काठमाडौं – सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि समपूरक र विशेष अनुदान प्रस्ताव खुला गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहबाट समपूरकमा ११ र विशेषमा ६ क्षेत्रका आयोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव माग गरेको हो ।

अब प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानमा अघि बढाउन चाहेका आयोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव यही फागुन १५ भित्र पेश गरिसक्नुपर्नेछ । यस्तो प्रस्ताव विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत योजना आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।

दुई तहका सरकारले अघि बढाउन खोजेका आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव सहित विवरण बुझाउनुपर्ने आयोगले जनाएको हो । यस्ता कार्यक्रम छनोट भए आगामी साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा जानेछ ।

प्रदेश वा स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजना वा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोग/प्रदेश योजना आयोगको आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण सहितको सिफारिशमा प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद) निर्णयसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।

समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना/कार्यक्रम पेश गर्न आयोगले यसअघि नै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई लग इन गर्ने विवरण उपलब्ध गराइसकेको सूचनामा उल्लेख छ ।

आयोगका सहप्रवक्ता डा. दीवाकर लुईंटेलका अनुसार समपूरक अनुदानमा सङ्घले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले ब्यहोर्ने यस अघिको व्यवस्था संशोधन गरी २० देखि ८० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तथा कार्यक्रमको माग गरिएको हो ।

आयोगले समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तरगत कार्यान्वयन हुने आयोजना/कार्यक्रमहरूको लागि प्रस्तावसहितको विवरण पेश गर्न समपूरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ बमोजिम प्रत्येक वर्ष मङ्सिर मसान्तभित्र प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने थियो ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित समयभन्दा झण्डै डेढ महिना ढिला गरी प्रस्ताव आह्वान भएको हो । मङ्सिर २८ गते आयोगले अर्को सूचना जारी नभएसम्म समपूरक र विशेष अनुदानका कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान स्थगित भएको सूचना जारी गरेको थियो ।

कात्तिक ३० गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३औं बैठकले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी साविक दुबै कार्यविधि तीन महिनाभित्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेका कारण प्रस्ताव आह्वान रोकेको थियो ।

यो पनि –

सिंहदरबारले किन रोक्यो समपूरक र विशेष अनुदान प्रस्ताव ?

आयोगले ती दुबै कार्यविधिलाई संशोधन गरेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अब समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ पालना गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले आयोजना विवरण वेबसाइटमा भर्ने प्रयोगकर्ता पुस्तिका पनि परिमार्जन गरेको छ ।

११ क्षेत्रमा समपूरक अनुदान

सङ्घीय सरकारले समपूरकतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई ११ क्षेत्रमा अनुदान दिइने जनाएको छ ।

कृषि पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन, शैक्षिक र पर्यटन पूर्वाधार, मध्यवर्ती क्षेत्र विकास पूर्वाधार र ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि विकास पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजना/कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी; स्वास्थ्य, सडक र अन्य पूर्वाधारका आयोजना/कार्यक्रम पनि प्रदेश र स्थानीय तहले सिंहदरबारमा पठाउन सक्नेछन्‌ । यस्ता आयोजना/कार्यक्रम निम्ति विद्युतीय प्रणालीमा कम्तिमा १६ वटा विवरण भर्नुपर्नेछ ।

प्रस्तावित आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता र प्राथमिकताको पुष्ट्याइँदेखि अधुरा आयोजना प्रचलित खरिद कानूनको अधिनमा रही सोही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता पेश हुनुपर्ने आयोगले जनाएको हो ।

विशेषमा ६ क्षेत्र

विशेष अनुदानका हकमा आयोजना/कार्यक्रम पेश गर्न आयोगले विभिन्न ६ क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

शैक्षिक विकासका लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित दलित, लोपोन्मुख तथा आर्थिक रूपले पिछडिएका समुदाय लक्षित गरी सञ्‍चालन गरिने खानेपानी तथा सरसफाइ प्रमुख क्षेत्र भएका कार्यक्रम/आयोजना प्रस्ताव गर्न योजना आयोगको आग्रह छ ।

