्षिक ३० करोड रुपैयाँसम्म घाटा ब्यहोर्नुपरेको निष्कर्ष निकाल्दै निगमले नै २०७७ साउन १९ गते ग्राउन्डेड गरेको थियो ।

खरेलले ल्याएका कार्ययोजनाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १७३ मा ‘हवाई सेवालाई राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन र पहुँच बढाउन राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका विमानहरू थप गरी आगामी पाँच वर्षभित्र आन्तरिक उडानतर्फ १५ वटा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ७ वटा नयाँ जहाज सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ’ लेखियो ।

सो आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन संविधान सभाको व्यवस्थापिका संसद्‌ बैठकमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले असार २०७१ असार २९ गते पेश गरेका थिए । जहाज खरिदको प्रस्ताव लैजाने विभागीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्री एमाले सभासद्‌ भीमप्रसाद आचार्य थिए, जो पछि २०७८ भदौ १० गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री भए ।

सरकारले वित्त नीतिमै जहाज खरिद प्रस्ताव प्रवेश गराएपछि प्रक्रिया अघि बढ्यो । बजेट वक्तव्यमा लेखिएका ७ मध्ये दुईवटा वाइडबडी विमान तत्काल खरिद गर्न मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवम्‌ निगमका तत्कालीन संचालक समितिका अध्यक्ष सुशील घिमिरेको अध्यक्षता बैठक बस्यो ।

सो बैठकले नेपाल सरकारको जमानतका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारमा लेखी पठाउने गरी निर्णय गरेको थियो । घिमिरेपछि दिनेशकुमार थपलिया मन्त्रालयका सचिव र निगमका अध्यक्ष भए, जो हाल हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त छन्‌ ।

खरेलले राजीनामा दिएको दुई महिनापछि २०७२ जेठ १४ मा निगम महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंसाकार नियुक्त भए । कंसाकारलाई तत्कालीन विभागीय मन्त्री कृपासुर शेर्पाले आफू मन्त्री भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निगमको नेतृत्वमा ल्याएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले तीन पटकसम्म मन्त्री फेर्दै भीमप्रसाद आचार्यपछि दीपक अमात्य र उनीपछि शेर्पालाई पर्यटनमन्त्री बनाएको थियो ।

तत्कालीन सचिव थपलियाको अध्यक्षतामा २०७२ पुस २७ मा बसेको संचालक समितिको बैठकले जहाज किन्न २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण वा पुँजी लगानीका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई लेखिपठाउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यस्तो निर्णय भएको चार दिनअघि २०७२ पुस २३ गते निगम महाप्रबन्धक कंसाकारले ‘बिजनेस प्लान फर फ्लिट एक्पान्सन अफ नेपाल एअरलाइन्स कर्पोरेशन’ कार्ययोजना पारित गराएका थिए । त्यसपछि २०७३ असोज ६ गते बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले दुईवटा ए३३०-२०० वाइडबडी विमान खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि प्रस्ताव आह्वान (रिक्वेस्ट फर पर्पोजल-आरएफपी) जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार असोज १० (२६ सेप्टेम्बर २०१६) मा आरएफपी जारी भयो ।

सोही प्रक्रिया अघि बढ्‌दै नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी संचय कोषले नेपाल सरकारको जमानतमा निगमलाई ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दियो ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका शोधार्थी हंशराज भाटको रिसर्चगेटमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार; ए३३०-२०० जस्तो वाइडबडी विमान खरिद नेपालकै सबैभन्दा ठूलो विमान खरिद ठेक्का थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीका पालामा शुरु गरिएको विमान खरिद प्रक्रियालाई त्यसपछिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्मले निरन्तरता दिए ।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्न व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भयो । सञ्‍चयकोषसँग काढिएको ऋणबाट जहाज किन्न खरिद र भुक्तानी प्रक्रिया संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र देव र रविन्द्र अधिकारीका पालामा पूरा भयो ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया पहिलो चरणमै विवादित भयो । अस्वाभाविक मूल्य अनुमान, आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग साँठगाँठ, कुनै एक कम्पनीमात्र छानिनेगरी बनाइएको बोलपत्र, बोलपत्र मूल्याङ्कनमै तोडमरोड, छुट रकममा जालझेल, अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया लगायत विभिन्न विवादले यो मामिलालाई पेचिलो बनायो ।

लामो दूरीका गन्तव्यसम्म उडान क्षमता विस्तार गर्न भनी २७४ सिट क्षमताको वाइडबडी जहाज ‘अन्नपूर्ण’ र ‘मकालु’ किनिएको थियो । उड्ययन सञ्‍जाल फराकिलो बनाइ नयाँ-नयाँ गन्तव्यसम्म सेवा विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्ने योजना सरकारी अधिकारीहरूले सुनाएका थिए ।

न्यारोबडीको तुलनामा वाइडबडी जहाजमा धेरै सिटसङ्ख्या र सुविधा उपलब्ध हुन्छ । नयाँ वाइडबडी विमान नवीनतम प्रविधि र विस्तारित इन्धन किफायती क्षमतायुक्त इञ्जिनका साथ बजारमा ल्याउने गरिन्छ । यस्तो जहाजले हवाई कम्पनीको सञ्‍चालन खर्च नै घटाउने अपेक्षा हुन्छ ।

तर, यो प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भई दुई वर्ष ६ महिना कैद, एक अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ बिगो र दामासाही हुने गरी १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएका कंसाकारबाटै चलखेल शुरु भयो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको क्याबिनेटबाट चार वर्षका लागि निगमको जिम्मेवारी पाएका कंसाकारले दुईवटा जहाज खरिद गर्दा नै निगमको बिल्लीबाठ लगाइदिए ।

कंशाकारले सन् २०१५ अगष्टमा यूरोपेली विमान निर्माता कम्पनी एअरबससँग दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया थाल्यो । सन् २०१६ सेप्टेम्बर ११ मा अर्थ मन्त्रालय पनि त्यस्ता विमान खरिद गर्न जमानी बस्न तयार भयो ।

त्यसको १३ दिनपछि २४ सेप्टेम्बरमा निगम बोर्डले एअरबस ए३३०-२०० खरिद गर्ने व्यवस्थापनको खरिद योजना सदर गर्‍यो । त्यसको दुई दिनपछि २६ सेप्टेम्बरमा निगमले विमान खरिदका लागि प्रस्ताव (आरएफपी) मागेको थियो ।

बोलपत्र कागजातमा प्रस्तावित विमान तयार भएयता एक हजार घण्टाभन्दा बढी उडेको र सन् २०१४ जनवरीभन्दा अघि तयार भएको हुन नहुने उल्लेख थियो । तीमध्ये एउटा विमान सेप्टेम्बर २०१७ र अर्को मार्च २०१८ मा निगमलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

बोलपत्र प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम दिन सन् २०१६ नोभेम्बर १० सम्म ११ अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ठेक्का हाले । रोल्स रोयस, केएल एरो पार्ट्स, एअरक्राफ्ट इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप, क्राउन कमर्सियल सर्भिसेज, सिनर्जी एरोस्पेश, एसटी एरोस्पेश, ले ग्रुप डेल्टा, एएआर कर्पोरेशन, सूर्य एअर सपोर्ट, केजेटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड वन वर्ल्ड क्लोजआउट र रोन मोट्टा एसोसिएट्स एअरक्राफ्ट सेल्स एण्ड पार्ट्सको प्रस्ताव परेको थियो । यी मध्ये रोल्स रोयसले विमानको इञ्‍जिन आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

ती कम्पनीका प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्न निगमले तत्कालीन उपप्रबन्ध निर्देशक आरबी राणाको नेतृत्वमा मूल्याङ्कन कमिटी गठन गर्‍यो । सो कमिटीले प्रस्ताव अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन तीन साता लगायो । शाहले डिसेम्बरमा कंसाकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा वाइडबडी जहाज आपूर्ति गर्न अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेशन योग्य रहेको उल्लेख थियो ।

