काठमाडौं – प्रमुख दाता अमेरिका मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सहायता रोक्ने तयारीमा लागेको खबर बाहिरिएसँगै नेपालले कार्यान्वयन चरणमा रहेका परियोजना अघि बढाउन पाँच विकल्पमा गृहकार्य अघि बढाउने भएको छ ।

अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थको सहायता एमसीसी अन्तर्गत नेपालले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै सहायता लिएर विद्युत प्रसारण र सडक मर्मत आयोजना अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

मुख्य दाता अमेरिकाकै कारण एमसीसी सहायता कार्यान्वयनमा पछिल्लो बाधा परेको हो । अमेरिकाको ४७ औँ कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पले गत जनवरी २० मा कार्यकारी आदेशमार्फत डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डज) स्थापना गरेका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसका वरिष्ठ सल्लाहकार तथा संसारकै धनी व्यापारी एलन मस्क हर्ताकर्ता रहेको डजले सङ्घीय खर्च कटौती गर्न भन्दै एमसीसी पूर्णतयाः बन्द गर्न लागेको खबर बाहिरिएको छ ।

नेपालस्थित परियोजना कार्यान्वयन निकायका कर्मचारीलाई नै एमसीसी बन्द हुन सक्ने मेल आएपछि नेपालले सम्भावित विकल्पमा पूर्वतयारी अघि बढाएको हो । पाँचमध्ये केही विकल्पमा नेपालले एमसीसी प्रसारणलाइन परियोजनाको ठेक्का प्रकृयामा प्रश्न उठ्नासाथ छलफल गरेको थियो ।

एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत अमेरिकाको ५५ करोड र नेपालको १९ करोड ७० लाख गरी ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लागतमा नेपालमा १३० किलोमिटर सडक सुधार र १३५ किलोमिटर लम्बाइ रहने ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारणलाइन बनाउन सम्झौता भएको हो । विद्युत प्रसारण क्षमता वृद्धि गर्न ४०० केभी क्षमताकै तीनवटा सबस्टेशन पनि निर्माण गर्न खोजिएको छ ।

हालको विनिमयदर अनुसार एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गतका सबै कामको लागत एक खर्ब तीन खर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै हो ।

संसारकै नम्बर एक अर्थव्यवस्था तथा अतिसम्पन्न मानिने अमेरिकाको विकास वैभव लाभ अत्याधुनिक सडक र विद्युत पूर्वाधारबाट महसुस गर्न खोजिरहेको नेपाललाई ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो कदमले विकल्प सोच्ने अवस्थामा पुर्‍याएको हो ।

नेपाललाई दुई वर्षअघि नै झस्का !

हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहायता परियोजनाका नाममा अमेरिका अस्वाभाविक हाबी भएको आरोप लाग्दै आएको छ।

एमसीए नेपालको कार्यकारी समूहका अधिकारीहरू नै नेपालप्रति जवाफदेही नदेखिएको जनाउँदै दुई वर्षअघि नै सरकारले ‘परिआए अमेरिकाको सहायताबिनै सडक र विद्युत पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने’ जनाएको थियो ।

प्रसारणलाइन परियोजनाको ठेक्कामा अस्वाभाविक लागत प्रस्ताव परेपछि एमसीए नेपालका अधिकारीहरूलाई २०८० भदौ २५ मै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसीका नाममा थप लगानी गर्ने स्थिति र मनस्थितीमा नेपाल नरहेको जनाउ दिएका थिए ।

एकै खण्डको प्रसारणलाइनको ठेक्कामा कुल लागतभन्दा एक करोड २५ लाख अमेरिकी डलर बढी प्रस्ताव परेपछि एमसीए नेपालको तालुक निकाय अर्थ मन्त्रालय हच्किएको थियो ।

त्यसयता अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाललाई लगातार परियोजनामा महँगो ठेक्का स्वीकार गर्न, अपुग रकम थप गर्न र मुख्य दाताका सर्त पालना गर्न तारन्तार दबाब दिइरहेका थिए । ठेक्का पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठेपछि नेपाललाई दबाब दिन एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलिसे अल्ब्राइट नै काठमाडौं आएकी थिइन् ।

अमेरिकाले नेपालजस्ता विकासशील देशहरूको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने अमेरिकी सङ्घीय सहायता एजेन्सीका रूपमा एमसीसी अघि बढाएको हो ।

तर, एमसीसीले पूर्वाधार विकास बाहेक पनि अतिरिक्त चासो देखाउँदै दबाब बढाएपछि नेपालले दुई वर्षअघि नै आफ्नो तर्फबाट सहायता सम्झौता पुनःविचार गर्ने तयारी थालेको थियो ।

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशपछि थप तयारी

गत फागुन दुई गते वासिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच भएको कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित एमसीसी कोषबाट ९० दिनका लागि भुक्तानी रोकिएको जानकारी दिएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गत माघ ७ (जनवरी २०, २०२५) मा एमसीसीबाट हुने भुक्तानी ९० दिनका लागि रोक्नेगरी कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए ।

‘अमेरिकी रवैया झेल्दै गर्दा एमसीसी सहायता जुनसुकै बेला रोकिन सक्छ भन्ने हाम्रो आकलन थियो’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘एमसीसी कोषबाट हुने भुक्तानी ९० दिनका लागि रोकिएको भन्दै फागुन २ गते ईमेल आएपछि अमेरिकासँग हामी थप सशङ्कित भएका थियौँ । अमेरिकाले सहायता रोकिहाले के गर्न भन्नेबारे त्यतिखेर नै छलफल भइसकेको हो ।’

