चलचित्र विकास बोर्डको कमजोरीले अदालत छिरेको एक्टर… | Khabarhub Khabarhub

चलचित्र विकास बोर्डको कमजोरीले अदालत छिरेको एक्टर…

इजाजत दुबैले पाए, किन चलेन प्रदीपको ‘एक्टर’ ?


१६ माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


885
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – गत सोमबार चलचित्र ‘एक्टर : टेक वान’को प्रिमियर भयो । प्रिमियरपछि फिल्ममा विशेष भूमिका निर्वाह गरेका निर्देशक निश्चल बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘सुस्ताएको बजार तताउने फिल्म !’

निश्चलले भनाइको तात्पर्य थियो – फिल्मले उत्साजनक व्यापार गर्छ । ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’पछि बक्स अफिसमा फिल्महरूले कमाल गर्न सकेका छैनन् । यो फिल्मले हलहरूलाई चलायमान बनाउँछ, दर्शकलाई हलसम्म तान्छ !

निश्चलले भनेजस्तै यो फिल्मले व्यापारमार्फत् बजार चलायमान गर्न सक्थ्यो/सक्दैनथ्यो, तर प्रदर्शन नै हुन पाएन । जिल्ला अदालत काठमाडौंले यो चलचित्र प्रदर्शन रोक्न मङ्गलबार आदेश दिएपछि फिल्म पर्दामा चल्नै पाएन । फिल्म बुधबारबाट प्रदर्शनमा ल्याउने भनिएको थियो ।

‘एक्टर : टेक वन’माथि भएको अदालती आदेशका कारण यतिखेर फिल्मवृत्त गरमागरम बनेको छ । फिल्मकर्मी र कलाकारहरूले अदालती आदेशपछि विकसित घटनाक्रमप्रति आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

फिल्मवृत्त मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा पनि चलचित्र प्रदर्शन रोकिएको विषयलाई लिएर मनग्य प्रतिक्रिया आएका छन् ।

यसरी हर्दा चलचित्रको कथाबस्तु र प्राविधिक पक्षले होइन, फरक कोणबाट यो फिल्मले बजारमा बहसको खुराक पस्किएको छ ।

के हो एक्टर विवाद ?

यो विवादका मूलजड दुई पक्ष छन् – फिल्म ‘एक्टर’ र ‘एक्टर : टेक वान’ ।

फिल्म ‘एक्टर’का निर्माता पत्रकार मनोहरी थापा र लेखक सम्राट थापा हुन् । यस फिल्ममा चलेका कलकारहरू छैनन् । यो फिल्म माघ ४ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको थियो ।

यता ‘एक्टर : टेक वान’का नायक प्रदीप खड्का हुन् । जुन आज (माघ १६)बाट प्रदर्शनमा ल्याउने तयारी थियो । अदालतको आदेशले यसको प्रदर्शन अनिश्चित भएको हो ।

यी दुई फिल्मको शीर्षक विवाद नै अदालत प्रवेश गरेको हो । लेखक सम्राट थापाले आफ्नो फिल्म ‘एक्टर’को नाम र कथावस्तु चोरी भएको दाबी गर्दै ‘एक्टर : टेक वान’को प्रदर्शन रोक्का गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७ नियम १७ (क) मा ‘कसैले पनि इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले निर्माण गरेको चलचित्रको नामसँग मिल्नेगरी सो चलचित्र जाँच भएको मितिले १० वर्षसम्म अर्को चलचित्र बनाउनु हुँदैन,’ उल्लेख छ ।
नियमावलीमा भएको यही व्यवस्थामा टेकेर लेखक थापाले ‘एक्टर : टेक वान’विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

यस मुद्दामा चलचित्र विकास बोर्ड र ‘एक्टर : टेक वान’ निर्माण पक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यही मुद्दामा न्यायाधीश ढाकाराम पौडेलको एकल इजलासले मंगलबार ‘एक्टर : टेक वान’को प्रदर्शन रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गर्‍यो ।

‘एक्टर : टेक वान’ टोलीको प्रश्न – हाम्रो त्रुटि के छ ?

निर्धारित प्रदर्शन मितिको अघिल्लो दिन अदालतले ‘एक्टर : टेक वान’लाई हलमा लैजान रोक लगायो । जब कि यो फिल्मको प्रिमियरसमेत भइसकेको छ ।

फिल्म व्यापारमा सार्वजनिक बिदाको प्रभाव हुन्छ । बुधबार र बिहीबार सार्वजनिक बिदा छ । प्रदर्शन रोकिँदा यी बिदा उपभोगबाट फिल्म वञ्चित बन्यो । निर्माण पक्षका लागि यो नोक्सानी नै हो ।

अर्कोतिर बुधबार र बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेका कारण निर्माण टोली कानुनी प्रक्रियामा जानसमेत पाएको छैन ।

यस फिल्मसँग जोडिएका कलाकारहरूले न्यायको माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘ह्यासट्याग जस्टिस फर एक्टर’ अभियान नै चलाएका छन् ।

यद्यपि निर्माता थमनकुमार भण्डारी र निर्देशक राजन भुसाल अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै फिल्म प्रदर्शनमा ल्याउन कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने बताउँछन् ।

निर्माता भण्डारीले आफूहरूले नीति नियमभित्र बसेर आवश्यक सरकारी प्रक्रिया पूरा गरे पनि अदालतको ‘प्रदर्शन रोक्ने’ आदेशले ‘सरप्राइज’ भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले चलचित्र विकास बोर्डमा नाम दर्ता गरायौँ, बोर्डबाटै छायाङ्कनको अनुमति लियौँ । बोर्डकै सिफारिसमा हामीले मन्त्रालय पुगेर सेन्सर गरायौँ । सेन्सर बोर्डले समेत प्रदर्शनको गर्न प्रमाणपत्र दिएको छ । हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो ?’

निर्देशक भुसाल पनि चलचित्र क्षेत्रकै नियमन गर्ने सरकारी अङ्ग चलचित्र विकास बोर्डको नियम, दायरा र प्रक्रिया पूरा गरिएको फिल्म प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा अदालतको उक्त आदेशले आफू आश्चर्यमा परेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले आवश्यक निकायबाट अनुमति लिएरै फिल्म बनाएका हौँ । यसरी प्रदर्शन नै रोकिनेगरी हामीले के त्रुटि गर्‍यौँ र ?’

यस विषयमा खबरहबले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसीलाई फोन सम्पर्क गरेर जिज्ञासा राखेको थियो ।

बोर्डका कानुनी सल्लाहकारले अदालती प्रक्रियामा रहेको मुद्दाबारे मिडियामा नबोल्न सल्लाह दिएको भन्दै डीसी बोल्न मानेनन् ।

‘मलाई अदालतमा बहसपछि मात्रै बोल्ने सल्लाह प्राप्त भएको छ । अहिले बोल्यो भने यो विषय झन् गिजोलिन्छ,’ उनले भने ।

के भन्छन् चलचित्रकर्मी ?

वरिष्ठ निर्माता छविराज ओझा इजाजत पाएर निर्माण भएको र सेन्सर प्रक्रिया समेत पूरा भइसकेको फिल्म प्रदर्शनकै पूर्वसन्धामा रोकिनु उचित अभ्यास नभएको मत राख्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारी निकाय चलचित्र विकास बोर्डले नाम दर्ता गरी निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ । सरकारबाट इजाजत पाएको बनेको फिल्म प्रदर्शनमा नआउँदा गलत सन्देश जान्छ ।’

नामको विवादमा भने छवि विकास बोर्डको कमजोरी देख्छन् । थप्छन्, ‘यस्तो कानुनी झमेला हुनसक्ने कुरामा बोर्डले नियमन गर्न सकेन । बोर्डको काम त नियमन गर्ने हो ।’

यो विषय अदातलमा प्रवेश गर्नु बोर्डको अर्को कमजोरी भएको उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘दुवै फिल्म इजाजत पाएर बनेका हुन् ।

एक पक्षले असहमति छ भने पछि बोर्डले समाधान निकाल्न सक्नुपर्थ्यो । यो विषय अदालतमा पुग्दा एक्टर : टेक वानको प्रदर्शन स्थगन भयो । निर्मातालाई त यो कुराले क्षति भएको छ नि !’

विकास बोर्डको प्रमुख कमजोरीले ‘एक्टर : टेक वान’ प्रदर्शनबाट रोकिएको निर्माता अविरल थापाको बुझाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘बोर्डले फिल्मको नाम राख्दा नै नियमन गर्नुपर्ने थियो । यो विवाद अदालतमा पुग्न नदिइ विकास बोर्डले नै समाधान गर्नुपर्थ्यो ।’

निर्देशक निश्चल बस्नेत पनि यी दुई फिल्मको नाम विवादमा विकास बोर्ड जवाफदेही हुनुपर्ने मत राख्छन् ।

कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै बनेको फिल्मलाई कसैले प्रदर्शनमा रोक्न नमिल्ने तर्क गर्दै उनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् प्रश्न गर्छन्, ‘समस्या नै भएको हो भने इजाजत दिने अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण र मुद्दा लाग्नुपर्ने विकास बोर्डलाई हो कि चलचित्रलाई ?’

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८१, बुधबार  ७ : ३७ बजे

बागमती प्रदेशको भाषा ऐन कार्यान्वयनको दिशामा छ : मुख्यमन्त्री तामाङ

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले ल्होछार मनाउने

टाइगर कप भलिबल : गण्डकी एलिमिनेटरमा

कास्की – पोखरामा जारी टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल

नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलो पटक एकसाथ स्पेस वाक

केप क्यानभेरल – नासाका फसेका दुई अन्तरिक्ष यात्रीले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष

ताप्लेजुङमा अलपत्र ३९ तीर्थयात्रीको उद्धार

काठमाडौं – केबलकार निर्माण खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको समूहले आयोजना

सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता लिन रास्वपाको माग

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राष्ट्रियसभाबाट दर्ता भएको सामाजिक