पोखरा– गण्डकी प्रदेश सभाले ‘केही ऐन खारेज गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतले पारित गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । विधेयकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू विपक्षमा उभिए भने राप्रपाका सांसद तटस्थ बसे ।

फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७५, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन २०७५ र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यी ऐनलाई खारेज गर्न सरकारले प्रदेश सभामा चैत ११ गते ‘केही ऐन खारेज गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

प्रदेश सभामा शुक्रबार उक्त विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलमा सत्ता पक्षकै सांसदहरुले विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावमा असन्तुष्ट जनाए ।

अधिकांश सांसदले छलफलमा भाग लिँदै विपक्षमा बोलेका थिए । विज्ञान प्रविधि तथा प्रतिष्ठानलाई  बढावा दिनुपर्नेमा उल्टै घाँटी निमोठेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । यद्यपि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विज्ञान प्रविधिका काम गण्डकी युनिभर्सिटीको रिसर्च सेन्टरबाट गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रदेश संरचना लागू भएपछि बढी बोझ भएको भन्दै ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सहसचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा पुँजीगत खर्च बढाउने र यी संरचनाबारे समेत सुझाव दिने गरी समिति बनाएका थियो । त्यो समितिले समेत यी संस्थाको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको राय दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई टेकेर सरकारले ऐन खारेज गर्न निर्णय गरेको थियो । गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारले यी ऐन संसदबाटै ल्याएको थियो ।

यी ऐनमध्ये प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले कार्यकारी निर्देशक, दुग्ध विकास बोर्डले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख र ताल प्राधिकरणले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको परिकल्पना गरेको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरण र बोर्डहरुसमेत गठन भएका थिए ।

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन खारेज हुने तर यी संस्थाका कार्यकारी पदको नियुक्तिमा राज्य सत्ता हाबी हुँदा विवाद चुलिएको थियो । पछिल्लो समय केही बोर्डमा कार्यकारी पद नै खाली थियो । विवाद बढिरहेको बेला सरकारले ऐन खारेज गर्न प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

प्रदेश सभामा सामान्य छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सत्ता पक्षकै सांसदले उक्त ऐन खारेजीको विपक्षीमा उभिएका थिए । यद्यपि खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावमा कुनै पनि सांसदले संशोधन हालेर असन्तुष्टि जनाएनन् । त्यसकारण पनि संसदबाट यो विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पास गरिएको छ ।

ऐन खारेज जन्म भएका कार्यालयले भने अब मन्त्रालयका शाखा अन्तर्गत काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुग्ध विकास बोर्डबाट हुँदै आएका कामलाई कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत, ताल प्राधिकरणलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट गर्ने र विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानबाट हुँदै आएका कामलाई सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट गर्ने उल्लेख छ ।