काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसद्बाट पास गराएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।

सङ्घीय संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि अलोकतान्त्रिक समूहबाट केही विरोध आएको भए पनि वास्तवमा सामाजिक सद्भाव र सभ्य समाज निर्माणका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी बन्न लागेको विधेक हितकर रहेको मन्त्री गुरूङले प्रष्ट पारे ।

सुरक्षित इन्टरनेट दिवस २०२५ का सन्र्दभमा नेपाल दुरसञ्चार प्राविधिकरणद्वारा आज आयोजित राष्ट्रिय कार्यशालामा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरूङले सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी सद्भाव बिथोल्ने कार्य रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । यसको लागि आवश्यक नियमन गर्न विधेयक जरूरी रहेको उनको तर्क छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नु भनेको बन्द गर्नु र नियन्त्रण गर्नु नभएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री गुरूङले सही तरिकाले सभ्य तरिकाले प्रयोग गर्न, सचेत गराउन खोजिएको बताए । संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक जसरी पनि पास गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

“विधेयक ल्याउने कुरामा अनडेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूले हङ्गामा चलाइरहेका छन्”, मन्त्री गुरूङले भने, “नियमन गर्ने भनेको फेसबुक हेर्नै नपाउने भनेर जनमानसमा गलत प्रचार गरिएको छ । जुन ठिक होइन ।”

उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक हक भए पनि कसैलाई गालिगलौच गर्ने अधिकार नरहेको बताए। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका अव्यवस्थित अभिव्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनु परेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गुरूङले आइटिमार्फत कसरी उद्योग फस्ट्याउन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गर्दैआएको बताए । एआइसम्बन्धी नीति, साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति ल्याउनुका साथै विगतका पुराना ऐन कानुन समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने कार्यमा मन्त्रालय लागेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालय सचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा मन्त्रालय लागेको बताउँदै यसका लागि निजी क्षेत्रकोसमेत साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले साइबर सुरक्षा पछिल्लो समय मुख्य चुनौती रहेको भन्दै त्यसतर्फ सबैको ध्यानार्कषण गराए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले इन्टरनेट असुरक्षित हुँदा बालबालिका र महिला बढी पीडित भएको बताए । उनले इन्टरनेटले मानवबेचविखनको खतरासमेत बढाउँदै गएकामा डिजिटल लिट्रेसीमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए ।