काठमाडौं- राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएसँगै युएसएडको परियोजना रोकिएलगत्तै अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) पनि संकटमा परेको छ ।

अमेरिकी सरकारले गत फागुन २ गते पत्र पठाएर एमसीसी परियोजना पनि तत्काललाई कार्यान्वयन अघि नबढाउन भनेको अर्थमन्त्रालयले मंगलबार जनाएको छ ।

ट्रमको कार्यकारी आदेशअनुसार नेपालले पाउने भनेको एमसीसीको अनुदान अब रोकिएको हो । एमसीसीले फागुन २ गते ईमेल गरेर यसको जानकारी दिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीले दिएका छन् ।

‘नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच सम्वत् २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यन्वयन भइरहेका आयोजनासँग सम्बन्धित एमसीसी फन्डबाट भुक्तानी हुने कृयाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी २०, २०२५ मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको व्यहोरा सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ’, मन्त्रालयले भनेको छ ।

एमसीसी परियोजना १३ भदौ २०८० देखि कार्यान्वयनमा गएको थियो । पाँच वर्षको समय तोकिएको एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा गए डेढ वर्ष भएको थियो ।

सम्झौता भएको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताको धारा ७.४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख थियो । ३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको यो परियोजना २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर अमेरिकामा ट्रम्प आएसँगै सबै अनुदान रोकिँदा एमसीसी पनि संकटमा परेको हो ।

नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र पूर्वाधार आयोजना बनाउने भनेर २०७४ सालमै सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर गरी करिब ८३ अर्ब करोड रूपैयाँ लागतमा आयोजना बनाउन लगानी भइरहेको थियो ।

सन् २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सहमति थियो।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–न्यू दमौली, न्यू दमौली–रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४ सय केभी हुने बताइएको थियो । त्यसैगरी रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण गर्ने तयारी थियो । प्रसारणलाइनअन्तर्गतका आयोजनामा करिब ५८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिँदै थियो ।

एमसीसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुँदै थिए । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना थियो। तर अब यी सबै परियोजना नेपाल एक्लैले अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ।