नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी निर्देशन जारी « Khabarhub

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी निर्देशन जारी

डेबिट कार्डबाट महिनामा ४ लाखसम्म झिक्न पाइने


२३ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


189
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०८१ जारी गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालन, दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत स्वदेशी मुद्रामा भुक्तानी सेवा सञ्चालन, इ–मनी (वालेट) सेटलमेन्ट, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको सीमा, इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ लगायत १ दर्जन बढी विषयमा नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने प्रिपेड र डेबिट कार्डबाट प्रतिकारोबार क्रमशः १० र २५ हजार रुपैयाँसम्म झिक्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । साथै, क्रेडिट कार्डबाट भने प्रतिकारोबारमा तोकिएको सीमाको १० प्रतिशत सम्म झिक्न पाइने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रिपेड कार्डबाट प्रतिदिन २० हजार र प्रतिमहिना २ लाख र डेबिट कार्डबाट प्रतिदिन १ लाख र प्रतिमहिना ४ लाख रुपैयाँसम्म झिक्न पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । क्रेडिट कार्डको प्रतिदिन र प्रतिमहिना कारोबार सीमा भने सीमा तोकिएको रकमको १० प्रतिशत हुने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०८१ को पूर्णपाठ :

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  ६ : ५२ बजे

सार्वजनिक खरिदको नयाँ विधेयकमा ३० प्रतिशत भन्दाको प्रस्ताव अमान्यदेखि श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नुपर्नेसम्म

काठमाडौं– नेपालको विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदको मेरुदण्ड मानिने सार्वजनिक

पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज भइसक्यो : निगम

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा देखिएको समस्या

राष्ट्रिय ध्वजावाहकको पुनर्जागरणका लागि सबै इमान्दार बनौँ : मन्त्री पौडेल

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले राष्ट्रिय ध्वजावाहक

उद्योग मन्त्रालयद्वारा १०० दिनको कार्यप्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरिकुमारी यादवले वर्तमान सरकार गठन

‘सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण आवश्यक’

देवदह– स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न आवश्यक भएकामा जोड दिइएको