काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले  वीरगञ्जस्थित पाँच सय शय्याको नारायणी अस्पताल निर्माण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले रोकिएको बताएका छन् ।

उनले सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अदालतको फैसलापश्चात् निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गरिने उनले विश्वास दिलाए ।

हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीका चार जवाफ : 

१. वीरगञ्जस्थित पाँच सय शय्याको नारायणी अस्पताल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोले केही समय निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको हो । अदालतको फैसला पश्चात् निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।  

२.चालु खर्च घटाई पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले विभिन्न कदम चालेको छ।  साथै,  सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन गत आर्थिक वर्षको सिर्जित दायित्व रकमान्तर मार्फत भुक्तानी सहजीकरण गरिएको छ। न्यून विनियोजन भएका, कम प्राथमिकताका, विकास नतिजाको हिसाबले कम महत्वका र पूर्व तयारी पुरा नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थगित गरी यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम उच्च प्राथमिकताका ठूला आयोजनामा रकमान्तर गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।  

३.राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय महत्वका प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै बहुवर्षीय आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

४.आगलागी र डढेलोबाट हुने सम्भावित जोखिमको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको छ। हिउँदे वर्षामा आएको कमी र बढ्दो तापक्रमका कारण विगत भन्दा चाँडै डढेलो तथा आगलागीका घटनामा भइरहेको बुद्धिलाई मध्यनजर गरी सकेसम्म यस्ता घटना हुन नदिने र भइहालेमा सो को नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि सबै जिल्लामा डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रण पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाई कार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ ।