पछिल्लोपटक सामाजिक सञ्जालतिर एउटा शब्द प्रचलित छ – ‘भाइरल’ ! धेरै चर्चा-परिचर्चा हुनु, धेरै जनाले हेर्नुलाई सायद भाइरल भनिन्छ होला । तर, आजभोलि समाचारमा पनि त्यो भाइरलले स्थान पाउन थालेको छ ।
केही महिनादेखि नेपाली मिडिया र सत्तासीन दल नेकपा (एमाले)मा चाहिँ एउटा सन्दर्भ बढी नै भाइरल भएको समाचारबाट थाहा हुन्छ । राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने कि न आउने भनेर बढी नै छलफल भएको समाचार पनि सामाजिक सञ्जालबाट थाहा भैरहेको हुन्छ । ‘राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउन मिल्दैन, राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउन कुनै बाधा छैन’जस्ता समाचार धेरै पढियो, सुनियो र हेरियो पनि ।
कुनै विषय, तस्बिर, भिडियो, वा घटना धेरै मानिसले हेरेर, सेयर गरेर, र छलफल गरेर चर्चाको शिखरमा पुर्याए भने त्यसलाई ‘भाइरल’ भनिन्छ । सुरुमा यो शब्द मनोरञ्जन, ट्रेन्डिङ भिडियोहरू, वा अनौठा घटनासँग बढी जोडिन्थ्यो, तर अहिले समाचार र राजनीतिक बहसहरूमा समेत भाइरलको प्रभाव देखिन थालेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि पछिल्लो समय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने समाचारहरू प्रशस्त देखिन्छन् । विशेषगरी, केही महिनादेखि सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली राजनीतिमा एउटा बहस निकै चर्चित छ – पूर्वराष्ट्रपति विध्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने कि नआउने ?
नेपालका प्रमुख पत्रपत्रिका, अनलाइन मिडिया, रेडियो, टेलिभिजन, र सामाजिक सञ्जालमा लगातार यो विषयबारे बहस भइरहेको छ । ‘पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउन मिल्दैन’ भन्ने धारणा राख्नेहरू छन् भने ‘पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन कुनै बाधा छैन’ भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । यो विषय कतिसम्म चर्चित बन्यो भने हरेक दिनजसो यसबारे समाचार, टिप्पणी, बहस, र विचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
नेपालको संविधान, राष्ट्रपति पदको गरिमा, विगतका राष्ट्रपतिको भूमिका, र वर्तमान राजनीतिक समीकरणहरूसँग यो विषय गाँसिएर आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि पक्ष–विपक्षमा गम्भीर बहस चलिरहेको छ । कतिपयलाई यो विषय महत्वपूर्ण लाग्छ भने कतिपयलाई अनावश्यक बहस जस्तो पनि लाग्न सक्छ । तर जे होस्, भाइरल हुने समाचारहरू अब मनोरञ्जन र हलुका प्रसङ्गहरूमा मात्र सीमित छैनन्, गम्भीर राजनीतिक घटनाक्रमहरू पनि यो प्रवृत्तिको हिस्सा बन्दै गएका छन् ।
आजभोलि समाचारको प्रकृति नै बदलिएको छ । पहिले गहिरो अनुसन्धान र विश्लेषण प्रधान समाचारहरूलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो, तर अहिले समाचार भाइरल हुने या नहुने भन्ने कुराले स्थान निर्धारण गर्न थालेको देखिन्छ । यसले सूचनाको प्रवाहलाई द्रूत र प्रभावकारी बनाएको छ, तर कहिलेकाहीँ गहिराइको अभाव महसुस गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपति र सक्रिय राजनीतिबारेको यो बहस कहिलेसम्म चलिरहन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ, तर अहिलेका लागि यो विषय भने पक्कै भाइरल बनेको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित राजनीतिक सक्रियता हाल सामाजिक सञ्जालदेखि मूलधारका मिडियासम्म चर्चाको विषय बनेको छ । यसले आम नागरिकको ठूलो चासो आकर्षित गरेको देखिन्छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिको सक्रियतालाई तरङ्गित बनाउने काम उनले नै लामो राजनीति गरेको दल एमाले भित्रबाटै भैरहेको छ भनी बुझ्न गाह्रो छैन । काठमाडौँको भेटघाट, पोखरा भ्रमणदेखि यतिबेला कोशी प्रदेशको भ्रमणले एमालेको राजनीतिमा भुइँचालो गएको छ । पूरा एमालेलाई पूर्वराष्ट्रपतिको ‘वार्मअप’ले हल्लाएको छ । केपी शर्मा ओलीको शासनमा किनारमा धकेलिएको पङ्क्ति भण्डारीको सक्रियतामा आफ्नो कमब्याक देखिरहेको छ । ओलीको ‘किचेन क्याबिनेट’वालाहरू आत्तिएको उनीहरूको सार्वजनिक प्रस्तुतिबाट सहजै मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
देशको एक नागरिक भएको नाताले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता सम्बन्धित भाइरल समाचारका विषयमा मेरो पनि चासो रहन्छ । एक नागरिकको तर्फबाट मैले पनि आफ्नो राय दिन पाउँछु भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
यो पनि –
एमालेको राजनीतिमा आउलिन् विद्या भण्डारी ?