सो छलफल क्रममा नेपालका अधिकारीहरूले मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ स्रोत खर्च भइसकेको र आफ्नै मुलुकका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन लागिएकाले अमेरिकी अनुदान रोकिएको खण्डमा वैकल्पिक स्रोत जोहो गरी काम अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

‘यसअघि नै सहायता अनिश्चितता महसुस गरिसकेको नेपालले नयाँ स्रोत जोहो गर्ने तयारी तत्कालै थाल्नेछ’, अर्थ मन्त्रालयका एकजना सहसचिवले भने, ‘कर्मचारीहरूलाई एमसीसी मुख्यालयले संस्था बन्द हुन सक्ने मेल गरेको छ, नेपालले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन विभिन्न पाँच विकल्पमा छलफल अघि बढाउनेछ ।’

यस्ता छन्‌ पाँच विकल्प

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार; अमेरिकाले एमसीसी बन्द भएको औपचारिक जानकारी दिनासाथ नेपालले सकेसम्म दुई छिमेकी भारत र चीनसँग यी परियोजना अघि बढाउन सहायता माग्नेछ ।

तर, नेपालका हकमा क्षेत्रीय टकराव गरिरहेका दुई देशलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न नसके सरकारले नेपालको विकास प्रक्रियाका परम्परागत सहयोगी जापान र जर्मनी लगायत मित्रराष्ट्रबाट अनुदान सहायता अपेक्षा गर्नेछ ।

त्यसो पनि हुन नसके विभिन्न मुलुकका आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता खोज्नेछ ।

त्यस्तो ऋण उचित ब्याजदरको नभए र शर्त बढी भए अन्य बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण साझेदार या कोषसँग परियोजना विकास कर्जा माग्नेछ ।

यी चारवटै विकल्पमा तत्काल गृहकार्य थाल्ने, तर परियोजना विकासका लागि अनुदान या ऋण या अनुदान जोहो गर्न नसके नेपालले आन्तरिक स्रोतबाटै विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागमार्फत यी परियोजना बनाउने अर्थ स्रोतले जानकारी दियो ।

अमेरिकाले एमसीसी बन्द गरिएको औपचारिक जानकारी गराएमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै केही स्रोत व्यवस्था गरी परियोजना अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।

नेपालले अघि बढाउँदा दुई फरक प्रकृतिका परियोजना सम्पन्न गर्न कम्तिमा ९० अर्ब रुपैयाँ स्रोत आवश्यक पर्ने आकलन छ । आउँदो जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनेछ ।

तत्कालका लागि केही बजेट राखेर परियोजनालाई निरन्तरता दिने र आउँदो आर्थिक वर्ष लागेपछि जतिसक्दो चाँडो सम्भावित विकल्पमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका हुन् ।

एमसीसी अर्थात् हात्ती आयो फुस्सा !

अमेरिकाले सहायता एजेन्सी नै बन्द गरिदिए नेपालका हकमा एमसीसी ‘हात्ती आयो फुस्सा’ हुनेछ ।

एमसीसी सहायता लिन सरकारीस्तरबाट प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा नेपालले निकै ठूलो घरेलु तनाव झेलेको थियो ।

एमसीसी इतर समूहले परियोजना विकासका नाममा नेपाली भूमि उपयोग गरी चीनविरोधी गतिविधि अघि बढाउने, नेपालमा सेना पठाउने, नेपालका महँगा प्राकृतिक संशाधन कब्जा र दोहन गर्ने, नेपालको अखण्डता नै धरापमा पारिदिनेजस्ता ‘कन्स्पिरेसी’ व्यापक बनाएका थिए । पूरै आवादी एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा विभाजित थियो ।

थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको १० वर्षसम्म चर्को विवाद झेल्दै नेपालले नेपालले २०७८ फागुन १५ गते संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गराएको थियो ।

त्यसको ६ महिनापछि २०८० भदौ १३ देखि एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन चरण (इन्ट्री इन टु फोर्स – ईआइएफ) सुरु गरेको थियो । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन चरणको पाँचमध्ये अब तीन वर्ष चार महिना पाँच दिनमात्र बाँकी छ । तर, पूर्वतयारी बाहेक परियोजना निर्माणमा हालसम्म उल्लेख्य प्रगति छैन ।

एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै नेपालले एक अर्थ मन्त्रालय मातहत रहनेगरी एक विकास समिति नै गठन गरेको छ । ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)’ को कार्यालय नै काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पाँचतारे होटल याक एण्ड यतीमा राखिएको छ ।

एमसीए नेपालले प्रसारणलाइनको लट–१ (लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा–११७ किमि), लट–२ (रातमाटे–न्यू दमौली ९० किमि) र लट–३ (न्यू दमौली–न्यू बुटवल), न्यू बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म १०८ किमि) गरी कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउन लागेको छ ।

नुवाकोटको रातमाटे, लप्सीफेदी, न्यू हेटौंडा, न्यू बुटवल र न्यू दमौली दमौली (४०० केभी) क्षमताकै सबस्टेशन बनाउने प्रक्रिया पनि एमसीए नेपालले अघि बढाएको छ ।

सडक पूर्वाधारतर्फ दाङको भालुवाङदेखि लमही हुँदै बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यस्तो सडक स्तरोन्नति १३० किलोमिटरसम्म गर्ने योजना छ ।

एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ऊर्जा प्रसारण र सडक यातायात पूर्वाधार विकास गर्न हालसम्मकै ठूलो राशीको अनुदान दिएको बढीमा १३० किलोमिटर रणनैतिक सडक अत्याधुनिकीकरण गर्न भन्दै अमेरिका र नेपालबीच २०७४ भदौ २९ गते कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनको प्रगतिः