भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित | Khabarhub Khabarhub

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित


१८ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको हो ।

समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले प्रतिवेदनसहित समितिमा पेश गरेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपसमितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई स्वीकार रहेकाले उक्त विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

भ्रष्टाचारको नियन्त्रण लागि सरकारले शुन्य सहनशीता अपनाएर सुशासन कायम गर्ने भन्दै उनले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा जुनसुकै समयमा पनि अनुसन्धान हुन सक्ने र मुद्दा चल्न सक्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको धारणा राखे ।

त्यस्तै लेखकले शेरा दरबारको जग्गाका विषयमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको भन्दै गलत ढंगले व्यक्ति वा कम्पनीका नाममा गएको पाइए सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०८१, बिहीबार  १ : २५ बजे

भृकुटीमण्डपमा सिंहदरबारको कुरुप अनुहार !

काठमाडौँ – संघीय राजधानीभित्र रहेका सार्वजनिक स्थल राज्य संरक्षित बिचौलियाबाटै

विपन्न परिवारको जीविकोपार्जन सुधार्न बाख्रासँगै डुँड वितरण

कञ्चनपुर– विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कञ्चनपुरका नौ वटै

अञ्जना र सुशीलले सुरु गरे ‘परिवर्तन’को छायाङ्कन

काठमाडौं – नायक सुशील श्रेष्ठ र नायिका अञ्जना बराइलीले नयाँ

अझै बनेन धुलिखेल–खावा सडक

काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेल–खावा सडक समयमै निर्माण नहुँदा यात्रुहरूले सास्ती

पालिकाको अनुदानमा किसानलाई यान्त्रिक हलो वितरण

म्याग्दी– म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाले कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा ५३ वटा