नेपाल उद्योग परिसङ्घ र थाई उद्योग महासङ्घबीच लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी समझदारी | Khabarhub Khabarhub

नेपाल उद्योग परिसङ्घ र थाई उद्योग महासङ्घबीच लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी समझदारी


२० चैत्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) र थाई उद्योग महासङ्घ (एफटीआई) बीच लगानी प्रवद्र्धन तथा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा दुई देशका निजी क्षेत्रबीच लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तारका लागि समझदारी भएको सीएनआईले जनाएको छ ।

समझदारीपत्रमा परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र एफटीआईका अध्यक्ष क्रियेंग्राई थेननुकुलले हस्ताक्षर गरे । “लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धसँगै आर्थिक तथा व्यापारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम तथा क्षमता विकास, कानुनी, नीतिगत विषयमा जानकारी आदान–प्रदानलगायतमा सहकार्य गर्न दुई संस्थाबीच समझदारी भएको हो”, परिसङ्घद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य मुलुक भएकाले यो समझदारीले थाइल्याण्डको लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने विश्वास परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले गरे । लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्ने गरी सरकारले कानुनहरुमा सुधार गरेको र यसबाट लगानीकर्ताले फाइदा लिन सक्ने उनको भनाइ थियो । दुई संस्थाबीच भएको समझदारीपत्र हस्ताक्षर समारोहमा थाइल्याण्ड भ्रमणमा रहेका नेपाली प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०८१, बुधबार  ३ : १५ बजे

निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माण हुन्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकार निजी क्षेत्रलाई

प्रधानमन्त्री ओलीले आज बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीच आज बैंककमा भेटवार्ता

काठमाडौं– बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास

याक्थुङ लिम्बू जातिको मुन्धुम, चो?लुङ प्राप्ति

सुसुवा लिलिम याक्थुङयाक्थुङ लिम्बूहरूको अध्यात्मिक ज्ञानलाई मुन्धुम भनिन्छ । याक्थुङ

डढेलो लाग्न नदिन उच्च सतर्कता

कञ्चनपुर– वनमा डढेलो लाग्न नदिनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले उच्च