प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटको पेसी आज | Khabarhub Khabarhub

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटको पेसी आज


४ फाल्गुन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


645
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ ।

गत माघ २८ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले कपटपूर्ण तरिकाले भूमि अध्यादेश जारी गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अर्यालले निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ गते जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको जिकिर गरेका छन् ।

निवेदनमा थप आदेशका साथै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ । अधिवक्ता अर्यालले यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने परमादेश भएको नजिर समेत स्मरण गराएका छन् ।

संवैधानिक इजलासको परमादेशमा ‘शर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन’ भनिएको थियो ।

अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८१, आइतबार  ८ : ०५ बजे

तत्काल उचित निकास दिन तरुण दलको आग्रह

काठमाडौं – नेपाल तरुण दलले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा

नयाँ दल खोल्दै सुशीलालाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका बालेन

काठमाडौँ- मंगलबार दिनभर आन्दोलन गरेर कयौँ सरकारी सम्पदा र नेताका

देशलाई संकटबाट बचाउन संसद विघटन र नयाँ राजनीतिक संरचना आवश्यक: लिङ्देन

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकलाई

सोबिताले भनिन्: संसद विघटन गर्न पाइँदैन

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोभिता गौतमले संसद

अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा सुशीला कार्कीलाई पूर्ण समर्थन छ : बालेन

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला