काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएको बताएका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा आयोजित आदिवासी जनजातिको मुद्दासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी मञ्चको २४औँ सत्र ट्वान्टी फोर्थ सेसन अफ द युनाइटेड नेसन्स पर्मानेन्ट फोरम अन इन्डीजीनियस इस्यु (युएन–पिएफ आइआई)को सम्मेलनमा आज मन्त्री गुप्ताले सो कुरा बताएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए। 

उनले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रका सिद्धान्तहरू अपनाएको बताउँदै ती सिद्धान्तहरू आदिवासी समुदायको न्याय, समानता र मान्यतालाई प्रवर्द्धन गर्न आधारभूत रहेको पनि उल्लेख गरेको प्रवक्ता पराजुलीले बताए।

सोह्रौँ आवधिक योजनाले आदिवासी जनजातिको समावेशीकरण र सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय र समतामूलक विकास सुनिश्चित गर्ने मन्त्री गुप्ताले बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

 मन्त्री गुस्ताले सरकारले लोपोन्मुख आदिवासी समूहहरूको लागि मासिक भत्तासहित सामाजिक सुरक्षा अनुदान प्रदान गरेको सामुदायिक संलग्नता सुनिश्चित गर्दै प्रमुख परियोजनाहरू छनोट गर्दा निःशुल्क, पूर्व र सूचित सहमति अभ्यासहरू लागू गरेको, आइएलओ महासन्धि १६९ को पक्षका रूपमा नेपालले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, भाषा र संस्कृति संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएको प्रवक्ता पराजुलीले जानकारी दिए। 
           
मन्त्री गुप्ताले आदिवासी अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने यी पहलहरू र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको बावजुत स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मानजनक काम, आर्थिक अवसरहरू र अन्य परिणामहरू प्रदान गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू बाँकी रहेकाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यी क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन र आदिवासी जनजातिहरूको संस्कृति संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सहयोग प्रदान गर्न आह्वान गरे।  

आदिवासी समुदायको मर्यादा, कल्याण र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको मन्त्री गुप्ताको भनाइ थियो । उनले सबै आदिवासी समुदायको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन र उज्ज्वल भविष्य सिर्जना गर्न सहकार्य र समन्वय गर्न आग्रह गरे ।