काठमाडौं– पोखरास्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको बचत ठगीमा जोडिएका ३६ व्यक्ति र विभिन्न ८ वटा संस्थाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले कास्की जिल्ला अदालतमा आइतबार मुद्दा दर्ता गराएको छ । उक्त मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग लगाइएको छ ।

अदालतमा पेस भएको अभियोजन पत्रका अनुसार सहकारी ठगीमा जोडिएका विभिन्न व्यक्तिको नामका बैंकिङ खातामा अस्वभाविक रकम जम्मा भएर ट्रान्सफर हुने गरेको भेटिएको छ । साथै, सहकारी बचत अपचलन भएका विभिन्न सहकारीहरूको तर्फबाट बैंकमा ठूलो मात्रामा रकम जम्मा भएर फेरि त्यो रकम विभिन्न व्यक्तिको नाममा ट्रान्सफर हुने गरेको उल्लेख छ ।

तर, यी अस्वभाविक कारोबारमा भने बैंकले निगरानी गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई सूचना प्रदान गर्ने भूमिका निर्वाह नगरेको वा गर्न नचाहेको देखिएको छ । फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटका अधिकारीका अनुसार बैंकहरूले अस्वभाविक कारोबारमा समयमा निगरानी र जानकारी गराएको भए समस्या दोस्रो तहसम्म नपुग्ने बताएका छन् ।

सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले अदालतमा पेस गरेको अभियोजन पत्रमा विभिन्न सहकारीमा जोडिएका गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने लगायत व्यक्ति र सहकारी संस्थाहरूले ग्लोबल आइएमई बैंक, स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंक, सिद्धार्थ बैंक र मेगा बैंक लगायतमार्फत् कानूनविपरीत कारोबार गरेको उल्लेख छ ।

जसमा ग्लोबल आइएमईमा रहेको लामिछानेको खातामा जीबी राईले ७५ लाख रूपैयाँ जम्मा गरिदिएको उल्लेख छ । ‘मिति २०७७/१०/०९ गते गितेन्द्रबाबु राईले आफ्नो समूहको व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी प्राप्त गरेको रकममध्ये आफ्नो स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकको खाता नं. १८२९०३१७२०१ बाट प्रतिवादी रवि लामिछानेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं. ०३०७०१०००५९१३ मा रकमान्तर भएको रकम ७५,००,०००.०० (पचहत्तर लाख) नै प्रतिवादी रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेट्वर्क प्राइभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नं. ००४००१००००५७७ मा जम्मा गरेको देखिन्छ’, अभियोजन पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अभियोजन पत्रमा गितेन्द्रबाबुले स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकको आफ्नो खातामा सहकारीको तर्फबाट काटिएका चेकको ठूलो मात्रामा रकम जम्मा गर्दै अन्यत्र ट्रान्सफर गर्ने गरेको उल्लेख छ ।

‘यी प्रतिवादी मात्रै नभई अर्का प्रतिवादी छबिलाल जोशीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडको रू. २ करोड ५० लाखको शेयर लिने क्रममा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंक लिमिटेडको खातामा जम्मा भएको रकम रू. २,००,००,०००.०० (दुई करोड) मध्येबाट गितेन्द्रबाबु राईले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले प्रतिवादी छबिलाल जोशीको नबिल बैंक लिमिटेडको खाता नं. १७१००१७५१२३५६ मा १ करोड ७५ लाख ट्रान्सफर गरेको र सोही रकम छबिलाल जोशीले गोर्खा मिडिया नेट्वर्क प्राइभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं. ००४०१०१००००५७७ मा ट्रान्सफर भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अभियोजन पत्रमा अन्य विभिन्न जीबी, छवि र रविबाहेक अन्य व्यक्तिहरू, सहकारी, संस्था र बैंकबीचमा भएका गैरकानुनी अस्वभाविक कारोबारको विषयलाई पनि अनुसन्धान गरेर प्रमाणसमेत पेस गरिएको छ । तर, गैरकानुनी कारबारको माध्यम बनेका बैंकहरूको जिम्मेवारीको विषयमा साथै उनीहरूमाथि कारबाहीको विषयमा भने अभियोजन नै गरेको देखिँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सीमा कारोबार प्रतिवेदन र शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने विषयमा समय समयमा निर्देशन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशअनुसार कुनै ग्राहकले एक महिनामा १० लाख वा बढीको कारोबार गरेमा कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र त्यसको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यसका साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर वा अन्य कसुरसँग सम्बन्धित भएको आशंका लागेमा ३ दिनभित्र उक्त युनिटमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटका अधिकारीका अनुसार बैंकले १५ वर्षदेखि अस्वभाविक कारोबारको विवरण युनिटलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । तर, रवि, जीबी र छबी लगायतका व्यक्तिहरूले गरेको गैरकानुनी र शंकास्पद देखिने ठूलोस्तरको कारोबारलाई भने बैंकहरूले गोप्य राख्दै आएको पाइएको छ । जुन विषय ठूलो मुद्दाका रूप लिएपछि मात्रै सार्वजनिक भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोग गर्नेलाई मुद्दा लगाउनु पर्दैन ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ मा वित्तीय जानकारी इकाईसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा बैंकहरूले वित्तीय जानकारी इकाईलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १०(क) मा कुनै व्यक्तिले एकमुष्ट वा पटक–पटक गरी राष्ट्र बैंकले तोकेको अवधिभित्र सोही बैंकले तोकिदिएको भन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा वित्तीय जानकारी इकाइमा जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन नदिने सूचक संस्थालाई इकाईले गम्भीरताका आधारमा १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यहाँनेर गम्भीर प्रश्न उठ्छ की सहकारी, व्यक्ति र अन्य कम्पनीबीचमा चेकको आधारमा भएका गैरकानुनी कारोबारको सूचनामाथि समयमा नै किन कारबाही प्रक्रिया अगडि बढेन ?

नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाईका अधिकारीले बैंकहरूले समयमा नै शंकास्पद कारोबारको जानकारी दिएको भए अहिलेको स्थिति नआउन सक्ने बताए । ‘सबै कारोबार शंकास्पद हुन्छन् भन्ने पहिला नै थाहा हुँदैन, केही कारोबारहरू गर्दै गएपछि शंका गर्न सकिने हो, यसमा बैंकहरूको भूमिका केही हुन्छ’, ती अधिकारीले भने ।

तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, राष्ट्र बैंकको विभिन्न निर्देशन कार्यान्वयन नगरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा टेवा पुर्याउने काम गरेका बैंकहरूको विषयमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोजन पत्र मौन छ । जसले भयावह बन्दै गएको सहकारीमार्फतको मनी लन्ड्रिङलाई बैंकहरूले थप मलजल गरेको देखाएको छ ।