लागतसँगै फास्ट ट्रयाक निर्माण अवधि पनि अझै लम्बिने « Khabarhub

लागतसँगै फास्ट ट्रयाक निर्माण अवधि पनि अझै लम्बिने


११ फाल्गुन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


231
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- काठमाडौं–तराई–मधेस द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण अवधि लम्बिने भएको छ।

नेपाली सेनाले द्रूतमार्ग निर्माणसम्बन्धी जानकारी दिँदै असोज १२ र १३ गतेको भीषण वर्षाले निर्माण प्रभावित भएको जनाएको छ ।

काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुत मार्गका प्रमुख उपरथी कमलविक्रम शाहले गत असोज १२ र १३ गतेको वर्षाका कारण निर्माण ढिलाइ भएको बताए । उनले खोकनाको जग्गा विवाद समयमै हल हुन नसके निर्माणको समयावधि थपिने निश्चित भएको बताए ।

‘नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको काम नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। हामी दिनरात प्रयास गरिरहेका छौँ । तर, असोज १२ र १३ गतेको भारी वर्षाले काममा असर पारेको छ’, उनले भने, ‘प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन। रुख कटानमा बढी समय लागेकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । खोकनाको जग्गा विवाद समयमै हल नभए अवधि बढ्ने निश्चित छ ।’

कुल ७२.५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकमा ५५.५ मिटर सडक, ६.४१ मिटर सुरुङ र १०.५९ किलोमिटर पुल रहनेछन् । ललितपुरको खोकना प्रवेशविन्दु रहेको फास्ट ट्र्याक पहाडी क्षेत्रमा २५ मिटर र समथर भूभागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ ।

फास्ट ट्रयाकको तीन ठाउँमा सुरुङ मार्ग हुनेछ । महादेवडाँडामा ३.३३५ किमी, धेद्रेमा १.६३० किमी र लैनडाँडामा १.४३० किलोमिटर लामो सुरुङ हुनेछ ।

फास्ट ट्र्याकमा ८७ वटा पुल रहनेमा १६ वटा विशेष प्रकृति र ७१ वटा अन्य पुल रहनेछन् ।

मन्त्रिपरिषदको २०७४ वैशाख २१ गतेको बैठकले द्रूतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यहीअनुरुप २०७६ भदौ १ गते स्वीकृत गरिएको यो द्रूतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार यस आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०८१, आइतबार  ६ : ३८ बजे

चितवनको बरण्डाभार जङ्गल क्षेत्रमा हाइकिङ र सन्ध्याकालीन सफारीको तयारी

चितवन– चितवनको बरण्डाभार जङ्गल क्षेत्रमा पर्ने टिकौलीदेखि पञ्चकन्या र चर्तुमुखी

बगदादस्थित अमेरिकी दूतावासमा फेरि आक्रमण

बगदाद – इराकको राजधानी बगदादस्थित अमेरिकी दूतावास परिसरमा गएराति पुनः

डढेलो नियन्त्रण गर्न स्वयंसेवक नियुक्त

चितवन– डिभिजन वन कार्यालय चितवनले डढेलो नियन्त्रण गर्न स्वयंसेवक नियुक्त

९ करोडको लागतमा फलेवास नगरपालिका भवन निर्माण

पर्वत– सङ्घीय सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत नगरपालिकाको

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले पायो स्थायी संरचना

बाँके– नेपालगञ्जबाट सञ्चालन हुँदै आएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय