काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले जनताका जनजीविका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधानका लागि आग्रह गरेका छन् ।

बैठकको विशेष समयमा सांसद सुमित्रा विसीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणसँगै नागरिकका जनजीवनका विषय छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले मुलुकमा पछिल्लो समय महिला हिंसा बढेको उल्लेख गर्दै नियन्त्रण गर्न र दोषीलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

‘जाजरकोटमा भूकम्प गएको डेढ वर्ष हुँदा पनि अझै कतिपय प्रभावित जनताले दोस्रो किस्ताको राहत पाएका छैनन्’, सांसद विसीले भनिन्, ‘जनताको गुनासो तत्काल सुनुवाइ गर्न म सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।’ सरकारले संविधानअनुसार नै अध्यादेश जारी गरेको र त्यसलाई जनताका पक्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

बैठकमा सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले पाथीभरामा केबलकार निर्माण सम्बन्धमा भएको घटनापछि आन्दोलनकारीबाट गरिएको बन्दको आह्वानले जनताको दैनिक प्रभावित भएको बताए । सो सम्बन्धमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दुवै पक्षलाई बोलाएर वार्तामार्फत उचित निकासका लागि आग्रह गरे ।

‘कोशी प्रदेशमा पछिल्लो समय जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट धनजनको क्षति बढेको छ । यसको उचित व्यवस्थापनका लागि म सरकारसँग आग्रह गर्दछु’, उनले भने । सांसद अछामीले बिपी राजमार्गको पुनः निर्माण बर्खाअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्नेसमेत माग गरे ।

सांसद विष्णुकमारी सापकोटा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा धेरै व्यवस्था राम्रो भए पनि केही कुरामा परिमार्जनका लागि छलफल गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताइन् । साथै उनले नेपालको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही कुरामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै भनिन्, ‘संविधान गतिशील हुने भएकाले अनुभव गर्दै जाँदा समयानुकूल संशोधन गर्न आवश्यकता देखिएको छ ।’ 

सांसद सापकोटाले लाखौँ खर्च गरेर विदेश पलायन भइरहेका युवा जनशक्तिलाई रोकेर स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी भएको उल्लेख गरिन् ।    

सांसद जयन्तीदेवी राईले यही माघ ११ गते अछामको ढकारी गाउँपालिकामा गोठाला गएको अवस्थामा १४ वर्षीया इसारा खड्का र १५ वर्षीया सरस्वती खड्काको हत्या भएको घटना अमानवीय भएको बताउँदै तत्काल दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । साथै उनले सम्पूर्ण किशोरीलाई स्वतन्त्र तरिकाले बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न माग गरिन् ।

सांसद वामदेव गौतमले आफू अध्यादेशको पक्ष र विरोधमा नभएको बताउँदै अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिपक्षलाई साथमा लिनुपर्ने र प्रजातान्त्रिक परिपाटी उल्लङ्घन गर्नु नहुने उल्लेख गरे । नेता गौतमले समाजवाद पुँजीवादसँगै निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै भने, ‘समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ, यो आजको आवश्यकता पनि यही हो । यसका लागि आवश्यक पुँजी हामीसँगै छ ।’

सांसद पूजा चौधरीले इजरायल र प्यालेष्टाइनबीच युद्धबिराम भएका अवस्थामा प्यालेष्टाइनको गाजामा हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका नेपाली विद्यार्थी विपीन जोशीको रिहाइका लागि थप पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

साथै उनले आदिवासी जनजातिमा चौथो ठूलो जनसङ्ख्या रहेको थारु समुदाय भए पनि मधेस प्रदेशमा हालै प्रदेश निजामती सेवाको चौथो तहमा थारुको कोटा हटाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

त्यस्तै सांसद पदमबहादुर परियारले दलित समुदायलाई संविधानमा व्यवस्था भए पनि सरकारले अहिलेसम्म कानुन बनाएर जमिनको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए । 

साथै उनले जुनसुकै पार्टीको सरकारले आए पनि दलित समुदायको अधिकारलाई उचित ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे । 

सांसद जगप्रसाद शर्माले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने विषय सकारात्मक भएको र हदबन्दी फुकुवा गर्दा भूमाफियाको चलखेल हुनसक्नेप्रति भने सचेत हुनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद गोपाल भट्टराईले संसद् नचलेको अवस्थामा सहजीकरण गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने सामान्य कुरा भएको बताउँदै विगतका सरकारले आज अधिवेशन बन्द गरेर भोलि अध्यादेश ल्याएको कुरालाई स्मरण गराए । 

उनले दलित तथा सुकुम्बासीका लागि सहज तरिकाले जग्गा उपलब्ध गराउनु राम्रो कार्य भएको र गलत मनसायबाट सञ्चालन गरेका सहकारीलाई नियमनका लागि अध्यादेश आउनु राम्रो भएको उल्लेख गरे  ।