काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कानुनबमोजिम दाबी भएको निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न नरोकिने बताएका छन् ।

महिला आर्थिक पत्रकार सङ्घ फेजाले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अघिल्लो सरकारका पालामा बाँकी रहेको भुक्तानी दायित्व वर्तमान सरकारले निर्वाह गर्नुपर्दा असहज भएको बताएका हुन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अब सरकार निर्माण व्यवसायीको कानुनबमोजिमको बिल भुक्तानी सहज रूपमा दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । सरकारले कानुनसम्मत रूपमा दाबी गरेको रकम भुक्तानी रोकेको छैन ।’

उनले पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ सरकारले पहल गरिरहेको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, वातावरण ऐनलाई सुधार गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यक छ । त्यसका लागि नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनेछौँ’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘पुँजीगत खर्चको तुलनात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रगति भएको छ तर यो पर्याप्त छैन ।’

उनले बैङ्कहरूको महत्त्वपूर्ण हिस्सा घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भएको तर यस क्षेत्रमा कारोबार चलायमान हुन सक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको धारणा राखेका छन् । 

‘मापदण्ड पूरा गरेर नै बैङ्कहरूले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूलाई मात्रै गाली गरेर अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन । यस क्षेत्रमा भएको समस्या समाधान निजी क्षेत्र र सरकारको साझा विषय भएकाले सबै मिलेर समाधान गर्न जरुरी छ’, मन्त्री पौडेलले भने ।

उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले नीतिगत सुधारमा सशक्त भूमिका खेल्ने र यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको बताए । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका निम्ति नीतिगत सुधारमा जोड दिएको र अध्यादेश त्यसैको सशक्त पहल भएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।