काठमाडौं – उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आन्तरिक बजार मागमा ह्रास र लगानीमा वृद्धि हुन नसक्नुलाई हालको मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सुझाव आयोगले शिथिल अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाहका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले समस्या पहिचान गरी सुधारका क्षेत्रहरूसमेत औँंल्याएको छ ।

‘उपभोग वृद्धिदर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्रका रूपमा देखिएको छ’, प्रतिवेदन पेस गर्दै आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले भने ।

यसरी समस्या देखिएका क्षेत्रमा सरकारले तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप गरी अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनुपर्ने पनि उनले बताए । आयोगले समावेशी, स्थायित्वयुक्त, दिगो तथा समतामूलक आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा संस्थागत सुधारको खाका तयार पार्दै मुलुकको आर्थिक संरचनालाई परिवर्तन गर्न सक्ने आधारसहितको सुझाव दिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले आयातमा निर्भरता, उत्पादकत्वमा स्थायी अवरोध, निजी क्षेत्रको सशक्त भूमिकाको अभाव, वित्तीय क्षेत्रमा कमजोर अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको कार्यक्षमता अभाव, र श्रम बजारको प्रभावहीन संरचनालाई प्रमुख समस्या मानेको छ ।

यस्ता संरचनात्मक समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत जिम्मेवारी तथा पारदर्शीता र समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन प्रणालीको विकास अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सिफारिस गर्दा विभिन्न छवटा विषयमा केन्द्रित रहेको आयोगका अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।

‘तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान, आर्थिक अवसर सिर्जना, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने विषयलाई केन्द्रमा राखेर सुधारका प्रस्ताव तर्जुमा गरिएका छन्”, उनले भने ।

आर्थिक सुशासन, निजी क्षेत्रको अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, सार्वजनिक सेवा तथा पुँजीगत खर्च र श्रम बजार सुधार एवं सामाजिक क्षेत्रको प्रभावकारितालगायत सुझावसमेत दिइएको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारको सुरुआत सुशासनबाट हुनुपर्ने ठहर गर्दै आयोगले पारदर्शी नीति निर्माण, परिणाममुखी योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, लागत–लाभ विश्लेषणमा आधारित सरकारी बजेट निर्माण र अनावश्यक नियामकीय हस्तक्षेप अन्त्यका लागि पनि सिफारिस गरेको छ ।

बजेट निर्माणमा जनउत्तरदायित्व बढाउने, खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल प्रणालीको विकास र सार्वजनिक निकायहरूबीच दोहोरोपन हटाउने उपाय अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंँल्याइएको छ । निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य ‘इञ्जिन’ मान्दै आयोगले निजी क्षेत्र अनुकूल वातावरण निर्माणमा जोड दिएको छ ।

लगानीमैत्री नीति, श्रम ऐनमा लचकता, श्रम–पुँजी–प्रविधि समन्वयको प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मा स्पष्ट नीति निर्माण आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई औपचारिक बनाउँदै वित्तीय पहुँच, बजार सुनिश्चितता तथा प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले प्रस्तुत गरेको छ ।

हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्णपाठ