कानुनी शासन स्थापित गर्नु कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो :  उपप्रधानमन्त्री सिंह | Khabarhub Khabarhub

कानुनी शासन स्थापित गर्नु कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो :  उपप्रधानमन्त्री सिंह


३० मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाली कांग्रेसले विधिको शासन स्थापन गर्ने अभियानमा लागेको बताएका छन् ।

आज काठमाडौं महानगरपालिका–३१ नयाँ बानेश्वरमा नेपाली कांग्रेसको एक सय दिने अभियानअन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले विधिअनुसार सरकार सञ्चालन हुने भन्दै कानुनी शासन स्थापित गर्नु कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस विधिको शासन स्थापन गर्न सदैव सक्रिय भएर लागेको पार्टी हो । विधि विपरीतको काम हामीले कल्पना पनि गर्दैनौँ ।’

उपप्रधानमन्त्री सिंहले सम्पूर्ण काम कानुनी प्रक्रिया र विधि अनुसार हुने सन्दर्भलाई कार्यकर्ताले राम्रोसँग बुझेर पार्टीलाई बलियो बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेस पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री सिंहले पार्टीका संरचनाले आ–आफ्नो तहमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

‘सङ्गठनलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन । जनप्रतिनिधिले पनि नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन गर्नु जरुरी छ । बोल्ने भन्दा पनि काम गरेर नतिजा देखाउने गरी सबै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो’, उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले आफू हरेक बिहीबार बिहान नियमित रूपमा बानेश्वरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा आउने बताउँदै यस क्षेत्रका केही समस्या भए निर्धक्कसँग राख्न स्थानीयसँग आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : ३० मंसिर २०८१, आइतबार  ४ : १९ बजे

स्टुडियोमा समाचार पढिरहेकै बेला इरानी टेलिभिजनमा बम हान्यो इजरायलले

तेहरान — इरानको सरकारी सञ्चार संस्था आईरआईबीले सोमबार एक आकस्मिक

नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियाे १५३ रनको लक्ष्य

स्कटल्याण्ड – स्कटल्याण्डमा जारी त्रिदेशीय टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजअन्तर्गत आजको खेलमा

तीन दिनदेखि बेपत्ता पुरुषको शव फेला

तनहुँ – गत शनिबारदेखि बेपत्ता यहाँको बन्दीपुर गाउँपालिका–३ का ५६

बोलेरो जिप दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, एक घाइते

पाल्पा – यहाँको पूर्वखोला गाउँपालिका–५ मा बोलेरो जिप गाडी दुर्घटना

किसानलाई कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिइने

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको