काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा सोमबार चारवटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । गत शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले यी अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समय घर्किसक्दा पनि अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्ष दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू पनि अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णयको विपक्षमा देखिएका छन् ।

‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशहरू हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ भने जारी गर्न बाँकी छ । उक्त अध्यादेश पनि सरकारले जारी भएका अध्यादेशहरूसँगै शीतलनिवास पठाइएको थियो । जारी हुन बाँकी रहेको अध्यादेश अध्ययनका लागि रोकिएको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले खबरहबसँग ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ अध्ययनका लागि रोकिएको बताएका छन् । ‘उक्त अध्यादेश अध्ययनका लागि राखिएको छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले आवश्यक अध्ययन गरिसकेपछि त्यसबारे निर्णय लिनुहुनेछ ।’

सरकारले ल्याएका अध्यादेशका विषयमा हामीले संविधानविद एवं नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई सोधेका छौं, तपाईको विचारमा संसदको हिउँदे अधिवेशनको मुखैमा यसरी दुई दर्जनबढी कानून संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

सरकारको मनासायप्रति शंका गर्ने ठाउँ छ

चरण प्रसाईं, मानवअधिकारकर्मी

हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समयमा नबोलाएर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संसद्लाई छल्नु हो । यो एकदमै गलत हो । सरकारले हाकाहाकी संसद्लाई छलेको देखियो । संसद् भनेको जनप्रतिनिधिको थलो हो । जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले कानून बनाउने थलोलाई छलेर संसद् बोलाउनुपर्ने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक पद्दतिविपरीतको काम हो ।

यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई हित गर्दैन । यसको जिम्मेबारी नेपाली कांग्रेसले पनि लिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक दल हुँ भन्ने स्थापित संस्थाले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन सहयोग, साथमात्रै दिइरहेको छैन कि बचाउ नै गरिरहेको छ, यो ठूलो बिडम्बना हो । कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको पर्यावाची भनिन्छ । कांग्रेसले आफूलाई सुहाउने काम गरिरहेको छैन ।

संसद्मा विधेयक प्रस्तुत हुँदा दफावार छलफल हुन्छ, हरेक दफामा विधेयकको इन्टेन्सन के हो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुन्छ । आमनागरिकले चाल पाउँछन् । त्यो चाल पाउने आम नागरिकको हक पनि हो, अधिकार पनि हो । सरकारले कुनै राम्रो इन्टेन्सन (मनसाय)ले ऐन बनाउन खोजेको भए त संसद्मा छलफल गरेर, नागरिकले राय–सुझाव दिन पाउने गरी काम अगाडि बढाउँथ्यो होला नि ।

तर, यहाँ सरकारको मनासायप्रति शंका उत्पन्न गर्ने ठाउँ छ । सरकारले जुन किसिमले अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ, त्यसलाई संसद्ले मान्दैन, नागरिकमा त्यो कुराहरू पुग्छ भन्ने हिसाबले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको हो ।

जरुरी छैन भने संसद् छल्न हुँदैन

विपीन अधिकारी, संविधानविद्

अध्यदेश ल्याउने अधिकार सरकारसँग छ । आवश्यकता प्रष्ट रुपले छ भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । तर, अध्यादेश ल्याउने भनेको त्यस्तो विषयवस्तुका लागि हो, जुन विषयवस्तुमा तत्कालै सरकारले कार्य गरिहाल्नुपर्ने छ र त्यो गर्नका लागि कानूनको पूर्वाधार छैन, कानूनअनुकूल छैन अथवा भइरहेका कानूनले त्यसो गर्न दिँदैन भने ल्याउने हो ।

जुन कुराका लागि अध्यादेश ल्यायो, त्यसलाई म संसद्मा लगेर पारित पनि गराउने क्षमता र आँट राख्दछु भन्ने विश्वास सरकारसँग हुनुपर्छ । अध्यादेश ल्याएर काम गर्ने, काम भएपछि संसद्बाट पास भए हुन्छ, नभए हुँदैन भनेर मेरो काम त निस्किहाल्यो भन्ने ढंगले छोड्न पनि मिल्दैन । त्यो राम्रो कुरो होइन ।

तर, अध्यादेश ल्याउने भनेको यदि पर्खिन सकिन्छ, जुन कुराका लागि तत्कालै बितिहाल्ने केही पनि छैन । दुई–चार हप्ता पर्खेर संसद्कै अधिवेशनमा नियमित प्रक्रियाबाट गरौँ या नियमित प्रक्रिया अलि ढिलो हुन्छ भने ‘फास्ट ट्रयाक’बाट गरौँ भन्नु नै उचित बाटो हो ।