यसैगरी; आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदाय वा क्षेत्रको उत्थान तथा विकासका लागि लक्षित गरी सञ्‍चालन गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवम् आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार गर्ने आयोजना/कार्यक्रम विशेष अनुदानमार्फत अघि बढाउन सकिने प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको आयोगले जनाएको छ ।

विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा नसमेटिएका विपद्‌बाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार पुनःनिर्माणका आयोजना/कार्यक्रम पनि विशेष अनुदानमा समेटिनेछ ।

लोपोन्मुख, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि नमूना आवास, एकीकृत बस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कार्यक्रम/आयोजना विशेष अनुदानमा समेटिने आयोगले जानकारी दिएको छ ।

विशेष अनुदान लागत न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम १० करोडसम्म

योजना आयोगले विशेष अनुदानमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरिने आयोजना/कार्यक्रमको न्यूनतम लागत २५ लाखदेखि अधिकतम लागत सीमा १० करोड रुपैयाँ तोकिदिएको छ ।

तीन प्रकारका तह – प्रदेश सरकार, महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकाले प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम/आयोजनाको अधिकतम अवधि तीन वर्ष तोकिएको छ ।

प्रदेश सरकारले न्यूनतम पाँच लाखदेखि अधिकतम १० करोड, महानगरपालिका/उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म र नगरपालिका/गाउँपालिकाले न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्‌ ।

निश्चित आयोजना र विकास कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले समपूरक अनुदान दिने गर्छ । विशेष अनुदान विशेष क्षेत्रहरूमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइन्छ । विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम र आयोजना अघि बढाउन सङ्घीय सरकारले यस्तो अनुदान दिने गरेको छ ।

नेपालको संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडबारे उल्लेख छ । सो भागमा उल्लेखित धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटबारे उल्लेख छ । आर्थिक अधिकारको प्रयोगबारे धारा ५९ र राजस्व स्रोतको बाँडफाँटबारे धारा ६० ले मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

सशर्त, वित्तीय समानीकरण अनुदान र विशेष अनुदानबारे त संविधानमै लेखिएको छ । यी चारै प्रकारका अनुदान हरेक आर्थिक वर्षको बजेटपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सूत्रअनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

तल्ला सरकारले समपूरक र विशेष अनुदान बजेट आउनासाथ पाउँदैनन् । त्यस्ता अनुदानमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनारकार्यक्रमका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सङ्घीय सरकारकहाँ प्रस्तावसहितको विवरण बुझाउनुपर्छ ।

स्रोत अभाव भोगिरहेको मुलुकले जेनतेन जुगाड गरेको स्रोतले सङ्घीयता धान्नुपरेको र तल्ला तहमा स्रोत दुरुपयोग हुनेगरी मनलाग्दी आयोजना/कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको भनी आलोचना हुने गरेको छ । खर्चकै मामिला देखाएर ठूलो हिस्साले सङ्घीयताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।

यस्तो विरोध र सवाल उठिरहेका बेला सरकारले सङ्घबाट अनुदान प्रवाह गरी अघि बढाइने विशेष र समपूरक अनुदानका आयोजना/कार्यक्रमबारे योजना आयोगबाटै समीक्षा गर्न लागिएको जनाएको थियो ।

आयोगका अनुसार; स्थानीय तह एवम् प्रदेशको वित्तीय क्षमता अनुसार समपूरक अनुदानमा लगानीको हिस्सा वित्तीय क्षमतामैत्री हुनेगरी एवम् सामाजिक-आर्थिक समता अभिवृद्धिमा योगदान पुग्नेगरी प्रवाह गर्न अहिले आवश्यक काम भइरहेको छ ।

विशेष अनुदानका हकमा पनि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएका आयोजना/कार्यक्रमहरूलाई सन्तुलित विकास गर्न, कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकासमा योगदान दिने गरी मौजुदा कार्यविधिहरूमा उपरोक्त विषय सम्बोधन गर्न खोजिएको आयोगका पदाधिकारीहरूले बताएका थिए ।

सङ्घीय सरकारको यो निर्णयले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजना/कार्यक्रमहरू भने प्रभावित हुने छैनन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षमै यस्ता कार्यक्रम छनोट गरिसकेको छ । यस्तो प्रकृतिका बहुवर्षीय आयोजना/कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउनेछ ।

आयोगले जारी गरेको सूचनाः