तेहरान– राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ आणविक सम्झौताका लागि वार्ता गर्न माग गरेएपछि इरानले सोमबार अमेरिकासँग अप्रत्यक्ष वार्ताका लागि खुला रहेको बताएको छ ।

‘जबसम्म इरानप्रति अर्को पक्षको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुँदैन, अप्रत्यक्ष वार्ताका लागि बाटो खुला छ’, प्रत्यक्ष वार्ताको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दै विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले भने । 

उनका अनुसार तेहरानले धम्कीको अधीनमा र जबसम्म ट्रम्पले आफ्नो ‘अधिकतम दबाब’ नीति कायम राख्छन् तबसम्म वासिङ्टनसँग प्रत्यक्ष वार्तामा संलग्न हुनेछैन ।

राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा त्यो नीतिअन्तर्गत ट्रम्पले सन् २०१८ मा इरानको आणविक कार्यक्रममा भएको ऐतिहासिक सम्झौताबाट अमेरिकालाई फिर्ता लिए  र तेहरानमाथि प्रतिबन्धहरू पुनःस्थापित गरे ।

सन् २०१५ मा तेहरान र पश्चिमी शक्तिहरूबीच भएको सम्झौताले इरानलाई प्रतिबन्ध राहतको बदलामा आफ्नो आणविक महत्त्वाकांक्षा सीमित गर्न आवश्यक थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकासहितका पश्चिमी देशहरूले लामो समयदेखि इरानलाई आणविक हतियारको खोजी गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त आरोपलाई तेहरानले अस्वीकार गर्दै यसको संवर्द्धन गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको दाबी गरेको छ ।

मार्च ७ मा ट्रम्पले इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खामेनीलाई आणविक वार्ताको आह्वान गर्न र तेहरानले अस्वीकार गरेमा सम्भावित सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिन पत्र लेखेको बताएका थिए ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सका राष्ट्रपतिका सल्लाहकार अनवर गर्गसले मार्च १२ मा तेहरानलाई यो पत्र दिनुभएको इरानी समाचार एजेन्सी फार्सले त्यसबेला रिपोर्ट गरेको थियो । शुक्रबार खामेनीले अमेरिकी धम्कीहरूले ‘उनीहरूलाई कतै पुर्‍याउने छैन’ भन्नुभएको थियो र इरानविरुद्ध ‘यदि उनीहरूले केही हानिकारक गरे’ भने पारस्परिक उपायहरूको चेतावनी दिए।

बिहीबार अराघचीले ट्रम्पको पत्र ‘धेरै धम्कीपूर्ण’ भएको तर यसले केही अवसरहरू पनि खोल्न सक्छ भने। तेहरानले चाँडै जवाफ दिने बताएको छ ।

मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी दूत स्टिभन विटकफले शुक्रबार प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पको लक्ष्य इरानसँग विश्वास निर्माण गरेर सैन्य द्वन्द्वबाट बच्नु रहेको बताए। उनले पत्र धम्कीको रूपमा अभिप्रेरित नभएकामा जोड दिए ।

इरानको सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिले पश्चिमी समर्थित शाहलाई अपदस्थ गरेपछि तेहरान र वासिङ्टनले कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेका थिए । त्यसबेलादेखि तेहरानमा रहेको स्विस दूतावासले दुई देशबीच सञ्चारलाई सहज बनाएको छ ।

खाडी राज्य ओमानले पनि तथाकथित ‘मस्कट प्रक्रिया’ मार्फत इरानको आणविक मुद्दामा अप्रत्यक्ष वार्ता मध्यस्थता गरेको छ । यसलाई अराघचीले अक्टोबरमा ‘हाललाई रोकिएको छ’ भनेका छन्  ।