काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले गत असोज दोस्रो साता गएको बाढी पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । नेपालले अबको चार वर्षभित्र जलवायु उत्तरदायी बजेट हिस्सा कुल विनियोजनमा २० पुर्याउने भएको छ । हाल यस्तो बजेटको अंश कुल विनियोजनमा ६ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा ‘राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१’ पेश गरेको छ । मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) करिब १२ अंकले बढेको छ।
आजका आर्थिक समाचार
चार वर्षभित्र नेपालको जलवायु उत्तरदायी बजेट २० प्रतिशत
नेपालले अबको चार वर्षभित्र जलवायु उत्तरदायी बजेट हिस्सा कुल विनियोजनमा २० पुर्याउने भएको छ । हाल यस्तो बजेटको अंश कुल विनियोजनमा ६ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ ।
गत माघ २३ गते बसेको सचिवस्तरीय छलफलबाट नेपाल सरकारका सचिवहरूले आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म जलवायु उत्तरदायी बजेट २० प्रतिशत पुर्याउने निष्कर्ष निकालेका हुन्। ‘१६औँ योजना र हरित तथा जलवायुमैत्री विकास सम्बन्धी कार्यशाला’को सात बुँदे निष्कर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
आयोगले अर्थमा पठायो राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्च सीमा निर्धारण प्रतिवेदन
राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा ‘राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१’ पेश गरेको छ ।
अब अर्थ मन्त्रालयले यही प्रतिवेदनका आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि खर्च सीमा र स्रोत अनुमान गर्नेछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले यो प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका २६ आयोजना पुनर्निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति
अर्थ मन्त्रालयले गत असोज दोस्रो साता गएको बाढी पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट फागुन ४ गते माग भई आएकोमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आयोजनाहरू पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
शेयर बजार बढ्यो, कारोबार १० अर्ब बढी
मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) करिब १२ अंकले बढेको छ। नेप्से ११.९१ अंकले बढेर २७३९.८२ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्से ०.४३ प्रतिशतले बढ्दा १० अर्ब बढीको कारोबार भएको छ।
१० अर्ब ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८२ लाख ३० हजार ३०२ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । ८७ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १४९ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । ८ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ । आज ३१४ वटा कम्पनी कारोबारमा आउँदा ९९ हजार ५८५ पटक शेयर किनबेच भएको छ।
डेनिस क्रोनर नोट फागुन मसान्तपछि साट्न नपाइने
डेनमार्कको डेनिस क्रोनर नोट फागुन मसान्तसम्म सटही नगरे साट्न नपाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै डेनमार्कको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२५ मे ३१ पश्चात कानुनी ग्राह्यता खारेज गरेका डेनिस क्रोनर नोटहरू यही फागुन मसान्तसम्म सटही नगरेमा साट्न नपाइने जनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले डेनिस क्रोनर नोट भएका व्यक्तिहरूले फागुन मसान्तभित्र राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभाग, प्रदेशका कार्यालयहरू, विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको समयमा साट्न भन्दै सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाली महले बजार नपाएपछि आयात रोक्न माग
महले बजार पाउन नसकेपछि मौरी पालेर जीविका चलाउँदै आएका किसान समस्यामा पर्न थालेका छन् । नेपाल मौरीपालक सङ्घ दाङका अध्यक्ष दिनेश ओलीले बजारीकरणको मुख्य समस्याले गर्दा यसमा लागेका किसान घट्दै जान थालेको बताए।
घोराही उपमहानगरपालिका–१८ गिठेपानीमा चुन्वाङ एपिकल्चर मौरीफार्ममार्फत व्यावसायिक मौरीपालन गर्दै आएका ओलीले चरन अभाव र विदेशी महको आयातका कारण स्वदेशमा मौरीपालन गर्ने किसान समस्यामा पर्दै गएको उनले बताए।
फागुन १० देखि स्वयम्भू महोत्सव हुने
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बार १५ ले स्वयम्भू महोत्सव गर्ने भएको छ । यही फागुन १० गते सुरु हुने महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको काठमाडौं– १५ का वडाध्यक्ष इश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिए ।
वडाको भौगोलिक अवस्थिति, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक रीतिथिति र परम्परा, मठ मन्दिर, चैत्य, गुम्बासहितका प्राचीन स्मारकजस्ता विविधतायुक्त विशेषतालाई पहिचानका रुपमा स्थापित गर्न महोत्सव आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।
एआई नीति सुधारका लागि सरकारलाई क्यानको १० बुँदे सुझाव
नेपालमा पहिलो पटक बन्न लागेको राष्ट्रिय आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीतिका लागि कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) महासङ्घले सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई क्यानको टोलीले सुझाव दिएको हो ।
प्रतिक्रिया