काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी दलले संशय प्रकट गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलहरूले पुसको तेस्रो साता संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समयमै सरकारले अधिवेशन आह्वान नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकारले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत नै अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको १८ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा मंसिर २४ मा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले सरकारले तत्काल अधिवेशन आह्वान नगर्ने सूचना पाएको जिकिर गर्दै समयमै अधिवेशन आह्वान नभए विशेष अधिवेशनको माग गर्ने बताएका थिए ।

त्यसको एक दिनपछि चितवनको भरतपुरमा आयोजित माओवादीको खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर लाखौँ जनता सडकमा ल्याएर सदन र सडकबाट आन्दोलन अघि बढाउने पनि बताएका थिए ।

सत्ता साझेदार दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनका लागि सरकारले तयारी सुरु गरिसकेको जानकारी दिए    

प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि सरकारले समयमै नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशनमा जानुपर्ने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरिने बताउँछन् ।

‘विशेष अधिवेशन विशेष तरिकाले बोलाउनुपर्ने हुन्छ । छलफल भइ नै रहेको छ,’ परियारले खबरहबसँग भने, ‘सरकारले समयमै नियमित अधिवेशन बोलाएन भने विशेष अधिवेशनमा जानुपर्ने संवैधानिक अधिकारको हामी प्रयोग गर्छौँ । अन्यथा सरकारले बोलाओस् भन्ने नै हो ।’

यता सत्ता साझेदार दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनका लागि सरकारले तयारी सुरु गरिसकेको जानकारी दिए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अधिवेशनको मिति सरकारले निर्णय गर्ने भए पनि पुसको तेस्रो सातासम्म हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको बताए ।

‘समान्यतया हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी सुरु भयो, मिति कहिले भन्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्छ,’ बर्तौलाले खबरहबसँग भने, ‘मेरो विचारमा पुसको तेस्रो हप्तासम्म अधिवेशनको आह्वान हुन्छ । यो तयारीमा सरकारले अधिवेशन बोलाउने गरी तयारी गरिरहेको छ ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि ढिलोमा पुसको तेस्रो साता संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुने बताए । पुसको १५ देखि २० गतेसम्ममा सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने प्रतिक्रिया दिए ।

‘पुसको १५ देखि २० को बीचमा हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन्छ । यो सरकारको नियमित प्रक्रिया नै हो । धेरैवटा विधेयकहरू पास पनि गर्नुपर्ने छ,’ घिमिरेले भने, ‘पुसको पहिलो हप्ता, दोस्रो हप्ता, तेस्रो हप्ता सुरु गर्ने, जनरल ट्रेन्ड पनि यही हो । अब पहिलो हप्ता त सम्भव भएन । दोस्रो हप्ता या तेस्रो हप्तासम्म अधिवेशन सुरु हुन्छ ।’

अधिवेशन आह्वानमा किन ढिलाइ ?

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला मुख्यतः दुई कारणले हिउँदे अधिवेशनमा विलम्व भएको तर्क गर्छन् । उनले संविधान र कानुनसँग जोडिएका नयाँ विधेयकहरू सरकारका तर्फबाट हाउसमा ल्याउनुपर्ने र आवश्यक बिजेनस सरकारले दिनुपर्ने विषयलाई अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ हुनुको पहिलो कारणका रुपमा प्रष्ट्याए ।

अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ हुनुको दोस्रो कारणका रुपमा बर्तौलाले भने, ‘सरकारले योभन्दा अगाडि नै संसद्मा दिएको बिजनेस विभिन्न समितिमा विचाराधीन छ, छलफलमा छ । ती विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो र बढीभन्दा बढी सम्बन्धित समितिबाट पारित भएर हाउसमा आउनुपर्ने अवस्था छ ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले हिउँदे अधिवेशन चाँडो बोलाउन माग गर्नुलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन्   

अधिवेशन बोलाउनेबित्तिकै आवश्यक विधेयकहरू आउने गरी सरकारले तयारी गरेको र विधेयक अधिवेशन बोलाइसकेपछि बढीभन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने सोचमा सरकार रहेको बर्तौलाको भनाइ छ ।

उनले संसदमा पठाइएका विधेयकहरू लामो समयसम्म पेन्डिङ वा छलफलमा मात्रै बसिरहने र पारितको तहमा नआउने भएकाले त्यो पाटोमा छिटो काम होस् भन्ने अपेक्षा सरकारले संसदसँग गरेको पनि बताए ।

एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाका अनुसार अहिले विषयगत समितिका विभिन्न बैठकहरू बसेर विधेयकमा काम भइरहेको छ भने अब केही दिन दलहरूले यसैमा काम गर्ने छन् । ‘अहिले हामीहरू विषयगत समितिका विभिन्न बैठकहरू बसेर विधेयकमा काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब केही दिन हामी यसमा काम गर्छौं ।’

विपक्षीले अधिवेशन चाँडो बोलाऊ भन्नु स्वाभाविक : कांग्रेस प्रमुख सचेतक

सत्ता साझेदार कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले हिउँदे अधिवेशन चाँडो बोलाउन माग गर्नुलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । प्रतिपक्षमा रहँदा जुनसुकै दलले पनि संसद् अधिवेशन छिटो होस् भन्ने चाहना राख्ने उनको भनाइ छ ।

‘विपक्षी दलहरूले अधिवेशन चाँडो बोलाउनुपर्‍यो भन्नु स्वाभाविक हो । किनभने विपक्षी दलका लागि संसद् नै सबै कुरा हो । आफ्नो कुरा राख्ने, आफ्नो अभिव्यक्ति दिने विपक्षीका लागि संसद् नै हो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘त्यसकारण विपक्षमा हुँदा जसले पनि संसद् अधिवेशन छिटो होस् भन्ने चाहन्छ ।’

विपक्षमा रहेका दलहरूको मागलाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रुपमा मान्दै सरकारले पनि विधेयकहरू पास गर्नुपर्ने भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो अधिवेशन डाक्ने बताए ।

सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो अधिवेशन बोलाउनुपर्छ : सन्तोष परियार

प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सदनमा उठाउनुपर्ने जनताका मुद्दाहरू छन् । सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने कुराहरू छन् । विधायन समितिबाट पठाइएका विधेयकहरू पास गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यी यावत कुराले हाउस बोलाउनुपर्ने समय भइसकेको छ । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो बोलाउनुपर्छ ।’

परियारले हस्ताक्षर संकलन गरेर अधिवेशनका लागि सरकारलाई दबाब दिने भनेर यसअघि विशेष अधिवेशनको कुरा उठे पनि नियमित अधिवेशन नै सुरु गर्ने भइसकेपछि सरकारप्रति सदासयता देखाइएको पनि बताए ।

‘हस्ताक्षर संकलन गरेर विशेष अधिवेशनका लागि सरकारलाई दबाब दिने भनेर यसअघि विशेष अधिवेशनको कुरा उठेको हो । नियमित अधिवेशन नै सुरु गर्ने भइसकेपछि हामीले सरकारलाई सदासयता देखाएको हो,’ परियारले भने, ‘किनभने बोलाउनुपर्ने बेलामा सरकारले अधिवेशन बोलाइदेला नि भनेर विशेष अधिवेशन अहिले अलिकति थामिएकोमात्रै हो ।’

संसद चालु नरहेको वा स्थगित रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने अवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये विशेष अधिवेशनका लागि कम्तिमा ६९ प्रतिनिसभा सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गर्नुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशनको आह्वान गर्ने प्रचलन छ । दुई संसद् अधिवेशनबीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्को अघिल्लो अधिवेशन (बर्खे) गत भदौ ३१ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको थियो । बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ ।