काठमाडौं – पुँजीगत खर्चमा संघीय सरकार भन्दा प्रदेश सरकार अगाडि रहेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/०८१ को एकीकृत वित्तीय विवरणले तीनै तहका सरकारमध्ये पुँजीगत खर्चमा प्रदेश सरकार अघि रहेको देखाएको हो ।

गत आवमा प्रदेश सरकारहरूको चालु तर्फको यथार्थ खर्च ७२ अर्ब दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ भएको थियो । यस्तै: पुँजीगत तर्फको खर्च एक खर्ब १२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भएको थियो । आर्थिक वर्षभर प्रदेश सरकारहरूले जम्मा एक खर्ब ८४ अर्ब ११ करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

गत आवमा चालु खर्चको तुलनामा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको भने पुँजीगत भने निकै कम भएको थियो । समीक्षा अवधिमा संघीय सरकारले नौ खर्ब २९ अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो भने एक खर्ब ९२ अर्ब दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।

त्यस्तै, सोही अवधिमा स्थानीय सरकारहरूले दुई खर्ब ७९ अर्ब ६८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ चालु खर्च गरेका थिए भने एक खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारको चालु खर्चभन्दा राजस्व आम्दानी धेरै, अन्य भने घाटामा

एकीकृत तथ्यांकअनुसार गत आवमा प्रदेश सरकार मात्रै चालु खर्चको तुलनामा आम्दानी धेरै गर्न सफल भएको देखिएको छ ।

तथ्यांकअनुसार गत आवमा प्रदेश सरकारहरूले ९३ अर्ब ६० करोड ७५ लाख आम्दानी गरेका थिए । जुन प्रदेशहरूले सो अवधिमा गरेको चालु खर्चको तुलनामा २१ अर्ब ५८ करोड ५ लाखले बढी हो । तर, प्रदेश सरकारहरू पुँजीगत खर्चमा भने झण्डै संघीय सरकारसँग झण्डै पूर्णरूपमा परनिर्भर देखिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षभर संघीय सरकारले नौ खर्ब २९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेका थिए, जुन आम्दानी चालु खर्चको तुलनामा सात करोड ८७ लाख रुपैयाँले कम हो ।

त्यस्तै, सोही अवधिमा स्थानीय सरकारहरूले एक खर्ब २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेका थिए, जुन सोही अवधिको चालु खर्चको तुलनामा एक खर्ब ५९ अर्ब २३ करोड ११ लाख रुपैयाँले कम हो ।

महालेखाले सार्वजनिक गरेको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार गत आवमा तीनै तहका सरकारले ११ खर्ब ४३ अर्ब १९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेका थिए ।

सो अवधिमा तीनै तहका सरकारले १६ खर्ब ८२ अर्ब ८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरणः