काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् ।

भट्टराईले सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा पत्र बुझाएकी हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भट्टराईको राजीनामा पत्र आइसकेको जानकारी खबरहबलाई दिएको छ।

२० दिनदेखि देशभरका सामुदायिक र सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका बेला भट्टराईको राजीनामा आएको हो ।

विद्यालय शिक्षा ऐनलगायतका विभिन्न माग राखी राजधानीमा आन्दोलित शिक्षकका माग पूरा गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुदार बनिरहेका बेला विभागीय मन्त्रीले पद त्यागेकी हुन् ।

शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूबारे यसअघि वैशाख २ गते शिक्षामन्त्री भट्टराई र सभामुख देवराज घिमिरेबीच वार्ता पनि भएको थियो । सभामुखले त्यसदिन मन्त्री भट्टराई र विद्यालय शिक्षा उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मासँग संवाद गरेका थिए ।

त्यसबेला मन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णय तत्काल गरेर संसद्को‍ आगामी अधिवेशनको पहिलो साता नै शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्ने गरी शिक्षक र सरकारबीच संवाद भइरहेको बताएकी थिइन् । तर उनले यसो भने पनि शिक्षकका माग पूरा गर्ने दिशमा प्रधानमन्त्री ओली अझै सकारात्मक छैनन् ।

शिक्षकको सेवा सुविधाको विषय अर्थ मन्त्रालयसँग पनि जोडिएकाले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीसँग विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेको कुरा त्यसबेला भट्टराईले बताएकी थिइन् ।

त्यसपछि ५ वैशाख राति प्रधानमन्त्री ओली र आन्दोलित शिक्षकहरूबीच वार्ता भएको थियो । तर, उक्त वार्तामा सरकारले शिक्षकहरू माग पूरा गर्नुको साटो विद्यालय फर्किन भनेको थियो ।

त्यसपछि नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई जारी राखेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनको मोर्चामा डटिरहनु पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा शिक्षकका मागका विषयमा दृढता र शिष्टतापूर्वक आफ्ना कुरा राखे पनि परिस्थिति सकारात्मक बन्न नसकेको बताएका थिए ।

सुवेदीले आफूहरू एकदुई सानातिना मागहरूको लेनदेन गरी फर्किने आन्दोलनमा नआएको स्पष्ट पार्दै विगतका सहमति सम्बोधन हुने ऐन नै मूल्य लक्ष्य रहेको बताइरहेका छन् ।

गत शुक्रबार राति ९ बजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिक्षकहरूले दुई घण्टा लामो वार्ता गरेका थिए । वार्तामा महासंघको तर्फबाट चालु आन्दोलन, शिक्षक–कर्मचारीका माग र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सम्बन्धमा महासंघको तर्फबाट धारणा राखिएको थियो ।