काठमाडौं– सरकार पुँजीगत खर्चमा सधैँ कमजोर देखिँदै आएको छ । सरकारको पुँजीगत क्षमतामा देखएिको कमजोरीका कारण अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण पक्ष नै प्रभावित भएको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।

तर, सरकारसँग जोडिएर पुँजीगत खर्चको मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको निर्माण क्षेत्र नै वर्षेनि आफ्ना मागसहित आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था पुग्ने गरेको देखिन्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरू निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, बक्यौता भुक्तानी, आयोजनाको म्याद थप, ऋण सुविधा, रुग्ण ठेक्का, सार्वजनिक खरिद नियमावली लगायत १४ वटा मुद्दासहित आन्दोलित छन् ।

यही माघ २ गते आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको महासंघले आइतबार सरकारमा सहभागी मुख्य राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर माग लिखित रुपमा राखेको छ ।

देउवालाई आफ्ना १४ बुँदे ज्ञापनपत्र राख्दै महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विभिन्न कारणले रुग्ण आयोजना खारेजी, विगतका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन, पूर्वाधारमैत्री ऐन कानुन, लो बिडको निरुत्साहन, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धता, महालेखा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत नियमनकारी निकायको ज्यादति, इन्स्योरेन्सको समस्या, निर्माण आयोग गठन लगायतबारे सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराइएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

सभापति देउवाले महासंघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा जायज माग पूरा गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

महासंघले आन्दोलनको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेतृत्वलाई भेटेर आफ्ना माग राख्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । महासंघले विगतदेखि नै प्रत्येक सरकार परिवर्तसँगै विशेषगरी विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई पटक–पटक भेट्दै माग राख्ने गरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा महासंघले आफ्ना माग पूरा गराउन निर्माण होलिडे पनि गर्ने गरेको छ ।

यो आन्दोलनमा पनि महासंघले राजधानी प्रवेश गर्ने नाकाहरू ठप्प पार्नेदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम रोक्नेसम्म घोषणा गरेको छ । कार्यक्रमअनुसार माग पूरा नभएमा माघ २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने, २१ गते राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने महासंघले जनाएको छ । त्यसपछि पनि माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै निर्माण ठप्प पार्ने महासंघले जनाएको छ ।

खबरहबले अघिल्लो बिहीबार आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाएसम्म अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान नहुने बताएका थिए ।

सरकारले केही दिनअघि मात्रै अध्यादेश ल्याएर २९ वटा कानुन संशोधन गरेको छ । तर, उत्पादनदेखि उद्योग प्रणालीसँग जोडिएको निर्माण क्षेत्र आफ्नो कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै वर्षौदेखि आन्दोलित हुँदा पनि सम्बोधन भएको छैन ।