एकीकृत समाजवादीको हिसाबकिताब : सवा ४ करोड आम्दानी गरेको पार्टी ३२ लाख घाटामा | Khabarhub Khabarhub

एकीकृत समाजवादीको हिसाबकिताब : सवा ४ करोड आम्दानी गरेको पार्टी ३२ लाख घाटामा


७ माघ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


711
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ।

आलोकनगरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका लेखा प्रमुख खेमराज पौडेलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आयव्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार समाजवादीले गत आर्थिक वर्षमा ४ करोड २४ लाख ५३ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । पौडेलका अनुसार खर्चतर्फ ४ करोड ५७ लाख ४० हजार ८ सय ५४ रूपैयाँ रहेको छ ।

पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा समाजवादीको सञ्चालन खर्च ३२ लाख ८७ हजार १६४ रूपैयाँले घाटामा रहेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पार्टीको यस आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा २०८० असोजमा सञ्चालित मेची-महाकाली जागरण अभियान, २०८१ जेठमा सम्पन्न पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन र यसैवर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भएको खर्च विवरण उल्लेख छ।

सदस्यता, लेबी, प्रकाशन विक्री, महाधिवेशन प्रतिनिधि शुल्क, अन्य नियमित सहयोग पार्टीको मुख्य आम्दानीको श्रोत रहेको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ७ माघ २०८१, सोमबार  २ : १४ बजे

साझेदारी र कनेक्टिभीटी नेपाल-भारत साझा समृद्धिका आधार : परराष्ट्रमन्त्री  

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल भारतबीचमा विभिन्न क्षेत्रमा

गर्मीमा ‘लू’ बाट कसरी बच्ने, यी हुन् ६ उपाय

काठमाडौं– पछिल्ला दिनयता गर्दै गर्मी बढ्दै गइरहेको छ । चर्कँदो

सीमाबाट अवैध चल्ला भित्रिँदा नेपाली ह्याचरी व्यवसाय संकटमा

चितवन– व्यवसायिक ह्याचरीबाट कोरलियका कुखुराको चल्लाले मूल्य नपाउँदा व्यवसायीहरू समस्यामा

अनेरास्ववियुमा कडारियालाई आधिकारिक र पौडेललाई अनधिकृत भनिएपछि बालुवाटारको हस्तक्षेप

काठमाडौं- नेकपा एमालेको नर्सरीका रुपमा लिइने अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र

दिलभूषणपछि अर्का पत्रकार नारायण अर्यालको घरमा पनि प्रहरी

काठमाडौं– पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको नेपाल