आयोगले पूर्णता नपाउँदा काम सुरु हुन सकेन « Khabarhub

आयोगले पूर्णता नपाउँदा काम सुरु हुन सकेन


२४ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा– भूमि समस्या समाधान आयोग झापाले कार्यालय स्थापना गरे तापनि काम सुरु गर्न नसकेको जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति चन्द्रगढीको माथिल्लो तलामा कार्यालय स्थापना गरिएको छ। पहिलाको आयोगले गरेको कामलाई नै निरन्तरता दिने आयोगका जिल्ला अध्यक्ष मदन अधिकारीले बताए। 

विगत एक महिना अघि सरकारले आयोगका जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति गरे तापनि सदस्यहरूको नियुक्ति र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम सुरुवात गर्न नसकेको उनले बताए। 

उनले भने, ‘विगतमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले जहाँ पुर्‍याएर काम रोकिएको छ त्यहीबाट निरन्तरता दिने हामीलाई सरकारको निर्देशन छ ।’

उहाँले हाल भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको विगतको आयोगले गरेको काम अध्ययन गरिरहेको बताउँदै समितिले पूर्णता पाएसँगै कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने बताए। अध्यक्ष अधिकारीले जिल्लाका १५ वटै पालिकाहरूमा गरिएका कामहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने र सो क्षेत्रको अवस्था बुझ्ने काम गरिरहेको जानकारी दिए । 

‘कार्यालय नियमित रूपमा सुरु गरियो समितिले पूर्णता पाएको छैन’, उनले भने, ‘सदस्यहरु नियुक्ति हुन  र कर्मचारी व्यवस्थापन पनि बाँकी रहेको छ । अध्ययन गर्ने काम मात्र भएको छ । फिल्डमै गएर काम सुरु गर्न सकेको छैन ।’

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८१, बिहीबार  २ : २४ बजे

सुरेन्द्र पाण्डेले भने : अब एमाले बन्द कोठाको षडयन्त्रमा होइन, कार्यकर्ताको भावनामा चल्नुपर्छ

काठमाडौँ – नेकपा एमालेभित्रका विषयहरू बैठकमै उठाउनुपर्ने कि सामाजिक सञ्जालमार्फत

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले भन्यो : सी जिनपिङको पुस्तक जलाइएको छैन

काठमाडौँ– मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय मोरङले चिनियाँ राष्ट्रपतिको पुस्तक नजलाइएको दाबी

मीन विश्वकर्माले भने : कांग्रेसमा दुई सभापति छन्

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । नेता

काबुलको अस्पतालमा भएको आक्रमणको स्वतन्त्र छानबिन गर्न राष्ट्रसंघको माग

काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानको काबुलस्थित एक अस्पतालमा भएको आक्रमणको स्वतन्त्र

सात देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात देशमा