आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकका माग सुनुवाइ गर्न सरकार सकारात्मक « Khabarhub

आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकका माग सुनुवाइ गर्न सरकार सकारात्मक


२४ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकका माग सुनुवाइ गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ । 

बुधबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसहित शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, केही वरिष्ठ चिकित्सक र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । 

पारिश्रमिक आठौँ तहका सरकारी कर्मचारी सरह ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने, ड्युटीको समय डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् ती मागका विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएको छलफलमा सहभागी स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका डा. अमृत भुषालले बताए । 

अहिले आश्वासन मात्रै प्राप्त भएकाले यसको निर्णय नाआएसम्म आफ्नो आन्दोलन भने शान्तिपूर्ण रूपमा चलिरहने उनले बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले संयुक्त रूपमा पहिलो वर्षमा २५ हजार, दोस्रोमा ३० हजार र तेस्रो वर्षमा ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि चिकित्सकहरूले असहमति जनाउँदै आन्दोलन गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८१, बिहीबार  २ : ०७ बजे

कर्णाली र जुम्लालाई हेप्ने प्रवृत्तिविरुद्ध राजनीतिक लडाइँ जारी छ : ज्ञानेन्द्र शाही

सुर्खेत- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीको राजनीतिक लडाइँ

यस्ता छन् गगन थापाले देखेका यातायात सुधारका योजनाहरू

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सार्वजनिक यातायात सुधारका प्रारम्भिक

महाशिवरात्रि पर्वको तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौं – महाशिवरात्रिलाई लक्षित गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा तयारी अन्तिम

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बङ्गलादेश सरकार र जनतालाई बधाई

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले १३औँ संसदीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न

सहकारीको बचत फिर्ता गराइदिन माग गर्दै चितवनमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई ज्ञापनपत्र

चितवन– चितवनका सहकारीपीडितहरूले आफ्नो बचत रकम फिर्ताका लागि पहल गरिदिन