किनभने कानून निर्माण भनेको संसद्को अधिकारको कुरो हो । सरकारलाई कानून बनाउने जुन अधिकार दिइएको छ, यो अध्यादेशको त्यो अधिकार केवल आपत–विपत र अप्ठ्यारो परेका बेलामात्रै हो ।

संसद् विदा भएका बेला अध्यादेश ल्याउनु भनेको संसद्ले मान्छ कि मान्दैन, सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने आधारमा अध्यादेश ल्याउने होइन । अहिले विभिन्न ऐनहरूको संशोधन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको रहेछ भन्ने कुरो सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । तर, अध्यादेशले के–के परिवर्तन ल्याउँदैछ भन्ने कुरो हेर्न पाइएको छैन । त्यसो भएको हुनाले विषय वस्तुमा गएर विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था छैन ।

तर, जुनसुकै विषयवस्तु भए पनि यदि ‘अर्जेन्ट’ छैन भने केवल संसद् छल्नका लागि अध्यादेश ल्याउने अनि काम गराउने र काम गरिसकेपछि खारेज भए पनि के बिग्रियो र भन्ने अवस्था हुनुहुँदैन ।

अध्यादेश सरकारको बाध्यता हो

सुवोध प्याकुरेल, मानवअधिकारकर्मी

अध्यादेश अहिलेको सन्दर्भमा आवश्यक विषयहरूमै ल्याइएको छ । तर, सबका सब विषय तत्कालै अध्यादेश नै जारी गरेर गरिहाल्नुपर्ने विषय भने होइनन् । कुनै–कुनै खासै अड्किहालेको जस्तो विषयका छैनन् ।

लगानीको हकमा अहिले ठाउँ–ठाउँमा लगानी सम्मेलन भइराखेका छन् । लगानी सम्मेलन गर्दा स्वदेशी, विदेशी सबै हुन्छन् । त्यो बेलामा लगानीको लागि अहिलेसम्म यो–यो चिज नभएको हुनाले लगानी हुन नसकेको भनेर प्रमाणित छ । सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दा केही चाँडो गर्नुपर्ने पनि केही होला । तर, भएभरका विषयहरू अहिले नै तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने होइन ।

संसद्मा कांग्रेस–एमालेको लगानीमा बहुमत पुग्छ पुग्नलाई । तर, हाम्रो देशमा दुईवटा कुरो साह्रै कमजोर छ । एउटा कुरो के हो भने– कानूनको शासनले आमरुपमा विषयगत मार्ग दर्शनमात्रै गर्ने हो । तर, हामी कहाँ कानूनको अर्थ के भयो भने यदि कानून अक्षरमा लेखिएको छैन भने त्यो गर्न नदिने भन्ने खालको सार्वजनिक प्रशासन छ ।

सार्वजनिक प्रशसनलाई पनि त्यति दोष दिन मिल्दैन । किनभने उसले अक्षरमा आधारिक भएर प्रशासकीय काम गरेन भने अख्तियारदेखि महालेखासम्म सबैले बेरुजु राखेर, कारबाही गरेर कर्मचारीलाई हैरान पारिदिन्छन् ।

कानूनको शासनको अर्थ भनेको नागरिक सर्वोच्चतालाई सहजीकरण गर्ने हो । नागरिकको स्वतन्त्रतालाई सहजीकरण गर्ने हो । कानूनले कहिल्यै पनि नागरिकको अधिकारलाई घटाउन सक्दैन । एउटा समस्या त्यो छ ।

अर्को कुरो के छ भने यही कानूनको शासनसँगै गाँसिएर आउँछ । त्यसअन्तर्गत बनाइएका कार्यविधिहरू कस्ता छन् भने एउटा कानून पास गर्नका लागि यदि एक वर्षमा पास भयो भने त्यो अति चाँडो भयो । यस्तो लामो र विधि यिनीहरूले बनाएका छन् कि त्यो विधि र प्रक्रियाको जालोमा जसरी माकुरो आफ्नै जालोमा फसेर मर्छ त्यसैगरी कुनै पनि सरकारले चाहेको कानून एउटा सेसनमा पारित हुनलाई बडो गाह्रो छ ।

हामी जसरी सोच्छौँ कि दुईवटा पार्टीको लगभग दुईतिहाइ छ, सामान्य बुहमत पुगिहाल्छ । संविधान संशोधनको कुनै पनि एजेन्डा अध्यादेशले बोकेको छैन । त्यसैले संसद्बाट फटाफट गरे हुन्थ्यो भन्ने रुपमा हामी जसरी सोच्छौँ नि, त्यो छैन । संसद्भित्रको प्रक्रिया धेरै लामो छ । सरकारलाई त्यही बाध्यता हो ।

अहिलेको अध्यादेशलाई मैले सरकार सञ्चालनमा सरकारको काँधमा आइपरेको बाध्यात्मक कदमका रुपमा लिएको छु ।