भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित | Khabarhub Khabarhub

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित


१८ पुस २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको हो ।

समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले प्रतिवेदनसहित समितिमा पेश गरेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपसमितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई स्वीकार रहेकाले उक्त विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

भ्रष्टाचारको नियन्त्रण लागि सरकारले शुन्य सहनशीता अपनाएर सुशासन कायम गर्ने भन्दै उनले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा जुनसुकै समयमा पनि अनुसन्धान हुन सक्ने र मुद्दा चल्न सक्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको धारणा राखे ।

त्यस्तै लेखकले शेरा दरबारको जग्गाका विषयमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको भन्दै गलत ढंगले व्यक्ति वा कम्पनीका नाममा गएको पाइए सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०८१, बिहीबार  १ : २५ बजे

क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा

काठमाडौं – क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले राजीनामा दिएका छन् ।

कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर हुँदा राजनीतिमा समस्या : माधव नेपाल

काठमाडौं – नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकमा कम्युनिष्ट

वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ८३ को मृत्यु, सर्पदंशबाट ज्यान गुमाउने ७० जना

काठमाडौं – नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म वन्यजन्तुको आक्रमणबाट

नक्कली प्रमाणपत्र पुष्टि भएका काठमाडौंका सीडीओ आचार्य गृहमा तानिए

काठमाडौं – नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाएको

सरकारले कुलमानलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा के छ ?

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई