ग्रिन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गर्‍यो « Khabarhub

ग्रिन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गर्‍यो


१५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोशिएसन अफ नेपाल नाडाले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् प्रतिक्रिया जनाउँदै नाडाले सो जनाएको हो ।

‘सरकारले नीतिगत रूपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरूप सरकारले विगतको समय देखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएकोमा बर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ’, नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगमा कमी आउने भन्दै ८० प्रतिशत नै कायम राख्न माग गरेको छ ।

‘सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारी साधनहरूको हकमा व्यवसायीहको लगानीलाई शुरक्षित बनाउनका लागि यस अघि कै नीति अर्थात् ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’, नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै, नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन गर्ने सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत पुर्‍याएकोमा राष्ट्र बैंकको प्रशंसा गरेको छ । तर, आफूहरूको माग भने ७५ प्रतिशत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  १ : ३३ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