काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको निर्वाचन लगायतका काम कारबाहीहरु रोक्ने गरी हस्तक्षेप नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशले थापा नेतृत्वको समितिले गर्ने नियमित काम–कारबाहीमाथि हस्तक्षेप नगर्न जिल्ला प्रशासनका नाममा परामदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको गत वैशाख २३, २४ र २५ गतेका लागि तोकिएको साधारण सभा र निर्वाचन कार्यक्रम रोक्न भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासनले सञ्जीव थापा नेतृत्व रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विघटन गरी प्राध्यापक डाक्टर विश्वकेशर मास्केको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन भएको  भन्दै जेठ ६ गते परिपत्र गरेको थियो । तर, जिल्ला प्रशासनको उक्त परिपत्रले अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

रेडक्रक सोसाइटीको विद्यमान केन्द्रीय कार्यसमितिविरुद्ध आर्थिक अनियमितता लगायतका उजुरी परेको कारण देखाउँदै जिल्ला प्रशासनले कार्यसमिति विघटन गरेपछि अध्यक्ष थापा सर्वोच्च पुगेका थिए । कार्यसमिति विघटन गर्ने जिल्ला प्रशासनको निर्णय खारेजीको मागसहित थापाले असार १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

थापाले दायर गरेको सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आरोपकै भरमा कार्यसमिति विघटन गर्ने निर्णय उपयुक्त नभएको ठहर गरेको छ ।

‘रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय समितिको निर्धारित कार्यकाल समाप्त भइ साधारणसभा र निर्वाचन गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको पाइएको तथा निर्वाचन गर्ने पटक-पटक प्रयास भएको समेत देखिँदा निर्वाचनलाई नै केन्द्रित गरी कार्य गर्नुपर्ने भएबाट सकेसम्म छिटो साधारणसभा निर्वाचन गर्ने अपेक्षाका साथ नयाँ कार्यसमिति नबनेसम्म निवेदक अध्यक्ष रहेको कार्य समितिको नियमित कार्य र साधारणसभा एवम् निर्वाचन समेतका कार्यहरु कानूनको अख्तियारी बाहिर गइ कुनै हस्तक्षेप नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठर्हछ…,’ सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशको आदेशमा भनिएको छ ।