सन् २०१७ अप्रिल ७ मा निगमले दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्न सोही अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेशनसँग अन्तिम खरिद सम्झौता गर्‍यो । २०९.६ मिलियन अमेरिकी डलर (सो दिनको विनिमयदर अनुसार २७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ) मा अमेरिकी कम्पनीले दुई वाइडबडी विमान उपलब्ध गराउनेगरी सम्झौता भएको थियो ।

पहिलो विमान ए३३०-२०० (कलसाइन ९एन-एएलवाइ) अन्नपूर्ण सन् २०१८ जुन २८ मा फ्रान्सको टुलुजबाट त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्यो । यो विमानले सन् २०१८ अगष्ट १ मा कतारको दोहाबाट व्यवसायिक उडान थाल्यो ।

दोस्रो वाइडबडी (९एन-एएलजेड) मकालु सन् २०१८ जुलाई २६ मा फ्रान्सको टुलुजबाटै उडान भर्दै काठमाडौं आइपुग्यो । यो विमानले सन् २०१८ अगष्ट २४ मा थाइल्याण्डको बैंककबाट पहिलो व्यवसायिक उडान थाल्यो ।

विमान खरिद प्रक्रिया चल्दै गर्दा नै अनेक आशंका उब्जिन थालिसकेको थियो । निगमले नयाँ नभई सेकेन्ड ह्याण्ड विमान खरिद गरेको आरोप लाग्यो । प्रस्ताव आह्वान गर्दा एक हजार घण्टाभन्दा बढी उडेको हुन नहुने शर्त राखिए पनि निगम महाप्रबन्धक कंसाकारले उत्पादक एअरबसले तीन वर्षसम्म नयाँ विमान दिन नसक्ने अवस्था रहेकाले नयाँ जहाज नै ल्याउन नसकिने जवाफ दिएका थिए ।

पोर्चुगलको लिजिङ कम्पनी हाइफ्लाइले जर्मनीको लगानी कम्पनीसँग ऋण लिएर दुईवटा विमान खरिद गरेको र अघिल्लो पार्टीले अर्डर स्थगित गरेपछि नयाँ खरिदकर्ता खोजिरहेको थियो । निगमले तिनै कम्पनीको जहाज किन्नेगरी  प्रस्तावपत्र तयार गरेको आरोप लाग्यो ।

निगमले जहाज पाउन पनि ढिला भयो । तर, निगमका अधिकारीहरूले भने ऋणदाता नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्‍चय कोषले नै रकम उपलब्ध नगराएकाले जहाज ल्याउन नसकिएको तर्क गरिरहे । उता, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विदेशमा रकम पठाउने अनुमति दिन ढिलाइ गर्‍यो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि विदेशी मुद्रा सटही सुविधाका लागि सिफारिस गरिदिन ढिलाइ गरे । जहाजको सिरियल नम्बर १८४५ र १८५४ भनिएकोमा सो नम्बर अस्तित्वमै नरहेको भन्दै मन्त्री शाही सशंकित भएका थिए । ती सिरियल नम्बरमध्ये १८४५ तिब्बत एअरलाइन्स र १८५४ आइबेरिया एअरलाइन्ससँग भएको खुल्यो ।

आशंका उब्जिएपछि लिजिङ कम्पनीले निगमले रकम नपठाएकाले आफूसँग पहिले भएको विमान बिक्री गरेको बतायो ।

निगमले सन् २०१७ सेप्टेम्बरभित्रै पहिलो विमान काठमाडौं आउने बताएका थिए । तर, समय तन्काएर सन् २०१८ जनवरीसम्म पुर्‍याइयो । तर, पहिलो जहाज सन् २०१८ जुन २८ मा मात्रै आइपुग्यो । त्यतिखेर कंसाकारले आफूहरूले पुरानो जहाज किन्न खोजेको, तर संयोगले नयाँ जहाज नै पाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

नयाँको साटो पुरानो जहाज अर्डर गर्नुको कारणबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कंसाकारको नियतमाथि प्रश्न उठायो । महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले निगमले आफ्नै आर्थिक नियमावली उल्लङ्घन गरी दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।

निगमको विमान खरिद प्रक्रियामा एकाएक हाइफ्लाइ एक्स आएरल्याण्ड जोडिएको थियो । सन् २०१७ जुनमा आयरल्याण्डको हाइफ्लाइले एअरबससँग दुईवटा ए३३०-२०० विमान अर्डर गरेको थियो । आयरल्याण्ड विश्वमै करछलीको स्वर्ग मानिन्छ ।

हाइफ्लाइले मगाएका ती जहाज नेपाल एअरलाइन्सले खोजेजस्तो थिए । अधिकतम उडान तौल, उत्पादन सिरियल नम्बर र अन्य स्पेसिफिकेशन मेल खाएन । ठेक्का पाएको अमेरिकी कम्पनी एएआरले प्रत्येक विमानको मूल्य १०४.८ मिलियन डलर  हुने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर निगमका अधिकारीहरूले मूल्यवृद्धि समायोजन गर्दा जहाजको मूल्य १०९ मिलियन अमेरिकी डलर ननाघ्ने बताए । दुई ऋणदाताबाट निगमले २४ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरेको थियो ।

यी सबै विवरण केलाउँदा निगम अधिकारीहरूले विमानको मूल्यबारे सौदाबाजी नै गर्न नसकेको देखियो । जहाज खरिदमा निगमका अधिकारीहरूले अतिरिक्त दुई अर्ब रुपैयाँ पठाएको खुल्यो । महालेखाको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ मा यसबारे किटेरै लेखियो ।

महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनमा पनि निगमको जहाज खरिद अनियमितताबारे उल्लेख गरियो ।

अनियमितताको आशंका गहिरिँदै गएपछि र महालेखा नै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌ कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि यसबारे अध्ययन थाल्यो । कार्यालयले निगमका लागि जहाज खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नभएको उल्लेख गर्दै १४ वटा गल्ती देखाउँदै संसद्‌को लेखा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्‍यो ।

जहाज खरिद गर्दा उत्पादक कम्पनी एअरबससँग सीधा डिल नभएको, नीतिनियम उल्लङ्घन गरिएको, अधिकतम टेकअफ वेट घटाइएको, लिजिङ कम्पनीसँग मिलेमतो गरिएको, जहाजको उत्पादन सिरियल नम्बर नै फेरबेदल गरिएको, तेस्रो पक्ष (एस्क्रू एजेन्ट)लाई खरिद प्रक्रियामा नाटकीय प्रवेश गराइएको, सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन गरिएको, विमानको लागत नै गलत अनुमान गरिएको, ८.६ मिलियन डलर नोक्सान पर्नेगरी लागत बढाइएको, नाममात्रको अवलोकन गर्न गैह्र प्राविधिकलाई विदेश घुमाएर सरकारलाई एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार थपेको लगायत निष्कर्ष सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निकालेको थियो ।

अन्तत: यही प्रकरणमा मन्त्रालयका एकपछि अर्का मन्त्री, सचिव, निगमका उच्चपदस्थ अधिकारी र विदेशी कम्पनीहरू जोडिएका तथ्य र प्रमाण जम्मा भइरह्यो । सरकार र विमान खरिदमा सङ्लग्न भएकाहरूप्रति आक्रोश बढ्यो । यो विवाद संसदमै पुग्यो । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वि.सं. २०७५ मङ्सिर २६ गते वाइडबडी विमान खरिदबारे छानबिन गर्न तत्कालीन सांसद्‌ राजन केसीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो ।

२०७५ पुस तेस्रो साता प्रतिवेदन तयार गरेको उपसमितिले विमान खरिद अनियमिततामा त्यतिखेरका विभागीयमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, त्यसअघिका दुई विभागीय मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाही निम्ति सिफारिस गर्‍यो । यस्तो प्रतिवेदन तयार भएको दुई महिनापछि फागुन १५ गते पर्यटनमन्त्री अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा ताप्लेजुङमा ज्यान गएको थियो ।

संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदनमा तीनै मन्त्रीहरूले झुटो वयान दिएको लेख्यो । तत्कालीन वहालवाला सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र प्रेमकुमार राई (जो हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त छन्‌)लाई निलम्बन सिफारिस गर्‍यो । पूर्वविभागीय सचिव शङ्कर अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गर्‍यो ।

निगमको बोर्ड अध्यक्ष पर्यटन सचिव नै हुने प्रावधान रहेको र ती सचिवहरूको अध्यक्षतामा बसेका निगम बैठकमार्फत विमान खरिद प्रक्रिया मिचेको तथा अनियमितता गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । जहाज खरिद प्रक्रियामा मुख्य भूमिका निभाएको उल्लेख गर्दै निगम प्रबन्धक कंसाकारका हकमा दोषी देखिएकाले तत्काल निलम्बन र कारबाही सिफारिस गर्‍यो ।

जहाज खरिद प्रक्रिया अनियमितताकै रचिएको, संलग्नहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरेकाले हदैसम्म सजाय गर्न समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको थियो । उपसमितिकै सिफारिसअनुसार २०८० चैत २२ गते यो प्रकरणमा संलग्न ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस मामिलामा संसद्‌को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरी नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६ तयार गरेको थियो ।

सो प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा  ऋणदातादेखि विमान आपूर्तिकर्तासम्मले वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता गरेको उल्लेख छ ।

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा नागरिक आयोगले पनि २०७६ जेठ ३१ गते एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा दुईथान वाइडबडी वायुयान खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा अधिक रकम अपचलन गरिएको उल्लेख थियो ।

‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानका नाममा पूर्वप्रशासक सम्मिलित सो आयोगले दोषीलाई उम्काउन सेटिङमै चलखेल भएको जनाउँदै १० बूँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगमा पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई क्षेत्री, पूर्व एआईजी डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे र अभियन्ता रोशा श्रेष्ठ लगायत थिए ।

प्रतिवेदनमा जहाज खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाखभन्दा बढी रकम अपचलन भएको, नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेका प्रक्रिया अबलम्बन गरेको अवस्था नदेखिएको, जहाज खरिद प्रक्रियामा अविश्सनीय कम्पनीहरू रोजिएको, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतितपत्र नखोली रकम निकासा गरिएको, जहाजमा कमशल सामग्री जडान गरिएको, खरिद गरिएका विमान हरेक उडानमा विश्राम र पुनःउडानको संचालनमा अतिरिक्त भारका कारण आर्थिक रूपमा फाइदाजनक नभएको उल्लेख थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तयार पारेको नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६ः

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही अनियमितता प्रकरणमा दायर गरेको मुद्दामाथि विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले बुधबार फैसला सुनाएको हो ।

अदालतले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारलाई दुई वर्ष ६ महीना कैद, एक अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ बिगो र दामासाही हुने गरी कंसाकारलाई १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो।

निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई एक वर्ष नौ महीना कैद सजाय, दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो जरिवाना सुनाइएको छ ।

यसैगरी, विशेष अदालतले विभागीय मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा तत्कालीन निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई एक वर्ष ६ महिना कैद र कुल बिगोको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ ।

यो पनि –

वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतको ठहर

मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई एक वर्ष ६ महीना कैद सजाय र दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएको छ । उनले सोही बराबरको बिगो पनि तिर्नुपर्नेछ ।

जहाज खरिदमा संलग्न विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

तर, विशेषले जहाज खरिदमा संलग्नता रहेका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सफाइ दिएको छ । शाही निगम सम्बन्धित मन्त्री (लाइन मिनिस्टर)मात्र भएको र निगमको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा जिम्मेवारी तोकिएको नदेखिएकाले दाबी प्रमाणबाट कसुर पुष्टि नहुने र सफाइ पाउने ठहर्ने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्‌ विशेष अदालतको फैसला :