नेपालको संविधानमा पूर्वराष्ट्रपतिहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । विश्वका केही मुलुकमा पूर्वराष्ट्रपतिहरू परामर्शदाताको भूमिकामा सक्रिय रहन्छन्, सामाजिक कार्यमा सङ्लग्न हुन्छन् वा पुनः आफ्नो पार्टी राजनीतिमा फर्कन्छन् ।
नेपालमा भने राष्ट्रपतिको पदलाई दलगत राजनीतिभन्दा माथि राख्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यादेवी भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति मात्र नभइ एमाले उपाध्यक्ष भइसकेकी अनुभवी नेतृ पनि हुन् । यस्तो अवस्थामा उनी पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्कन सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कतिपयले यसलाई पूर्वराष्ट्रपतिले अपनाउनुपर्ने तटस्थताको सवालसँग जोडेर हेरेका छन् । केहीले लोकतान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजमा यस्ता विषयमा बहस हुनु राम्रो कुरा हो । तर, बहस व्यक्तिको आकाङ्क्षाभन्दा माथि उठेर संविधान, कानूनी व्यवस्था र राजनीतिक संस्कृतिको आधारमा हुनुपर्छ ।
यति कुरा गरिसकेपछि अब मूल विषयमा प्रवेश गर्दा उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्ने नेपाल संसारकै कान्छो देश हो, जसले सबैभन्दा पछिल्लोपटक गणतन्त्र अपनाएको छ । हाम्रो छिमेकमा अहिले भुटानबाहेक सबै देशहरू गणतान्त्रिक प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेका छन् । चीनदेखि दक्षिण एसियासम्मका अधिकांश मुलुकमा गणतन्त्र नै छ र राष्ट्रपतिहरूको भूमिका छ ।
नेपालमा गणतन्त्रको अभ्यास गर्दा हामीले प्रायः भारतलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं । शासन व्यवस्थादेखि अन्य धेरै क्षेत्रमा भारतको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । हुबहु नक्कल गर्ने यही प्रवृत्ति नै समस्या हो ।
हाम्रो देशमा गणतन्त्र भर्खर बामे सर्दैछ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका के हो र कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । विधि लेखिएको हुनैपर्छ भन्ने छैन, तर न्यूनतम मापदण्ड भने अवश्य आवश्यक हुन्छ । जबसम्म मापदण्ड तय हुँदैन, तबसम्म हामी अनावश्यक बहसमा अल्झिरहन्छौं, जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई परिपक्व बनाउन सघाउँदैन ।
सुरुवाती केही कार्यकाललाई छोडेर हेर्दा, छिमेकी भारतमा सक्रिय राजनीति गरिरहेका वरिष्ठतम नेतालाई राष्ट्रपतिमा अघि बढाउने चलन छैन । यदि कसैलाई बनाइए पनि ती प्रायः उमेर ढल्किन लागेका र पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिन नसक्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् ।
कांग्रेसदेखि भाजपासम्म, भारतका प्रमुख दलहरूले ‘रबर स्ट्याम्प’ राष्ट्रपतिलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छन् । दलको नीतिमा प्रभाव पार्न नसक्ने वा कार्यकारी निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न असमर्थ व्यक्तिहरू नै राष्ट्रपतिको पहिलो रोजाइमा पर्छन् ।
भारतमा राष्ट्रपतिलाई प्रायः सेवानिवृत्त हुने पदको रूपमा लिइन्छ । मध्यमस्तरका नेताहरू राष्ट्रपतिमा पुग्न सक्लान्, तर एकचोटि राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि उनीहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्कने सम्भावना लगभग रहँदैन । अर्कोतर्फ, कुनै वरिष्ठ नेताले ७५–८० वर्षको उमेरमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाएपछि उनले प्राप्त गरेको सम्मानले नै उनलाई राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय बनाइदिन्छ ।
