काठमाडौं– नेपाल सरकारले ‘आर्थिक सुधारको मार्गचित्र’ तयार पार्न पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा आयोग बनाएको थियो, जुन समितिले गत चैत २९ गते सरकारलाई ४४७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनको पृष्ठ १४७ देखि १५४ सम्म नेपालको लगानी विदेशमा खुल्ला गर्नेबारे सुझावहरु समेटिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ देखि हालसम्मको आर्थिक अवस्थाको समग्र विश्लेषणका लागि सरकारले खनालको संयोकत्वमा ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग’ गठन गरेको हो । आयोगले चैत २९ गते नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिसकेको छ । (हेर्नुहोस्– खनालको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ)

खनालको प्रतिवेदनले नेपालको लगानी विदेश लौजान दिने गरी कानून बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएकोमा उद्योग नीतिका जानकार मानिने डा. गोपिलाल न्यौपाने आक्रोशित देखिएका छन् ।

खनालले दिएको सुझाव राष्ट्रहित विपरीत रहेको न्यौपानेको आरोप छ । त्यो बाटोमा जाने हो भने नेपालको अवस्था उत्तर कोरियाको जस्तै हुने उनको तर्क छ ।

खनालको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै न्यौपाने बुधबार दिउँसो रिपोर्टस क्लबमा प्रस्तुत भए । ‘नेपालको सीमित स्रोतलाई तपाईले विदेश लैजान दिनुभयो भने नेपाल कंगाल हुन्छ’, न्यौपानेले भने, ‘अहिले विदेशमा लगानी गर्र्न दिन्छु भन्नु उपयुक्त भएन, यसलाई पुनर्विचार गरिनु पर्छ ।’

विदेशमा लगानी गर्न दिनेबारे खनाल प्रतिवेदनको सुझावको अंश–

नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने नीति सरकारले लिन नहुने न्यौपानेको माग छ । ‘सरकार पनि रामेश्वरज्यूले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनको दिशामा गयो भने नेपालमा भएको स्रोत पनि सकिन्छ’, न्यौपाने भन्छन्, ‘त्यसैले त्यो उचित छैन । अनुचित सुझाव गयो भन्ने लागेको छ ।’

अहिले नेपालमा अत्याधिक करको दर रहेको तर खनालले प्रतिवेदनमा करको दर घटाउनुपर्छ भनेर सुझाव नदिएको भन्दै न्यौपानेले आपत्ति जनाए ।

‘कर्मचारी र राजनीतिज्ञ घटाउनुपर्छ भनेर उहाँले कहीँ पनि लेख्नु भएको छैन’, न्यौपानेले भने, ‘शिक्षक, कर्मचारी, सांसद र मन्त्रीको संख्या ठूलो छ, त्यो ठूलो संख्यालाई घटाउनुपर्छ । डोनाल्ड ट्रमले त कर्मचारी घटाइरहेका छन् । तर, रामेश्वरज्यूहरुले प्रतिवेदनमा कर्मचारी, सांसद घटाऊ भन्न सक्नुभएन ।’

‘इन्डस्ट्रियल साइकोलोजी’मा पीएचडी गरेको र त्रिविमा सोही विषयमा ८ वर्ष पढाएको बताउने डा. न्यौपानेले खनालको प्रतिवेदनमाथि किन आपत्ति जनाएका हुन् ? सुनौं उनकै शब्दमा–