४१ देशका लागि संसदीय मैत्री समूह गठन | Khabarhub Khabarhub

४१ देशका लागि संसदीय मैत्री समूह गठन


११ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संघीय संसदले विभिन्न ४१ संसदीय मैत्री समूह गठन गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा सांसद मैत्री समूहको संयुक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न ४१ देशका लागि संसदीय मैत्री समूहमा रहेका सांसदको नाम पढेर सुनाएका थिए । सो क्रममा सभामुख घिमिरेले तीन वटा संसदीय मैत्री समूहको संयोजक तोक्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

उनले संसदीय मैत्री समूहका संयोजकहरूले सम्बन्धित देशसँग संसदीय सम्बन्ध बढाउन भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । संसदीय मैत्री समूह गठनमा ढिलाइ भएको भन्दै उनले अब सक्रिय रूपमा अघि बढाउन समेत सुझाव दिए ।

सभामुख घिमिरेले संसदीय मैत्री समूहसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गरिने बताए ।

उनले संघीय संसद्का १६ वटा संसदीय समूहलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा संसदीय मैत्री समूहलाई सचिव राखेर व्यवस्थित गर्ने कुरा सम्भव नरहेको बताए ।

नेपाल–अमेरिका संसदीय मैत्री समूहको संयोजकमा कांग्रेस सांसद डा प्रकाशशरण महत रहेका छन् । त्यस्तै अष्ट्रेलियाको संयोजकमा गगन कुमार थापा, फ्रान्सको संयोजकमा विश्व प्रकाश शर्मा, बेलायतको संयोजकमा बिराज भक्त श्रेष्ठ, रुसको संयोजकमा रघुजी पन्त, चीनको संयोजकमा नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०८१, बिहीबार  ३ : २५ बजे

पशुपतिनाथमा जलहरी प्रकरण : पुष्टि भएन अख्तियारको दाबी, मुद्दामा ‘पूर्वाग्रह’ साँधिएको निष्कर्ष

काठमाडौं- विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको चाँदीको जलहरी मर्मत

खेल र खेलाडीको विकासमा प्रदेशले सहयोग गर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह

जनकपुर– मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जनकपुर बोल्टस्का विजयी खेलाडीलाई

चीनले ब्रह्मपुत्रमा विश्वकै ठूलो बाँध बनाउने, भारत र बंगलादेशले उठाए प्रश्न

नयाँदिल्ली- उत्तरी छिमेकी चीनले हालै मात्र भारतको सीमानजिकै विश्वको सबैभन्दा

बागमती बगरमा तरुल उत्पादन गर्दै किसान

बरहथवा– यहाँको बागमती नगरपालिका–५, टेकानीका दलबहादुर लुङ्गेलीलाई हिजोआज तरूल खन्न

साताका आर्थिक खबर : कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषणा, राष्ट्रपतिकहाँ पुग्दै सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश

काठमाडौं– यो सातामा नेपाल राष्ट्र बैंकले तीनवटा रेमिट्यान्स कम्पनीको इजाजत