यसरी भारतमा राष्ट्रपति पदलाई कार्यकारी निर्णयमा प्रभाव पार्नेभन्दा पनि सम्मानजनक सेवा निवृत्त भूमिकाका रूपमा लिने परम्परा बसेको छ ।
नेपालमा राष्ट्रपति पदलाई राजासँग तुलना गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ । राष्ट्रपति राजा होइन नि, त्यसैले पूर्वराष्ट्रपतिसँग राजाजस्तो व्यवहार खोज्नु सरासर गलत हो ।
राष्ट्रपति कुनै राजा होइनन्, उनी जनताको प्रतिनिधि हुन्, जसका लागि जनतासँग सम्वाद र सक्रियता आवश्यक छ । पूर्वराष्ट्रपतिले जनताको बीचमा जान पाउनु संविधानसम्मत अधिकार हो । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्दै ‘पिँजडाको चरा’जस्तो नराख्ने कुरा गर्नाले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान पनि देखाउँछ ।
तर, यसबारेको बहस नेपालको आन्तरिक राजनीति र विशेषगरी एमालेको नेतृत्वसँग जोडिएको छ । अहिले केपी शर्मा ओलीको एकछत्र वर्चस्व छ, जहाँ पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको छ । यस स्थितिमा विद्या भण्डारीको सक्रियताले ओलीको नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्छ । ओलीका नजिकका व्यक्तिहरूले भण्डारीको कदमलाई पार्टीको एकता र स्थिरतामा गम्भीर असर पुर्याउने प्रयासको रूपमा लिएका छन् ।
यसले पार्टीमा नयाँ शक्ति समीकरणको सङ्केत दिन सक्छ, जसले ओलीको नेतृत्वमा अनिश्चितता र दबाब ल्याउने सम्भावना छ । तर, यस समयका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गर्दछ कि राष्ट्रपतिको गरिमा जोगाउनभन्दा पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षलाई नै बढी महत्व दिइएको छ । नेपालमा नेपाली मानक स्थापित गरौँ । अन्यत्रको उदाहरण दिएर बौद्धिक अराजकता बढाउनु उचित हुँदैन ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमा पुनः सक्रिय हुने विषयलाई संवैधानिक दृष्टिले हेरिनुपर्छ । संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलमा फर्किन कुनै रोक लगाएको छैन, न त कुनै कानूनी प्रावधानले नै निषेध गरेको छ । त्यसैले, यदि उनले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कन चाहन्छिन् भने त्यसलाई अनावश्यक विवादको रूपमा उभ्याउनुपर्ने कारण देखिँदैन ।
राष्ट्रपतिलाई पूर्वराजाजस्तै शक्तिशाली बनाउने वा नायकत्वको प्रतीक बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति गणतान्त्रिक मूल्यविपरीत छ । गणतन्त्रको सार निष्पक्षता र संस्थागत सुदृढीकरणमा निहित छ, न कि व्यक्तिपूजामा । यसकारण पूर्वराष्ट्रपतिहरूको भूमिका लोकतान्त्रिक मूल्यअनुरूप निर्धारण हुनुपर्छ । अनावश्यक विवाद र राजनीतिक ध्रुवीकरणभन्दा संविधानसम्मत निष्कर्षमा पुग्न सक्नुपर्छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन नदिने कुनै संवैधानिक वा कानूनी अवरोध छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकका सबै अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ, पूर्वराष्ट्रपतिहरू पनि नागरिक नै हुन् । उनीहरूले आफ्ना विचार राख्ने, राजनीतिक क्रियाकलापमा सङ्लग्न हुने, र मुलुकको नीति-निर्माणमा योगदान दिन सक्ने वातावरण बन्नु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । राष्ट्रपतिको पद दलगत राजनीतिभन्दा माथि रहनुपर्छ, तर राष्ट्रपति भइसकेपछि कोही निष्क्रिय हुनैपर्छ भन्ने धारणाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सीमित बनाउँछ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, विभिन्न नेताहरूले विभिन्न भूमिकामा रहेर मुलुकको सेवा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरू फेरि सांसद बनेका छन्, मुख्यमन्त्री भएका व्यक्तिहरू मन्त्री बनेका छन्, र ठूला पदमा पुगेका नेताहरू विभिन्न समयमा राजनीतिक रूपमा सक्रिय रहेका छन् । त्यही परिप्रेक्ष्यमा, पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्कन चाहन्छन् भने किन रोक लगाउनेरु नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘आजीवन निष्क्रिय’ रहनुपर्ने कुनै बाध्यता लगाएको छैन, बरु जनताले चाहेमा उनीहरू पुनः कुनै पदमा आउन पनि सक्छन् ।
सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु भनेको लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउनु हो, किनकि अनुभव र नेतृत्व क्षमतायुक्त व्यक्तिहरूले फेरि मुलुकलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्छन् । राष्ट्रपति भएर एक कार्यकाल बिताएपछि पनि देशका लागि योगदान गर्न चाहने नेतालाई निषेध गर्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ । गणतन्त्र भनेको स्वतन्त्र राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हो, जुन सबै नागरिकका लागि खुला हुनुपर्छ, चाहे उनीहरू कुनै पनि पदमा किन नपुगेका हुन् ।
नेपालमा अहिले मुख्य चुनौती भनेको संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु हो, न कि व्यक्तिहरूलाई निष्क्रिय पार्नु । यदि कुनै पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीतिमा फर्केर मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने देखिन्छ भने जनताले निर्णय गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ । कुनै व्यक्ति राष्ट्रपतिबाट हटेपछि स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्छ भन्ने सोच एकप्रकारको अघोषित बन्देज हो, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछ ।
यसकारण, पूर्वराष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीतिमा फर्कन पाउनुपर्छ । संविधानमा रोकटोक नभएपछि नैतिकता र परम्पराको नाममा उनीहरूको अधिकार हनन गर्नु गलत हुन्छ । यदि जनताले चाहन्छन् भने पूर्वराष्ट्रपति फेरि निर्णायक भूमिकामा आउन सक्छन्, र उनीहरूको अनुभव तथा दूरदृष्टिबाट मुलुकले लाभ उठाउन सक्छ । लोकतन्त्रको सही अभ्यास भनेको जनताको निर्णयलाई प्राथमिकता दिनु हो, जसमा कुनै पनि जिम्मेवार नागरिकलाई राजनीतिमा सक्रिय हुने अवसर खुला हुनुपर्छ ।
पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त जानकारी अनुसार, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको एमाले मा पुनः सक्रिय हुने इच्छा छ । उनको काठमाडौँको भेटघाट, पोखराको भ्रमण र अहिलेको पूर्वको यात्रा सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुअघि एक किसिमको ‘वार्मअप’ को रूपमा हेरिएका छन् ।
एमालेभित्र, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को किचेन क्याबिनेट बाहेक अरू नेताहरूले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरामा कुनै असहमति व्यक्त गरेका छैनन्, बरु धेरैले समर्थन गरेको देखिन्छ ।
तसर्थ, राष्ट्रपति पदमा नियुक्त हुनु अघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)की प्रभावशाली उपाध्यक्ष रहेकी भण्डारीको अझै ठूलो प्रभाव छ । उनी एमालेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’का प्रणेता मदान भण्डारीकी पत्नी हुन् ।
भण्डारीले जीवनको उत्तरार्धमा राष्ट्रपति पद सम्हालेकी होइनन् । त्यसैले राष्ट्रपति पदमा रहँदा उनको दलगत राजनीतिसम्बन्धी सक्रियता कम भए पनि हाल राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने इच्छा प्रकट गरेकी छिन् । मेरो बुझाइमा उनले ‘राष्ट्रपति भएर राजनीति बाट निवृत्त हुन्नँ’ भन्न पाउनुहुन्छ, जुन सकारात्मक कुरा हो ।
पितृसत्तात्मक समाजमा एउटा महिलाको हिम्मतलाई सम्मान गर्न कन्जुस्याइँ नगरौ ।
प्रतिक्रिया