विराटनगर– कोशी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुको सन्दर्भमा फर्छ्यौट हुनु पर्ने, नियमित हुनु पर्ने विषय र विवरणहरूसहितको स्पष्ट धारणा कागजात र राय प्रतिक्रियासहित मन्त्रालय र निकायलाई १५ दिन भित्र सार्वजनिक लेखा समितिमा जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठकले बेरुजुका सम्बन्धमा प्राप्त कागजात माथि सचिवालयले पुनः बुझ्न सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी र सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख समेतलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी महालेखा परीक्षक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा दफावार छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

समितिले प्रदेशको महालेखा परीक्षकबाट प्राप्त छैटौँ प्रतिवेदनमाथि कोशी प्रदेश सरकारका बेरुजु र मन्त्रालयगत बेरुजुको बारेमा विधिवत् छलफल सुरु गरेको हो ।

बेरुजुको दर बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यसलाई घटाएर लग्न कोलागि पनि सार्वजनिक लेखा समितिले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जबाफदेही बनाउने गरी छलफल थालेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राजन किराँतीले जानकारी दिए । 

प्राप्त कागजात माथि सचिवालयले पुनः बुझ्न सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी र सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख समेतलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी महालेखा परीक्षक प्रतिनिधिको समुपस्थितिमा दफावार छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको पनि सभापति किराँतीले बताए।

छलफलमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले हरेक वर्ष बेरुजुको अनुपात बढ्दै गएको र महालेखा परीक्षकले बेरुजुको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउँदै जाने तर त्यस बारेमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर नभएकोले छैटौँ प्रतिवेदनसम्म त्यसको ग्राफ बढेर गएको उल्लेख गरेका थिए ।

सदस्यहरूले बेरुजु घटाउने हो भने मन्त्रीहरूलाई लेखा समितिका सदस्य किशोरचन्द्र  दुलालले हरेक वर्ष बेरुजुको अनुपात बढ्दै गएको बताए । नै समितिले बोलाएर छलफल चलाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शङ्कर नेपाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साह, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव प्रदीप बान्तवा तथा कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले बेरुजु र प्रदेशमा भइरहेको बेरुजुलाई घटाउने बारेमा प्रस्टीकरण दिएका थिए । 

छलफलमा प्रदेशको लगत अद्यावधिक नभएको, एउटै कर्मचारीले ३ वटासम्म कार्यालय हेर्नु पर्ने अवस्था, फिल्ड भेरिफिकेशन नहुनु, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको सबै चक्र पुरा नहुनु लगायतका विषयहरू समस्या नै बेरुजुको मुख्य कारण भएकोले बेरुजुको सम्परीक्षण गरिने पर्नेमा सचिवहरूले जोड दिएका थिए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक शिवप्रसाद आचार्यले कोशी प्रदेशमा मन्त्रालयगत बेरुजुको अवस्था घट्ने भन्दा पनि प्रत्येक वर्ष थप वृद्धि भइरहेको बताए ।

कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी निकाय, समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजू रकम ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७९/८० सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षणको बेरुजूमध्ये फर्छ्यौट  तथा सम्परीक्षण गरी उक्त रकम बाँकी रहेको हो। त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजू रकम मात्रै ७७ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । 

बेरुजू रकमको चाङ बढ्दै गए पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न वा उल्लेख्य रूपमा फर्छ्यौट  गर्न सकेको छैन । कोशी प्रदेशमा बेरुजु गत वर्षको तुलनामा करिब १२ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।